बाहिरकै विद्यार्थीले धानेका छन् मुस्ताङका स्कुल

बाहिरकै विद्यार्थीले धानेका छन् मुस्ताङका स्कुल

मुस्ताङ : हिमाली जिल्ला मुस्ताङका अधिकांश सरकारी स्कुलमा स्थानीय विद्यार्थी न्यून छन्। यहाँका सरकारी स्कुलको साख जिल्ला बाहिरबाट काम विशेषले आउनेका नानीहरूले धानिरहेका छन्।

मुस्ताङमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि र व्यवसायका लागि आएका मजदुरका बालबालिका यहाँका स्कुलमा अस्थायी रुपमा भर्ना गरिएका छन्।

जिल्लाको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकास्थित जनशान्ति माविमा स्थानीय विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून भएको प्रधानाध्यापक प्रेम गौतमले जानकारी दिए। यो स्कुलमा १६ जिल्लाका विद्यार्थी छन्।

सरकारले मुस्ताङका ७ सरकारी माध्यमिक स्कुलमा 'हिमाल छात्रावास' को समेत व्यवस्था गरेको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्लाका मजदुरका बालबालिकाले जनशान्ति जस्तै यहाँका अरु ७ सरकार माध्यमिक विद्यालयको इज्जत धानेका छन्।

मुस्ताङमा ७ सरकारी माविसहित सरकारी स्वामित्वका ५५ सरकारी स्कुल छन्। एउटा निजी मावि छ। केही गुम्बा स्कुल पनि छन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख टंकराज बरालले सरकारी स्कुलमा स्थानीय बालबालिका न्यून रहेको बताए। मुस्ताङमा धादिङ, रोल्पा, रुकुम, बाग्लुङ, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लाका मजदुरका बालबालिका स्कुल भर्ना भएको उनको भनाई छ।

बरालका अनुसार अभिभावकले सरकारी स्कुललाई हेर्ने सोचका कारण स्थानीय बालबालिका कम भएका हुन्। सरकारी स्कुलले पछिल्लो समय गुणस्तरिय शिक्षा दिन थाले पनि यी स्कुललाई हेर्ने स्थानीयको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको उनको भनाई छ।

मुस्ताङमा करिब ५० प्रतिशत स्थानीय बालबालिकालाई विदेशी संघसंस्थाले निजी स्कुलमा निःशुल्क पढाइरहेकाले सरकारी स्कुलमा स्थानीय बालबालिका न्यून भएको बरालले जानकारी दिए। उनका अनुसार विदेशी संस्थाले उपल्लो मुस्ताङका दुई स्थानीय तहका बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने गरेका छन्।

लोमान्थाङ र लोघेकरका गाउँपालिकाका करिब ५८ बालबालिकालाई अमेरिकी संस्था हिमालयन फाउन्डेसनले जोमसोमस्थित धौलागिरीमा पढाइरहेको छ। विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाले पनि यसरी नै यहाँका बालबालिकालाई निःशुल्क निजी स्कुलमा पढाइरहेका छन्।

आर्थिक रुपमा सम्पन्न अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई पोखरा र काठमाडौंका स्कुलमा भर्ना गराएका छन्। उपल्लो मुस्ताङमा ६ महिना मात्र स्थानीयहरू गाउँमा बस्छन्। हिमपातको समय उनीहरू अन्यत्र लाग्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.