सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता : प्रमुखसहित पाँच अख्तियारको नियन्त्रणमा

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता : प्रमुखसहित पाँच अख्तियारको नियन्त्रणमा

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जुम्लाको गुठीचौरस्थित भेडा बाख्रा फारमको ५ सय ९० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने १६ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

यस घटनामा तीनजना सरकारी कर्मचारी पनि संलग्न रहेको भन्दै विशेष अदालतमा उनीहरु विरुद्ध मुद्दा परेको छन् । मालपोत कार्यालय जुम्लाका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख (नासु) गोविन्दप्रसाद न्यौपानेलगायत कर्मचारीले गुठीचौर भेडाबाख्रा फारमको नाममा नापनक्सा भइ फिल्डबुक कायम भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका थिए ।

गुठीचौर भेडाबाख्रा फारमको नाममा रहेको करिव ५ सय ९० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको भन्ने उजुरी परेपछि आयोगले प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार जुम्लाको गुठीचौरको सरकारी जग्गा सरकारी तथा स्थानीय केही मानिसको मिलेमतोबाट निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको उजुरीलाई आयोगले चासो र प्राथमिकताका साथ बढाइ अनुसन्धान गरेको हो ।

कर्मचारीहरुको यस्तो गतिविधि भूमिसुधार ऐन, २०२१ विपरित मानिन्छ । सरकारी जग्गा गलत नियतले हदबन्दीभन्दा बढी दर्ता गर्नुका साथै जग्गा विक्री वितरण समेत गरेकाले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने नासु गोविन्दप्रसाद न्यौपानेसहित १६ जनालाई विभिन्न विगो मागदावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

जुम्ला जिल्ला साविक गुठीचौर गाविस वडा नं. ६÷द को साविक कि.नं.३ को फिल्डबुकमा उक्त जग्गा भेडा तथा बाख्रा कार्यक्रमको नाममा दर्ता देखिन्छ । आयोगको अनुसन्धानबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी खाने दूषित मनसाय देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा जली नष्ट भएको सक्कल फाइललाई स्थानीय हरिहर न्यौपानेको निवेदनबाट पुनःउजागर गरी गराइ एकआपसमा मिलेमतो गरेको खुलेको छ ।

उक्त सरकारी सार्वजनिक जग्गा हरिहर न्यौपानेसमेतका १५ जना व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गराएका थिए । गैरकानुनी कार्यमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सरकारी कर्मचारीहरू मालपोत कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख गोविन्दप्रसाद, तत्कालीन खरिदार हाल मालपोत कार्यालय चावहिलका नासु विजय शर्मा न्यौपाने र तत्कालीन भेडा तथा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम गुठीचौर जुम्लाका कार्यालय प्रमुख यमुनाकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.