कोमामा रहेका २८ नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय

कोमामा रहेका २८ नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कोमामा रहेका २८ नेपाली कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याइने भएको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले कोमामा भएका बिरामी ल्याउने निर्णय गरेको हो। 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा करार अवधिभित्र दुर्घटनामा परी गम्भीर चोटपटकका कारण कोमामा उपचाररत् तथा पक्षधातबाट हिँडडूल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सबै बिरामीलाई सरकारले स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो।

दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, कतार, कुवेत, युएईलगायतका मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा २८ जना नेपाली यस्तो अवस्थामा उपचाररत् छन्। उनीहरुलाई स्वदेश ल्याई उपचार गराउने सरकारले निर्णय गरेको हो।

कोमामा रहेका बिरामी फर्काउनका लागि बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ।

कार्यदलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय,  अनुभवी चिकित्सकहरू, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र ट्रेड युनियकका तर्फबाट सदस्य रहने गरी तथा वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका तर्फबाट सदस्य सचिव रहने गरी एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

कार्यदलले विभिन्न देशका अस्पतालमा उपचाररत् गम्भिर प्रकृतिका विरामीहरूको संकलित तथ्यांक उपर छानविन गरी नेपाल ल्याउने प्रकृया/मापदण्ड सम्बन्धमा र नेपालमा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुनी संयन्त्र लगायत अनुमानित खर्च विवरण सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नेछ।

बैठकले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा करार अवधिभित्र बिरामी भइ स्वदेश फर्किएर उपचारको क्रममा मृत्यु भएका तथा विदामा स्वदेश फर्किएको अवस्थामा बिरामी भइ उपचारको क्रममा मृत्यु भएका ११४ जना कामदारका परिवारका नजिकका हकदारलाई नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

११४ जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न बोर्ड सचिवालयले थप ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ। बोर्ड बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दहालका साथै बोर्ड सदस्यहरुको सहभागिता थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.