काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशैभर ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत थप १४ जिल्लाका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ। यससँगै देशका सबै गाउँपालिका ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमार्फत जोडिने भएका छन्।
प्राधिकरणले हालै सूचनामार्फत ती १४ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन टेन्डर अह्वान गरेको छ। प्रदेश–१ को इलाम, झापा, मोरङ र उदयपुर र प्रदेश–५ को गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्यूठान जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड विस्तार गरिनेछ। यसैगरी अन्य जिल्लामा चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्ला पनि छन्। प्राधिकरणले यी १४ वटै जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गर्दै ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन पुर्याउन लागेको हो।
प्राधिकरणले ती जिल्लामा सम्झौता भएको मितिले १२ महिनाभित्र सम्पूर्ण नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयसम्म ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधानसहित बोलपत्र आह्वान गरेको छ। उक्त्त बोलपत्रमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा गत वर्षसम्म कम्तीमा १० लाख रुपैयाँको योगदान गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। १००० किलोमिटरको नेटवर्क सञ्चालन गरिरहेको तथा कम्तीमा २५ हजार इन्टरनेट सेवा प्रयादक हुनुपर्ने उल्लेख छ। उत्ताm परियोजना अन्तर्गत प्रदेश–१ का जिल्लाका लागि दुई अर्ब ८० करोड, प्रदेश–५ का जिल्लाका लागि ६० करोड र अन्य जिल्लाको लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
प्राधिकप्राधिकरणले १४ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन टेन्डर अह्वान गरेको छ।
यसअघि यस परियोजनाअन्तर्गत प्राधिकरणले ६० जिल्लाको लागि दुई वर्ष अघि नै बोलपत्र आह्वान गरी कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ। प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ७४ वटा जिल्लालाई नै १८ विभिन्न प्याकेजमा वर्र्गीकरण गरेर इन्टरनेट सेवा पुर्याउन लागेको छ। यसमध्ये १४ वटा प्याकेजको सम्झौता भइसकेको छ। त्यसमध्ये चारवटा प्याकेजको काम सम्पन्न भईरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार दुईवटा प्याकेजको करिव ९० प्रतिशत काम सकिएको छ। बाँकी आठवटा प्याकेजमध्ये तीनवटा प्याकेजको काम करिब ४० प्रतिशत भएको छ। पाँचवटाको काम भइरहेको छ भने एउटा प्याकेजको मूल्यांकन चरणमा रहेको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले बताएका छन्। खनालका अनुसार सम्झौता भएको परियोजना मध्य हालसम्म ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। त्यसमध्य भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला र कर्णालिका ४ जिल्लामा सेवा सञ्चालनमै आएको छ।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क अन्तर्गत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकम, सुविसु केवलनेट प्राली र मर्कन्टायल कम्युनिकेसन प्रालिले पाएको काम सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ्। कागजमा सम्पन्न भएतापनि कतिपय स्थानमा सेवानै जडान नभएको भनी गुनासो आइरहेको छ।
यस्तै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रमक अनुदान दिएर जिल्लाका नगरापालिक, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन पहिलो सम्झौता वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिसँग भएको थियो। वल्र्डलिंकले पाएको परियोनजा मध्ये एउटा परियोजनका काम सम्पन्न गरिसकेको छ। े डोल्पा, मुगु, जुम्ला र हुम्ला जिल्लाको प्याकेजको काम ८५ प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्याकेज ए अन्तरगत धनुषा, सिरहा, सप्तरी, महोत्तारी र प्याकेज बी अन्तर्गत पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका कुल १२ सय ५ स्थानमा सेवा विस्तार गर्न छानिएको सुबिसु केबल नेटवर्क प्रालिले असोज ३१ गतेसम्म सक्नुपर्ने थियो। त्यसको जम्मा ५५ प्रतिशतमात्रै सकिएको छ। सुबिसुले पनि ६ महिना समय थप गरेको काम गरिरहेको छ। भायोनेट कम्युनिकेसन प्रालिले पनि तोकिएको समयअवधिमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन। गएका मंसिरभित्र सेवा विस्तार गरिसक्नुपर्ने थियो। तर त्यसको ५० प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ। दुईवटा परियोजना हात पारेको मर्कन्टायल कम्युनिकेसन प्रालिले बाजुरा, बझाङ, अक्षाम र ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु जिल्लाका ११ सय ८३ स्थानमा इन्टरनेट पुर्याउनु पर्नेछ। उसले एउटा परियोजना सम्पन्न गरिसकेको छ भने एउटा बाँकी छ।
यस्तै सुर्खेत, दैलेख र स्लयानमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारको ठेग्गा पाएको टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिको अवस्था पनि उस्तै छ। सुरुको चरणमा अदालतमा मद्दा परेपछि यसको काम रोकिएको थियो। अदातलबाट रिट खारेज भएको पनि धेरै भए पनि कम्पनीले भर्खरैमात्र नेटवर्क डायग्राम स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पेस गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रदेश–४ का ५ जिल्ला सेवा विस्तारका लागि बोलपत्रमा न्यूनतम अनुदान १४ करोड ८८ लाख माग गर्ने वल्र्डलिंक कम्युनिकेनस् प्रालिसँग सम्झौता भएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
