अख्तियारको निर्देशन टेरेनन् सिन्धुलीका क्रसर व्य‍वसायीले

सिन्धुली : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय हेटौडाले प्रदेश नम्बर ३ का ८ जिल्लामा नदीजन्य सामाग्रीको अवैध दोहन रोक्न निर्देशन दिएको दुई महिना पूरा भएपनि अझैं रोकिएको छैन्।

 
मापदण्ड विपरित खोला तथा नदीमा संचालिन अवैध क्रसरका कारण प्राकृतिक दोहन बढेको भन्दै गुनासो बढेपछि आयोगले सिन्धुलीलगायत ८ वटा जिल्लामा मापदण्ड विपरित नदीजन्य सामाग्री उत्खननमा रोक्न भनेको थियो। 

आयोगको गत वैशाख २ गतेको निर्णयले सिन्धुली, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा नदीजन्य समाग्री अवैध उत्खननमा रोख्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

अख्तियारले वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अवैध उत्खनन् बन्द गर्न भन्दै वैशाख ५ गते पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयले ८ वटै जिल्लामा त्यसको अनुगमन गर्न र अवैध उत्खनन् रोक्न भन्दै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई वैशाख ११ गते पत्राचार गरेको थियो।

तर, त्यसको दुई महिना पूरा हुँदासम्म जिल्लामा संचालित क्रसर अवैधरुपमा निर्वाध संचालन भइरहेको पाइएको हो। सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकामा मात्र १९ वटा क्रसर संचालनमा छन् । त्यसबाहेक गोलन्जोर गाउँपालिका, मरिण गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, कमलामाई नगरपालिका र दुधौली नगरपालिकामा एक दर्जनबढी क्रसर संचालनमा छन्।

ति क्रसर अवैध र मापदण्ड विपरित रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समति सिन्धुलीले जनाएको छ।सुनकोसी नदीमै संचालन भएका १९ वटा क्रसरमध्ये २ वटा मात्र वैध छन्। अन्य १७ वटा बालुवा प्रशोधनका लागि भन्दै स्वीकृति लिएपनि ठूला क्रसर जडान गरेर संचालन भइरहेको पाइएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक शंकरराज बर्मा बताउँछन्।

'सुनकोसीमा सुनकोसी गाउँपालिका ५ को मिलन क्रशर उद्योग तथा कन्ट्रक्सन डेभ्लभ प्रालि र सनुकोसी गाउँपालिका १ को कुशेश्वर महादेव एग्रीगेट प्रालीले मात्र क्रसर जडानको अनुमति लिएर संचालनमा आएपनि अन्य सबै क्रसर मापदण्ड विपरित रहेको पाइएको छ,' उनले भने।

यि बाहेकका सबै कम्पनीले बालुवा प्रशोधनका लागि अनुमति लिएर मापदण्ड विपरित नदीको धारै परिवर्तन गरी नदीमै क्रसर जडान गरेका छन्। उनीहरुले सुनकोशी, मरिण र कमला नदीमा स्काभेटर, जेसीवी प्रयोग गरेर ठूलठूला खाल्डा पारेर दोहन गरिरहेका छन्। यस्ता अवैध क्रसरले खनेका ठूला ठूला खाल्डामा डुबेर कमला, मरिण र हरिहरपुरगढीमा तीनजना स्थानीयले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्।

तर, पनि स्थानीय सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अख्तियारले पटकपटक अबैध दोहन रोख्न निर्देशन दिएपनि क्रसर संचालकको दादागिरीका कारण नियन्त्रण हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्।

सुनकोशी नदीमा मात्र सिन्धुलीसँगै रामेछाप, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा दर्जनौं क्रसर यसरी नै अवैध संचालनमा छन्। सुनकोसीका अवैध क्रसर रोक्न रामेछापबासीले सर्बोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन्। जिल्लाको मरिण र कमलानदीमा निर्माणाधिन मदन भण्डारी लोकमार्ग र पुलका निर्माण ठेकेदार कम्पनीसँगको साझेदारीमा भन्दै अवैध क्रसर संचालनमा आएको पाइएको संयोजक तिवारीको भनाई छ। 

जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समति, स्थानीय तहका प्रमुखसहितको संयुक्त टोलिले गरेको अनुगमनका क्रममा त्यस्ता क्रसरले अनुमति बेगर निर्माण आयोजनाभन्दा बाहिर दैनिक सयौं ट्रक गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाजस्ता निर्माण समाग्री बिक्री गर्ने गरेको पाइएको बर्माले जनाए। 

यस्ता क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियार र मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीकी उपसंयोजक संझना अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिबेदनमा पनि जिल्लाका अधिकांश क्रसर मापदण्ड विपरित संचालन भएको निश्कर्ष निकालेको छ। 

यस्ता क्रसरले वीपी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग, त्यस्ता राजमार्ग र नदीमा निर्माण गरिएका दर्जनौं पक्की पुल, विद्यालय, खानेपानीका मुहान तथा खहरे उच्च जोखिममा परेको पाइएको छ।

नदीजन्य सामाग्रीको उत्खनन्, संकलन तथा प्रशोधनका कार्यविधिले कुनै पनि क्रसर उद्योग नदी, खोला वर्षात्मा बग्ने सीमा किनारभन्दा ५०० मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको एक हजार ५०० मिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइदैन।

यस्तै हाइटेन्सन लाइनको ५०० मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण तथा चुरे क्षेत्र र अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट उत्खनन् गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर प्रयोग गर्न नपाइने र अन्य क्षेत्रको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा तोकिएका उपकरण मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

पक्‍की एवं झोलुंगे पुल र राजमार्ग क्षेत्रमा ५०० मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको एक किमि क्षेत्रभित्र पनि क्रसर खोल्न नपाइने मापदण्ड छ। तर, यस्ता मापदण्डलाई व्यवास्था गर्दै जिल्लामा हुने खुलेआम दोहन रोक्न सकिएको छैन। 

नियमअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) भएको स्थानमा मात्रै उत्खनन् गर्न पाइने भएपनि जिल्लाको हकमा यो नियम लागू भएको छैन। खोलामा ढुंगाजन्य पदार्थ बढी थुप्रिएको ठाउँमा ८० सेन्टीमिटर गहिराइसम्म खोतल्न पाउने नियम छ।

यसैगरी सामान्य अवस्थामा ६० सेन्टीमिटर गहिराइबाट मात्रै ढुंगाजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने नियम छ। तर यो नियम पनि जिल्लामा लागू नभएको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। यहाँका प्रत्येक खोला तथा नदीमा मनपरी एक्सकाभेटर प्रयोग गरिएका छन्।स्थानीय स्रोतसाधनको उपभोग र संरक्षणको अधिकार अहिले सम्बन्धित स्थानीय तहले पाएका छन् तर गम्भीर बन्न नसकेको आरोप छ।