काठमाडौं : प्रदेश सरकारहरूले ०७६/७७ का लागि बजेट पेस गरेका छन्। प्रदेशहरूले संघीय सरकारकै सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन्। चालु वर्षमा पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर कार्यसम्पादन देखाएका प्रदेश सरकारहरूले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि भने संस्थागत क्षमता विकास, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयन योग्य परियोजना छनोट गरी विनियोजन दक्षतामा सुधार ल्याएको उल्लेख गरेका छन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार प्रदेशहरूले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० मा आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संघीय सरकारले जेठ १५ भित्रै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका प्रदेश सरकारहरूले आगामी वर्षका लागि महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। संघीय सरकारकै सिको गर्दै प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने प्रदेशहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधारका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन्।
प्रदेश १ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड ५० लाख, सांसदले सिफारिस गरेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेश २ ले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँ, प्रदेश ३ ले र प्रदेश ५ ले घुमाउरो ढंगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्।
प्रदेश ३ ले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। प्रदेश ३ का ११० निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्येकमा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ भाग पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश ५ ले ५२ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले सिफारिस गरी स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश ५ ले सांसदले नै छनोट गरी ६ वटा कार्यक्रमसम्म कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश ४ ले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई २ करोड रुपैयाँका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कर्णाली प्रदेशले भने तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सांसदलाई बजेट दिनेभन्दा पनि कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचकांकको कमजोर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
सबै नागरिकको १ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानमार्फत गर्ने, हरेक घरको ५ लाखसम्मको बिमा गरिदिने घरको क्षति भई त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसको समेत निधन भएमा जनही ५ लाख रुपैयाँ बिमाबाट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, कर्णालीमा छोरीहरूको बालविवाह न्यूनीकरणका लागि छोरी जन्मनेबित्तिकै एक हजार र २० वर्षसम्म मासिक ५ हजार सरकारले बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशले घोषणा गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
