सम्वृद्धि र सुखको सर्वेक्षण गर्दै तथ्यांक विभाग

सम्वृद्धि र सुखको सर्वेक्षण गर्दै तथ्यांक विभाग

काठमाडौं : केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सुख र सम्वृद्धिको सर्वेक्षण गर्ने भएको छ। सरकारले सम्वृद्धि र सुखको सर्वेक्षण गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सर्वेक्षण सुरु गरी २०७६-७७ को अन्त्यसम्म सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि वर्तमान सरकारले 'संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को नारा अंगीकार गरेको थियो। सर्वेक्षणले नेपाली जनता कति संवृद्ध र सुखी छन् भनेर मापन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको संवृद्धि र सुखका सूचकअनुसार सर्वेक्षण प्रश्नावली तयार गरी सर्वेक्षण गरिनेछ। सर्वेक्षणमा सातै प्रदेश र हिमाल, पहाड र तराई तथा प्रदेश २ मा मानव विकास सूचकांकमा पछाडी परेका जिल्लामा नमुना संकलन गरिने बताइएको छ। महानिर्देशक अर्यालले कति आकारको नमुना लिएर सर्वेक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य भैरहेको बताए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले संवृद्धिका ४ वटा सुखका ६ वटा सूचक तयार गरेको छ। संवृद्धिका सूचकअन्तगर्तक उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पूँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ र आधुनिक पूर्वाधार तथा सघन आवद्धता, उच्च र दीगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व समावेश छन्। 

त्यस्तै, सुखका ६ सूचकमा परिस्कृत तथा मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरणीय पद्धति, सुशासन, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सम्मानजस्ता सूचक तय भएका छन्।
 
सुख र खुसी अमूर्त विषय हुन्। विश्वभर यसको अभ्यास अत्यन्त कम छ। यद्यपि दक्षिण एसियाली देश भुटानले भने जनताको खुसीको मापन गर्दै आएको छ। भुटानको सरकारलाई निर्देश गर्ने दर्शनका रुपमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ ।

भुटानको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार खुसी मापन गर्ने गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०११ मा समग्र विकासको अवस्थालाई खुसी भन्दै यसलाई 'आधारभूत मानवीय लक्ष्य' का रुपमा अघि बढाउने संकल्प गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.