मुलुकमा संसदीय व्यवस्थाका लागि धेरै नेपालीले सहादत प्राप्त गरे। विश्वमा उत्कृष्ट मानिएको संसदीय व्यवस्था कलिलो अवस्थामै निमोठियो। पुनः प्राप्तिका लागि धेरै सपूतहरूले आफ्नो जीवनको बलिदानी दिए। कैयन् घाइते भए। कति शारीरिक अशक्तताको जीवन जिउन पनि बाध्य छन्।
यसरी सयौं नेपालीको प्राण उत्सर्ग गरी प्राप्त भएको संसदीय व्यवस्थाको मर्यादामा भने स्वयं सांसदहरूबाट पटकपटक प्रहार हुँदै आयो। २०४६ सालपछि सांसदहरू धेरै बदनाम भए। यो शृंखला अझै पनि रोकिएको छैन। सांसदहरूको विवादास्पद कर्मका कारण जनतामा नैराश्य उत्पन्न भएको छ।
संघीय संसद् (राष्ट्रिय सभासमेत गरी) कूल तीन सय ३४ सदस्य छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अधिकांश सांसद अनुपस्थित हुने गर्छन्। जस्तोसुकै विधेयक पनि ‘हाम्रो बहुमत छ, पारित भइहाल्छ’ भन्ने मानसिकता सत्तापक्षीय सांसदहरूमा छ। त्यस्तै ‘हामीले जति विरोध गरे पनि सरकारले विधेयक पारित गरिहाल्छ’ भन्ने सोचाइ प्रतिपक्षीको छ। यही मानसिकताले संसद्मा उनीहरूको उपस्थित न्यून हुने गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय महत्वका दूरगामी प्रभाव पार्ने विधेयकहरूमा संसद्मा गम्भीर बहस र छलफल हुँदैन।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेट भाषणलगत्तै जनताको ढाड सेकिने गरी महँगी बढेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी बनाएका तटबन्ध, सडक, सरंरचना (बाँध) हरूले बर्खामा तराई क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएका छन्। सरकारले पेस गरेका विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हरण हुने स्थिति छ। यी र यस्ता थुप्रै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसद्मा खासै बहस र छलफल भएको जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। संसद्को काम सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने हो।
हाम्रा सांसदहरूको ध्यान आफ्ना सुविधा बढाउनमा र आफ्नै हातले बजेट खर्च गर्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। प्रतिसांसद ६ करोड रुपैयाँका दरले सांसद विकास कोषलाई ब्युँताइएको छ। संघीय संसद् मात्र होइन, प्रदेश सांसदका नाममा पनि यसरी बजेट छुट्ट्याइएको छ। एक प्रकारले यस्ता सांसद केन्द्रित नीतिमा उनीहरूको अघोषित कार्यगत एकता हुने गर्छ। वाइडबडी, बूढीगण्डकी, सिक्टा सिँचाइ, ३३ किलो सुन, निर्मला पन्त हत्यालगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरू संसद्मा ओझेलमा पर्ने गर्छन्।
शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार संसद् मातहत सरकार रहनुपर्ने हो। तर यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ। यो प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउँछ। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले सांसदहरूका यस्ता व्यक्तिगत कुण्ठा र कमजोरीमा आक्रमण गरी प्रत्यक्ष शासन लागू गरेको कति चाँडै हाम्रा नेताहरूले बिर्सेर पुनः पुरानै प्रवृत्तिमा प्रवृत्त हुँदै छन् भन्ने उजागर भएको छ।
एकपछि अर्काे गर्दै सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुनु, व्यक्तिकेन्द्रित सुविधामा मोह जाग्नु र दूरगामी महत्वका विषयमा उदासीन हुनु चिन्ताको विषय हो। तर लेखा समितिका सांसदहरू आफ्ना परिवारलाई समेत लिएर पश्चिम एसिया र युरोपका चार देशका मुलुकमा भ्रमण जान लागेको घटना सार्वजनिक भएको छ। सरकारी कामको अनुगमन गर्न सरकारकै खर्चमा जाँदा त्यसको औचित्य, विश्वसनीयता र प्रभावकारितामाथि स्वतः प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। लेखा समितिका यस्ता अनगिन्ती भ्रमण विगतमा नभएका होइनन्। ती भ्रमणले मुलुकलाई कहिल्यै पनि फाइदा पुगेन।
पटकपटक विवादमा पर्दै आएको बेलायत र जर्मनीस्थित नेपाली दूतावास भवन बिक्री प्रकरणमा सांसदहरू दूतावासकै मेजमानीमा जाने भएपछि कसरी छानबिन हुन्छ ? बेलायत र जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासको भवन बेचबिखन गर्ने र त्यसको अध्ययन गर्ने भन्दै आधा दर्जनभन्दा बढी टोलीहरू त्यहाँ पुगिसकेका छन्। दूतावासकै खान्कीमा हुने अध्ययन र अनुगमन नतिजा कस्तो हुन्छ, सबैलाई छर्लंग हुन्छ। विदेशस्थित हाम्रा कूटनीतिक नियोगभित्रका आर्थिक विकृति र विसंगतिका सवालमा महालेखा परीक्षकले समेत पटक–पटक प्रश्न उठाइसकेको छ। तर संवैधानिक निकाय महालेखाको सुझावलाई सरकारले वास्ता गरेन।
दूतावास भवनको अवस्था बुझ्न निस्कने संसदीय टोलीले निकाल्ने निष्कर्षले सरकारले उचित निर्णय गर्छ भन्नेमा ढुक्न हुने अवस्था छैन। अमेरिकीको भवन खरिद गर्दा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको सार्वजनिक भएकै थियो। त्यसमा छानबिन भएन। विगतकै भ्रमणलाई निरन्तरता दिँंदै लेखा समितिको जम्बो टोली भ्रमणमा जानुको औचित्य छैन। यो भ्रमण मुलुक र जनताको हितका लागिभन्दा पनि विदेश सयर गर्ने मोहका रूपमा हेरिएको छ। सांसद भनेका मेजमानी खाने, आफ्नो हात जगन्नाथ शैलीमा आपैmंले बजेट विनियोजन गर्ने, आफ्नो तलब भत्ता आफैं बढाउने जस्ता विगतका कमजोरीजन्य परम्परागत कार्यका लागि मात्र हुन् भन्ने नेपाली जनमानसमा व्याप्त हुने डर हुन्छ। तसर्थ यस्ता कमजोरी पटक्कै नदोहोर्याउन बेलैमा सबैजना सजग हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
