जलाशय परियोजनाविना मुलुकको समग्र विद्युत् प्रणाली दिगो, गुणस्तरयुक्त हुँदैन। दुर्भाग्य, जापान सरकारको अनुदानमा निर्मित कुलेखानी पहिलो र दोस्रोपछि राज्यले यसखाले आयोजना निर्माणको सोच र चासोसम्म राखेन। बल्ल–बल्ल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुलेखानी परियोजना सकिएको ३३ वर्षपछि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मुलुकको १०८ बर्से जलविद्युत् इतिहासमा यस प्रकृतिका आयोजना जम्मा दुईवटा (९२ मेगावाट) मात्र छन्। यही प्रकृतिको आयोजना अभावकै कारण मुलुकमा वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा वार्षिक पाँच सय मेगावाट विद्युत्) आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक प्रकारले आयातीत विद्युत्ले नै मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ।
हामी जलस्रोतमा सम्पन्न भए पनि यसको उपयोग हुन सकेको छैन। वार्षिक ८३ हजार मेगावाट र आर्थिक तथा प्राविधिक हिसालबे ४२ हजार मेगावाटको हिसाब–किताब मात्र गरेर बसेका छौं। यो प्राकृतिक सम्पदा उपयोगका लागि आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक पक्षको संयोजन हुन जरुरी छ। यही संयोजन अभावले मुलुक कालीगण्डकी ‘ए’ पछि डेढ दशकसम्म लोडसेडिङमा रहन बाध्य भयो। झन्डै साढे ११ सय मेगावाटको जडित क्षमतामा जम्मा ८ प्रतिशत मात्र ‘फर्म इनर्जी’ (सुक्खायाममा जडित क्षमतामा उत्पादन हुने बिजुली) छ। कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाहेक सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी बाँकी सबै विद्युत् गृह नदी प्रवाही प्रकृतिका छन्। नदीमा उपलब्ध भएको पानीका आधारमा बिजुली उत्पादन हुने भएकाले यस्ता विद्युत् गृहले हिउँदमा झन्डै एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्छन्। तर त्यही समयमा विद्युत्को माग भने उच्च हुन्छ। हिउँदयामको माग सम्बोधन गर्ने बिजुली भनेकै जलाशययुक्त हो।
जलाशययुक्त आयोजना निर्माण लागत अत्यधिक पर्ने गर्छ। त्यही भएर संसारमा कहीं पनि निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजना बनाएका छैनन्। राज्यले नै बनाउनुपर्छ। योसँग सम्बद्ध वातावरणीय र सामाजिक पक्ष जटिल हुन्छन्। पुनर्वास, डुबान, वातावरण विनाशलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्दा लागत उच्च पर्न जान्छ। लागतकै कारण सितिमिति यस्ता प्रकृतिका आयोजनामा लगानी जुटाउन मुस्किल पर्छ। त्यसमाथि हाम्रोजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा जलाशययुक्तमा लगानी जुटाउनु कम्ता चुनौतीपूर्ण छैन।
यद्यपि, हाम्रा विद्युत् आयोजनाहरू दातामुखी छन्। अझ बढी खर्च लाग्ने पूर्णरूपमा दातामा निर्भर छन्। मध्य मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी ‘ए’ जस्ता मझौला आयोजना र ३० मेगावाटका चमेलियाजस्ता साना आयोजना पनि दातामै आ िश्रत भए। दाताको भर पर्दा मुलुकको जलविद्युत् विकास धेरै पछाडि परेको इतिहास छ। २०५२ साउनमा अरुण तेस्रोबाट भड्केको विश्व बैंक २४ वर्षपछि नेपालको जलविद्युत्मा फर्कंदै छ— प्राधिकरणले अघि सारेको माथिल्लो अरुण (१०३५ मेगावाट) मार्पmत। यो आयोजना प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। झन्डै नेपालले एक वर्षमा खर्च गर्दै आएको रकम बराबरको यसको लागत अनुमान छ। त्यस्तै ६३५ मेगावाटको दूधकोसीमा एसियाली विकास बैंकले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यी दुवै आयोजना अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन् र साथसाथै ठेक्कापट्टा प्रक्रिया पनि एकसाथ अघि बढिरहेको छ। यी दुई आयोजना निर्माण भएमा यसले मुलुकको सार्वजनिक, निजी र आयातीत बिजुली बराबर उत्पादन गर्नेछन्। यसले नेपाललाई दीर्घकालसम्म लोडसेडिङहीन तुल्याउँछ।
प्राधिकरणले अघि सारेको यी आयोजनामा एउटै पक्ष खट्केको छ। त्यो हो– यी दुवैमा प्राधिकरणको शतप्रतिशत स्वामित्व हुने छैन। यसलाई कम्पनी मोडेलमा सेयर जारी गर्ने भनिएको छ। अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिफल नदी प्रवाहीसरह नहुने र धेरै लामो समयपछि मात्र प्राप्त हुने भएकाले जनताको लगानी त्यति आकर्षित हुँदैन। जलाशयमा राज्यको मात्र पूर्ण लगानी हुनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले आयोजना लम्बिने तर्क सबै ठाउँमा लागू नहुन सक्छ। माथिल्लो तामाकोसीमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप हुन्छ भन्दै कम्पनी मोडल बनाइयो, तर लागत भने दोब्बर पुग्यो। भूकम्प र नाकाबन्दी अनि विदेशी मुद्रा विनिमयको असरले आयोजना लागत दोब्बर हुन पुग्यो। जनताको सेयर उठाइएका आयोजनामा लागत दोब्बर हुन पुग्दा उनीहरूलाई प्राप्त हुने प्रतिफल टाढिन्छ। यो पक्षमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ। प्राधिकरणले सुरु गरेको यो अभियान स्वागतयोग्य र सकारात्मक छ। यसलाई राज्यका सबै तह र तप्काबाट सहयोग हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
