अदुवाको बीउमा भ्रष्टाचार, ३ जनामाथि मुद्दा

अदुवाको बीउमा भ्रष्टाचार, ३ जनामाथि मुद्दा

काठमाडौं : साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना (रिजम) नेपालगन्जका २ कर्मचारीसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्णाली सामुदायिक विकास केन्द्र नेपालगन्जमा कार्यरत तत्कालीन कृषि प्राविधिक मोतीप्रसाद न्यौपाने र रिजम नेपालगन्जमा कार्यरत तत्कालीन अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत देवराज भुषालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेएको छ। उनीहरूविरुद्ध ५ लाख ७७ हजार बिगो माग गरिएको छ।

श्रीस्थान ताजा तरकारी उत्पादन कृषक व्यावसायिक अदुवा समूह, रिजम र नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगन्जबीच उपआयोजना सञ्चालन गर्न भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार कृषक समूहलाई वितरण गर्नुपर्ने अदुवाको बीउ खरिदमा अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ। 

उनीहरूबाट कृषि सामग्री सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको परिमाणमा खरिद नगरी झुट्टा बिल भरपाइसमेत तयार गरी नभएको कामको शतप्रतिशत काम भएको देखाएको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। 

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार उनीहरूले अदुवा खेती नभए पनि मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाइछिपाइ नभए नगरेका काम देखाएर गलत प्रतिवेदन दिएका छन्। उनीहरू विरुद्ध एक वर्ष कैद वा ५० हजार जरिवाना माग गरिएको छ।

श्रीस्थान ताजा तरकारी उत्पादन कृषक समूह, व्यावसायिक अदुवा उत्पादन उपआयोजना कृषक समूहका अध्यक्ष रामकुमारी केसी भन्ने रामकला केसीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। गैरकानूनी लाभ लिएकी केसीविरुद्ध २ वर्ष कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोको जफतको माग गरिएको छ।

इकाइप्रमुख घुससहित पक्राउ

शिक्षा विकास तथा समन्वय सल्यानमा कार्यरत इकाइ प्रमुख धनबहादुर वली घुससहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियारले २५ हजार घुससहित उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई सेवाग्राहीसँग घुस लिइसकेको अवस्थामा कार्यालय परिसरबाट घुसरकमसहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.