दुईवर्ष भित्र सबैलाई परिचयपत्र

दुईवर्ष भित्र सबैलाई परिचयपत्र

ललितपुर : ललितपुरमा बुधबारदेखि बायोमेट्रिक पहिचानसहितको राष्ट्रिय परियचपत्र वितरण सुरु भएको छ । सरकारले दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई एउटा मात्रै परिचपय पत्र बोक्दा हुने व्यवस्था गर्न लागेको हो । एकै खालको परिचयपत्र वितरण भएपछि नागरिकले थरिथरिका परिचयपत्र बोक्नु पर्ने झञ्झटबाट मुझ हुनेछन् ।

‘सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बरसहितको परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रम गरी दुइवर्षभित्र १ नागरिकले १ भन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ,’ राष्ट्रिय परियचपत्र विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले भने, ‘अर्को वर्ष नेपालका ७७ वटै जिल्लामा यो काम सकिन्छ । यसै अन्तर्गत ललितपुरमा पनि सुरु गरीएको हो ।’

१५ जिल्लामा पहिलो चरणको पाइलटिङ कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । प्रदेश ३ का ललितपुर, चितवन र रसुवामा राष्ट्रिय परियचपत्र वितरण भइरहेको काफ्लेले बताए ।

परिचयपत्र वितरणमा सरकारले कुनै शुल्क तोकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट सबैले परिचयपत्र लिन सक्ने उनले जानकारी दिए । ‘आजदेखि विधिवत रूपमा सुरु भयो’, काफ्लेले भने, ‘जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका जो कसैले पनि यो परिचयपत्र लिन सक्नेछन् ।’

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीले परिचयपत्र लिन चाहनेले आफू तथा बाबुआमाको नागरिकता लिएर आउनुपर्ने बताए । ‘फाराम भरेको सातादिन भित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र दिइनेछ’ उनले भने । ललितपुरका तीनजना सांसदले बुधबार राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका छन् । क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभाका सदस्य नवराज सिलवाल, २ का कृष्णलाल महर्जन र क्षेत्र नम्बर ३ की पम्फा भुसालले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका हुन् ।

०७३ सालदेखि परिचयपत्रको काम सुरु भए पनि यसै वर्षदेखि मात्रै केन्द्र स्थापना गरेर काम सुरुवात गरिएको हो । झापा, संखुवासभा, महोत्तरी, सप्तरी, तनहुँ, स्याङजा, गुल्मी, कपिलवस्तु, सल्यान, जुम्ला, अछाम, कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिन थालिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.