अनुदान पाउने भएपछि किसान उत्साहित

अनुदान पाउने भएपछि किसान उत्साहित

दोलखा : प्रदेश ३ सरकारले दूग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर दूध उत्पादन गरेबापत एक रुपैयाँ अनुदान दिने भएपछि दूग्ध उत्पादक किसान उत्साहित भएका छन्।

२०७६/७७ को बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप उक्त रकम अनुदान दिने भएको हो। बजेटअनुसार दूध उत्पादक किसानले जति लिटर दूध उत्पादन गर्छन् प्रदेश सरकारले प्रतिलिटर एक रुपैयाँका दरले किसानको खातामा अनुदान जम्मा गरिदिनेछ। यसरी अनुदान दिन १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए।

इतिहासमै पहिलोपटक दूध उत्पादक किसानको पहिचान गरी वास्तविक किसानको खातामा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनु सकारात्मक भएको दोलखा दूग्ध सहकारीका अध्यक्ष धनबहादुर तामाङले बताए। प्रतिलिटर एक रुपैयाँ दूध उत्पादकले पाउँदा किसानको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआउने भए पनि अनुदान दिन सुरु गरिनु किसानका लागि उत्साह दिने काम भएको उनले बताए। सहुलियत दरमा वस्तुलाई खुवाउने दाना, गोठ निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास, पशु औषधिजस्ता कुरामा अनुदान दिने तथा दूध उत्पादकले उत्पादन गरेको दूधको बजारीकरणमा मद्दत गरिदिएमा किसानको हित हुने तामाङको भनाइ छ।

चीनबाट उन्नत नश्लका गाई ल्याउन तथा गाईसम्बन्धी आवश्यक प्रविधि भित्र्याउन पनि नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने योजना सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका लागेको दुग्ध उत्पादक किसान नवराज थापाले बताए। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दोलखा जिल्लामा चौंरी प्रजनन् तथा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। साथै रामेछाप, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक तथा दोलखा जिल्लामा नमूना चौंरी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेटले व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश ३ भित्र चितवन तथा काभ्रे जिल्ला दूध उत्पादनमा अग्रणी छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.