'खुला दिसामुक्त' भएको ८ वर्षपछि पोखरामा बल्ल बन्दैछन् सार्वजनिक शौचालय

'खुला दिसामुक्त' भएको ८ वर्षपछि पोखरामा बल्ल बन्दैछन् सार्वजनिक शौचालय

पोखरा : खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको ८ वर्षपछि कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकामा बल्ल सार्वजनिक शौचालय बन्न थालेका छन्। २०६८ असार १० गते देशको पहिलो खुला दिसा मुक्त जिल्ला कास्की घोषण भएको थियो। त्यति बेला देशकै ठूलो पर्यटकीय सहरमध्ये एक साविक पोखरा उपमहानगरपालिकामा तीन वटा मात्र सार्वजनिक शौचालय थिए।

पोखरा उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिकामा परिणत भएको पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजाधानी सहर भइसक्दा पनि अहिले पनि महानगरपालिकामा ३ वटा मात्र सार्वजनिक शौचालय रहेका छन्। यस वर्ष भने देशकै ठूलो महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा गरी करिब २ करोड ६७ लाख लागतमा १० वटा सार्वजनिक शोचालय महानगरपालिकाले बनाउन लागेको महानगरपालिकाका सब इन्जिनियर खेम तिमिल्सिनाले बताए। 

पोखरामा धेरै पर्यटक पुग्ने फेवाताल किनार क्याम्पिङ चोकको चौरमा सोमबार पोखरा महानरपालिकाको ५६ लाखको लागनीमा निर्माण हुने शौचालयको शिलान्यास गरियो। महिला, पुरुष र अपाङ्ग मैत्री गरी छुट्टाछुट्टै १२ वटा शौचालय निर्माण गर्ने गरी शौचालयको शिलान्यास भएको हो।

पोखरा महानगरपालिकाका वडा सदस्य हरिकृष्ण पहारी र शान्ति मल्टिसर्भिसका धर्मसिह लामिछानेले शौचालयको शिलान्यास गरे।

पोखरा महानगपालिकाको पुरन्चौर, राखि, हरिचोक, मिलनचोक, मालपोत, कालीका, सराङ्कोट, पातले छाँगो, महत गौडा लगातका स्थानमा महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय बनाउन लागेको पोखरा महानगरपालिकाका सहरी पूर्वाधार महाशाखाका इन्जिनियर राजु रेग्मीले जानकारी दिए।

पर्यटकीय सहर पोखराका सार्वजनिक स्थानमा शौचालय नहुँदा पर्यटकहरुले सास्ती भोग्दै आएका थिए। नेपालमा आउने पर्यटक मध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत पर्यटक पोखरा आउने गर्दछन्।

सन् २०१८ मा नेपालमा १० लाख पर्यटक आएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको थियो। यस तथ्याङ्क अनुसार विदेशी पर्यटक मात्र पोखरामा कम्तीमा ४ लाख आएको अनुमान छ। आन्तरिक पर्यटकको चाप विदेशी पर्यटकको भन्दा धेरै हुने भएकोले पोखरामा पर्यटकको चाप निकै बढी भए पनि सार्वजनिक शौचालय भने पर्याप्त छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.