गैंडा अध्ययन गर्न अफ्रिकी विज्ञ

गैंडा अध्ययन गर्न अफ्रिकी विज्ञ

काठमाडौं : गैंडा मर्ने क्रम बढेपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भार क्षमता (क्यारिङ क्यापासिटी) अध्ययन गर्ने भएको छ। यसका लागि अफ्रिकाबाट दुई विशेषज्ञ आइतबार आउँदै छन्। अफ्रिकाका डा. रिचर्ड र डा. केरिनले एक साता नेपाल बसेर अध्ययन गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए। ‘नेपालका विज्ञले पनि निकुञ्जको क्षेत्रफल कति गैंडाका लागि उपयुक्त हो भनेर अध्ययन गरिरहेका छन्’, उपसचिव श्रेष्ठले भने, ‘विदेशी विज्ञबाट पनि यसको अध्ययन गर्न लागेका हौं।’

९५२.६३ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको चितवन निकुञ्जमा गैंडाका लागि मुख्य वासस्थान २५ प्रतिशत मात्र छ। पछिल्लो तथ्यांक (सन् २०१५) अनुसार निकुञ्ज र आसपासको क्षेत्रमा ६ सय ५ वटा गैंडा छन्। ‘प्राकृतिक कारणले धेरै गैंडा मरे। क्षमताभन्दा बढी भएर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी हुँदा झगडा गर्ने, सहरी क्षेत्रमा आउने हुन्छ।’

उनका अनुसार वासस्थान विनाशले पनि गैंडाको वंश विस्तारमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ। घाँसे मैदानको अवस्था, उपलब्ध गैंडा, तिनको जन्म र मृत्युदरलगायत तथ्य केलाएर भार क्षमता आकलनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ। नेपाली तथा विदेशी विज्ञले गैंडाको भार क्षमता थाहा पाउन गैंडाको संख्या, आवश्यक घाँसे मैदान, वासस्थान, सिमसार, पोखरीलगायत अन्य आवश्यकताको विश्लेषण गर्नेछन्।

आगामी आर्थिक वर्ष गैंडा गणना गर्ने विभागको तयारी छ। निकुञ्जको भार क्षमता र गैंडाको संख्या पत्ता लगाएपछि आहार र वासस्थानको विश्लेषण गर्न सजिलो हुने उनले बताए। चालू वर्ष निकुञ्जमा प्राकृतिक कारणले ३८ र अन्य कारण दुई गैंडा मरेका छन्। दुर्लभ एकसिंगे गंैडा जोगाउन वासस्थान व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

गैंडाका लागि घाँसै मैदानको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। मिचाहा प्रजातिका झारले घाँसलाई अतिक्रमण गरेको छ। गैंडाले खाने घाँसलाई माईकेनिया, थार्पेनियम जातका झारले असर गरेको छ। गैंडाका लागि आवश्यक रूपमा पोखरी व्यवस्थित हुन सकेको छैन। निकुञ्जमा घाँसे मैदान घटेर वन क्षेत्रमा परिणत हुँदै गएको छ। निकुञ्ज स्थापना गर्दा ३० हजार हेक्टरमा घाँसे मैदान थियो। त्यो क्षेत्र घटेर १० हजार हेक्टर मात्रै भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.