काठमाडौं : नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सहकार्य थप कसिलो बनाउन गृहकार्य सुरु भएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) को इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा नेपाल जोडिएपछि सरकार यसतर्फ सक्रिय भएको हो।
दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई विश्वासमा लिँदै शक्ति मुलुकसँग सहकार्य गर्न प्रधानसेनापतिमार्फत रक्षा कूटनीति अवलम्बन गरिएको रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए। पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकासँग लामो समयदेखि रोकिएको सहयोग फुकाए पनि प्रक्रिया अघि बढाउने काम वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गरेका छन्। अमेरिकाले नेपाललाई दिने सैन्य सहायता र त्यहाँबाट खरिद गर्ने भनिएको एम–१६ हतियार नेपाल भित्र्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
चीन भ्रमणमा रहेका थापा केही समयपछि साताव्यापी भ्रमणका लागि अमेरिका जाँदै छन्। उनले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग नेपालसँगको सहकार्यबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानसेनापति थापा राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा अमेरिकाको दुईपक्षीय भ्रमण गर्न लागेका हुन्। थापा न्युयोर्कमा शान्ति सेना पठाउने मुलुकका प्रधानसेनापतिको सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। त्यसपछि थापा डिसी जानेछन्। त्यहाँ उनले सैन्य सहकार्य र सहायताबारे अमेरिकी अधिकारीसँग छलफल गर्ने परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
सैन्य प्रवक्ता सहायक रथि विज्ञानदेव पाण्डेले प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण तय भइसकेको बताए। पाण्डेले भने, ‘प्रधानसेनापति राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा सहभागी भई दुईपक्षीय भ्रमणमा सरिक हुनुहुनेछ।’ अमेरिकाले सन् २०१९ मा ८६ मुलुकमा गर्ने सैन्य साझेदारीको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त साझेदारीमा नेपालले आफ्नो स्थान पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले थापाको भ्रमण महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास र जंगीअड्डाले परराष्ट्र मन्त्रालयको विधिअनुरूप सहकार्यबारे काम गरिरहेको अधिकारीहरुले बताए। नेपालको आठ पृतना छ र ती पृतनाले आफ्नो क्षेत्रअनुसारको रक्षा रणनीति तय गर्छन्। अमेरिकामा रहेका १० पृतनामध्ये इन्डो–प्यासिफिक एउटा हो। यसले एसिया प्यासिफिक क्षेको सुरक्षा रणनीति तय गर्छ। यसका लागि अमेरिकाले ३० करोड डलर बजेट छुट्ट्याएको छ। सो रकमको केही हिस्सा नेपालसम्म पनि आउने हुनाले नेपालले चासो दिएको रक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।
गत पुस ३ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओ बीचको भेटवार्तापछि अमेरिकाले सैन्य साझेदारीको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। अमेरिकाले नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, फिलिपिन्स, भियतनामलाई दुईपक्षीय सहकार्य र अभ्यास मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैले सेनापतिको भ्रमणमा त्यस विषयमा विशेष छलफल हुनेछ।
इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई अमेरिकाले निकै महत्त्व दिएको छ। संसारकै ठूलो सैनिक शक्ति भएका १० मध्ये सात यही क्षेत्रमा छन्। तीमध्ये ६ मुलुक त आणविक शक्ति नै हुन्। त्यही कारण पनि यस क्षेत्रमा अमेरिकाले आटनो सहकार्य एवं पक्षधर मुलुक खडा गरिरहेको छ। यस क्षेत्रमा पर्न सक्ने सुरक्षा खतरालाई ध्यान दिँदै अमेरिकाले दुई हजारभन्दा बढी अमेरिकी लडाकु विमान र जल सैन्यका साथै अधिक संख्यामा पानीजहाज तयारी अवस्थामा राखेको छ। करिब ४ लाख बढी सेना यो क्षेत्रमा खटिएका छन्।
केही समयअघि यसका कमान्डर फिलिप एस डेभिड्सन नेपाल आएर राजनीतिक एवं सैन्य मामिलामा छलफल गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण र त्यसपछि गर्ने सहकार्यलाई स्पष्ट पारेका थिए। पछिल्लो समय चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को सक्रियता र सहकार्यले पनि परम्परागत शक्ति चनाखो हुनु स्वाभाविक रहेको अधिकारी बताउँछन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिका नेपालको चासो मिल्ने स्थानमा मात्र सहकार्य हुने बताउँदै आएका छन्।
अमेरिकाले भारतलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रको खेलाडीका रुपमा व्यक्त गरिसकेको छ। औपचारिक रुपमै भारतलाई अमेरिकाले दक्षिण एसियाको प्रमुख खेलाडी भनेको छ। नेपाल र अमेरिकाबीच पिसकिपिङ अपरेसन, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल फोर्सको क्षमता अभिवृद्धि, प्रकोप व्यवस्थापन र प्रतिआतंकवादका सन्दर्भमा सहकार्य भइरहेको छ। यसलाई थप विस्तार गर्ने अमेरिकी चाहना रहेको परराष्ट्र अधिकारी बताउँछन्। प्रधानसेनापति थापाको अमेरिका भ्रमणमा यसबारे छलफल हुने सैन्य अधिकारीले बताए।
अमेरिकाबाट एक खर्ब बराबरको एम १६ हतियार खरिदको निर्णय कार्यावन्यन तहमा पुगेको छ। यस वर्ष पनि हतियार खरिदमा सरकारले रकम छुट्याएको छ। अमेरिकाबाट नेपालले चारवटा स्काई ट्रक ल्याउँदै छ। नेपाली सेनालाई अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको दुईवटा स्काई ट्रक (कार्गो विमान) सन् २०१९ को अन्त्यमा नेपाल ल्याउने तयारी छ।
अमेरिकाले डेढ दशकअघि नै नेपाली सेनालाई चारवटा स्काई ट्रक अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सैन्य सहायता दरबार हत्याकाण्डपछि अमेरिकाले रोकेको थियो। डेढ दशक रोक्का गरेर अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य सहायता पुनः उपलब्ध गराउन थालेको अवस्थामा हुन लागेको यो भ्रमणमा थप सहायतका विषयमा छलफल हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
