काठमाडौं : वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत नगराई काम गर्नेलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। वातावरण संरक्षण विधेयकमा ईआईए स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत काम गर्नेलाई ५० लाखसम्म जरिवाना वा ३ वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक केही साताअघि संसद्मा पेस गरेका थिए। विधेयकमा जरिवानाको मात्र प्रस्ताव गरिएको थियो। १३ संशोधन प्रस्ताव परेका छन्।
कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव निराकरण वा न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिने उपायका सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा गरिने अध्ययन नै ईआईए हो। विकास निमार्ण आयोजना, उद्योग, होटल, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन वा विस्तार क्रममा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन अनिवार्य गर्नै पर्छ।
त्यसैगरी कुनै पनि काम गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा प्रतिवेदनविपरीत गरे १० लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनुपर्ने प्रस्ताव सांसद गगनकुमार थापाले गरेका छन्।
सफा, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणका लागि ०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धताअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र ६ महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव सांसद प्रेम सुवालले राखेका छन्।
वागमती, विष्णुमती र हनुमन्ते नदीलाई नापी नक्साअनुसार संरक्षण गरी प्रदूषणमुक्त बनाउने प्रस्ताव सुवालले गरेका छन्। स्वच्छ वातावरणका लागि बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म भारी गाडी, टिपर, डोजर चलाउन रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक त्रुटीपूर्ण र अस्पष्ट रहेकाले तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने वातावरण विद्हरूको भनाइ छ। विधेयकमा समावेश गरिएको रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण, अध्ययन, मूल्यांकन लगायत शब्द फरक भएकाले यसको प्रयोग अस्पष्ट रहेको वातावरणविद् बताउँछन्।
स्वच्छ वातावरण, सफा र हराभरा चाहिने हो भने विधेयकमा धेरै थप गर्नुपर्ने वातावरणविद् भूपेन्द्र शर्मा बताउँछन्। ‘वातावरण निरीक्षक हुन न्यूनतम वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेको दक्ष हुनु आवश्यक छ’, उनले भने। अन्य परिषद् जस्तै वातावरण परिषद् गठन भै कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने, स्वीकृत वातावरण संरक्षण ऐनविपरीत काम गर्ने गराउने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई आर्थिक दण्ड र कैदको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत, कार्यान्वयन अनुगमन र प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र वातावरण विभागले दिने व्यवस्था हुनु पर्ने, वातावरणीय परीक्षण वातावरण मन्त्रालयले गर्ने, अधिकार र साधन स्रोतसम्पन्न शक्तिशाली वातावरण प्राधिकरण वा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वा वातावरण आयोगको स्थापना गरी तीन तहको शासकीय संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था हुनु पर्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
