सेन्सरसिपमा फिल्म पत्रकारिता

सेन्सरसिपमा फिल्म पत्रकारिता

काठमाडौं : प्रेस काउन्सिलले आयोजना गरेको ‘चलचित्र पत्रकारिताको अवस्था र पत्रकार आचारसंहिता’ गोष्ठीमा प्रनेश गौतमको प्रसंग चर्चामा रह्यो। चलचित्र पत्रकार संघका पदाधिकारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको प्रसंग आएकाले उनको रिहाइको पक्षमा ऐक्बद्धता जनाएको बताए।

उता चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईको अभिव्यक्ति भने फरक थियो। उनले भने, ‘५ हजार नपाएको रिस प्रनेशले यूट्युबमा पोखेका हुन्। उनको पक्षमा वकालत गरिरहनु जरुरी छैन।’ अर्को प्रसंगमा उनले भने, ‘पत्रकारिता मर्यादित नहुँदासम्म समग्र चलचित्र उद्योग व्यवस्थित हुन सक्तैन। त्यसैले आफैं सही गलत छुट्याइ सेल्फ सेन्सरसिपमा पत्रकारिता गरे उपयुक्त होला।’

चलचित्र पत्रकारितामा ३ दशकभन्दा बढी बिताएका विजयरत्न तुलाधरको विचारमा फिल्मको समीक्षा कसरी गर्नेबारे गोष्ठी अत्यावश्यक छ। ‘फिल्मको समीक्षा कि पूरै सकारात्मक कि पूरै नकारात्मक आउने गरेको छ। सन्तुलित ढंगले फिल्मको समीक्षा हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

रंगपत्रकार कृष्ण भट्टराईले कलाकार, निर्माताविरुद्धमा भएकै जानकारी पस्किँदा अनावश्यक धम्की खेप्नु परेकोमा दुःखमनाउ गरे। उनले हलिउड, बलिउडमा गसिपले उचित स्थान पाएको तर नेपाली चलचित्र पत्रकारितामा त्यो पच्न नसकेको बताए। अर्का रंगपत्रकार डब्बु क्षेत्रीले अनलाइन पत्रकारितामा ब्रेकिङ न्युजको लोभले चलचित्र पत्रकारितामा पनि असर पारेको विचार राखे।

ठूलो पर्दा डटकमका जीवन पराजुलीले अनलाइन पत्रकारितालाई कस्ने प्रेस काउन्सिलले त्यही अनलाइनमा अपलोड गरिएका यूट्युबबारे केही नबोलेको आरोप लगाए। अनलाइन दर्ता गर्नुपर्छ तर दर्ता गर्न नपर्ने यूट्युबेले चलचित्र पत्रकारिता मात्रै होइन, समग्र पत्रकारितालाई बदनाम गरेको उनको भनाइ थियो।

चलचित्र विषयमा केन्द्रित रही अनलाइन पत्रकारिता गरिहेकाको तर्क थियो, वन म्यान अनलाइन चलाइरहेकालाई ३ जना कर्मचारी राखेर सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्ने नियम नहटाएसम्म धेरै अनलाइन अवैध रूपमा चल्ने छन् या बन्द हुनेछन्। गोष्ठी प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.