बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘फोर्स मर्जर’ नीति लागू गर्ने तयारी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘फोर्स मर्जर’ नीति लागू गर्ने तयारी

काठमाडौं : राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘फोर्स मर्जर’ नीति लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। आईबीएन मिडिया एन्ड रिसर्चले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था फोर्स मर्जर गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिए।

सरकारले दीर्घकालीन सोच लिएर मौद्रिक नीति जारी गर्ने भन्दै गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर बिना देश नबन्ने बताए। ‘बैंकहरू मर्जमा नगइ सुखै छैन’, उनले भने,‘मौद्रिक नीति नआउन्जेल एक अर्कामा प्रेम गर्नुस्, तपाईंहरूको काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ।’ मन मिल्ने बैंक अहिले नै छानेर मर्जरका लागि तयारी रहन उनले सुझाव दिए।

फोर्स मर्जरबिना बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जान आनाकानी गर्ने उनले बताए। २०६२/६३ देखि बैंकलाई मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले खुला छाडे पनि १० वर्षसम्म एक/दुई बैंक बाहेक अन्यले पँुजीको सीमा बढाउन नसकेको भन्दै गभर्नर नेपालले बाध्यकारी नीतिबिना बैंक अघि नबढ्ने दाबी गरे। ‘२०७२ मा पुँजीको सीमा बढाउँदा धेरैले गाली गरे’, उनले भने,‘अहिले ती बैंकरले पनि बैंकको पुँजीको सीमा अझै बढी चाहिने बताउन थालेका छन्।’

पहिले पुँजीवृद्घि गरेर ८ अर्ब पुर्‍याउँदा आफू एक्लै लडेको तर अहिले मर्जरको विषय बजेटमै सम्बोधन भएकाले समस्या नहुने उनले बताए। उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति देशको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी र मुद्रास्फिीतिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइने बताए।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मौद्रिक नीतिका लागि आफूहरूले लिखित सुझाव दिएको बताए। ‘उद्योगी/व्यवसायीले बैंकलाई पेल्ने गरी ब्याजदर ३.५ प्रतिशत बनाउन लबिङ गरेका छन्’, उनले भने,‘उनीहरूले आगामी दिनमा बैंकले किन नाफा खानुपर्‍यो भन्न थाल्नेछन्।’ सहमतिलाई उद्योगी/व्यवसायीले कार्टेलिङ भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने चासोका साथ निजी क्षेत्र हेरिरहेको बताए। बैंकले साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्न आनाकानी गर्ने गरेकाले बिग मर्जरबारे सोच्नुपर्ने बताए। ‘ठूला उद्योग हातमा गन्ने छन्’, बैंकले साना तथा मझौलालाई लगानी नगरी ठूलालाई मात्रै गर्ने गरेकाले बिग मर्जरको पक्षमा निजी क्षेत्र छैन’, उनले भने।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेको भन्दै सबैले एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.