सरकार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको आत्मरतिमा रमाइरहँदा अर्थतन्त्रका विविध परिसूचकहरूले भने अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्दै गएको संकेत गर्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिना (साउनदेखि वैशाख)को तथ्यांकले भुक्तानी सन्तुलन ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको देखाउँछ।
भुक्तानी सन्तुलनले मुलुकमा भित्रने र मुलुकबाट बाहिरिने रकमको अन्तर देखाउँछ। बढ्दो आयातका कारण चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै साढे ६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आयातमा एकोहोरो वृद्धि भइरहेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ र चामलको आयात झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ छ। साढे ९४ अर्ब रुपैयाँको सवारीसाधन र तिनका पाटपूर्जा आयात भएका छन्। निकासी भने जम्मा साढे ७८ अर्ब रुपैयाँ छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटिरहेको छ। मुलुकभित्र भित्रने वैदेशिक लगानीभन्दा विदेशी लगानीका कम्पनीले नाफा फिर्ताबाट लैजाने रकम बढी छ। पर्यटनबाट प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार, नेपाली विद्यार्थी र पर्यटकको रूपमा बाहिर घुम्न जाने नेपालीले गर्ने रकम बढी छ। विदेशी मुद्रा प्राप्तिका प्रमुख स्रोत विप्रेषणको वृद्धिदर पनि घट्न लागेको छ।
अघिल्लो वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विप्रेषणको वृद्धिदर सामान्य घटेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार घट्दा विप्रेषणमा असर परेको छ। तर सरकारले नेपालीको प्रमुख रोजगारीको गन्तव्यमध्ये एक मलेसियामा अझै कामदार पठाउने प्रक्रिया टुंग्याएको छैन। १३ महिनादेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द छ।
निर्यात बढाउन नसक्नु, पर्यटनमा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै, वैदेशिक लगानीभन्दा विदेशी लगानीको नाफा फिर्ता धेरै र व्यापार घाटाको खाडल थप बढेर १० महिनामै झन्डै ११ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ। विदेशी मुद्रा प्राप्तिको एकमात्र मजबुत स्रोत मानिएको विप्रेषणको वृद्धिदर समेत कम हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा दबाब पैदा गर्ने देखिन्छ।
अन्ततः विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्रोत घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को पहिलो १० महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६.६ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४२ करोड अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्रमशः ओरालो लाग्दै जाँदा यसले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त भएर आउन सक्दैनन्। उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी बढाउने, ठूला पूर्वाधार समयमा सम्पन्न गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्ने, मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधार गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेभन्दा पनि सरकार स–साना स्वार्थमा अल्झेको छ।
सरकारको बजेट खर्च गत वर्षको भन्दा कम छ। १० महिनाको कुल खर्च गत वर्षको भन्दा ६.८५ प्र्रतिशतले कम देखिन्छ। गत वर्ष १० महिनामा ७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कुल बजेट खर्च भएकोमा यो वर्ष सोही अवधिमा ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ। त्यस्तै, चालु खर्च गत वर्षको भन्दा ७ प्रतिशत कम ५ खर्ब ७ अर्ब र पुँजीगत खर्च गत वर्षकोभन्दा ४.१८ प्रतिशत कम एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
सरकारको खर्चमा गत वर्षभन्दा ह्रास आएको भए पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा बढोत्तरीले आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा अनुकुल मौसमले कृषि उत्पादनमा सुधार आई चालु आर्थिक वर्षमा ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले यही आर्थिक वृद्धिदरलाई आफ्नो सफलताको सूचकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकले भने अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको देखाउँछ। अर्थतन्त्रको स्थायित्व खासगरी बढ्दो चालु खाता घाटा र घट्दो विनिमय सञ्चितिले बाह्य क्षेत्रमा पार्ने चापप्रति सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
