क्लिनफिड लागू गर्न अलमल

काठमाडौं : विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) गर्ने नीति कार्यान्वयनमा सरकारकातर्फबाटै अलमल देखिएको छ। सरकारले २०७३ सालमा विज्ञापनरहित नीति जारी गरी २०७४ को साउन १ देखि क्लिनफिड लागू गर्ने बताएको थियो। तर केबल व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले क्लिनफिड लागू गर्ने मिति पटक–पटक सार्दै आएको छ।

विदेशी च्यानल नेपालभित्र प्रसारण हुँदा विदेशी विज्ञापन बजाउन पाइँदैन। त्यसको सट्टा नेपाली विज्ञापन अथवा नेपालमै बनेको विज्ञापन नै प्रयोग गर्नुपर्ने क्लिनफिड नीतिमा उल्लेख छ। यो नीति लागू भए नेपालमा विज्ञापनको बजारको आकार बढ्ने भन्दै विज्ञापन व्यवसायी यसको पक्षमा उभिएका छन्।

२०७४ को साउन १ देखि क्लिनफिड लागू गर्ने भनी तोकिएको मितिभन्दा तीन दिनअघि २९ असार ०७४ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको थियो । तर, केबल व्यवसायीको विरोधपछि त्यसको भोलिपल्टै नीतिमा उल्लेख भएका कतिपय कार्य सम्पादन गर्न बाँकी रहेको भन्दै क्लिनफिड कार्यान्वयन स्थगन गरेको थियो । त्यतिबेला स्थगन भएको भए पनि त्यसैलाई आधार मानेर सरकारले अहिले सोझै समय तोकेर क्लिनफिड लागू गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि अहिले फेरि अलमल गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले पटक–पटक घोषणा भइसकेको क्लिनफिडलाई सोझै लागू गराउनेतर्फभन्दा पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिले तीन महिनापछि लागू हुने उल्लेख छ।

वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवद्र्धन तथा बिक्री वितरण गर्न सेवाको प्रचारका लागि गरिने विज्ञापन तथा त्यससम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अहिले विज्ञापन ऐन २०७६ लाई अघि बढाएको छ। यो विधेयक २०७५ पुस २४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। उक्त विधेयक संसदीय समितिले दफावार छलफल गरी विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन चैत ८ गते राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले १० चैतमा पारित गरेको विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलकै क्रममा छ । उक्त विधेयकमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त व्यवस्था लागू हुने मिति तय गर्ने उल्लेख छ । साथै, विदेशी विज्ञापन नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने भनी विधेयकमा छ। विधेयकले उक्त व्यवस्थाविरुद्ध कसुर गर्ने–गराउने व्यक्तिलाई पाँच लाख जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारले अहिले सोझै समय तोकेर क्लिनफिड लागू गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि फेरि अलमल गर्ने काम गरेको छ।

यसरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनापछि मात्रै लागू गर्ने भनी उल्लेख गर्नुले क्लिनफिडलाई अलमल बनाउन सक्ने विज्ञापन संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले क्लिनफिड लागू नै गर्ने योनजा बनाएको हो भने नीति ल्याएसँगै त्यसलाई सिधै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने थियो। अथवा सोझै समय तोकेर यति महनिाभित्र लागू गर्नेपर्छ भनेर सरोकारवालालाई समय दिएको भए बढी प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्। ‘समय तोकेर आएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसो नगर्दा सरकारले यो बीचमा सरोकारबाला, भारतीय प्रशारक कम्पनीको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ त्यसले पनि यसलाई असर पार्न सक्नेछ।’

विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला क्लिनफिड लागू भए व्यवसायमा असर पर्ने भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्दै केबल व्यवसायीको आह्वानमा सोमबार दिउँसो ३ बजेबाट २४ घण्टाका लागि विदेशी च्यानल सबै कटौती गरिए। ‘केबल व्यवसायीको प्रतिवादले सांकेतिक रूपमा क्लिनफिड लागू भए नेपालमा विदेशी च्यानल प्रसारणमा रोक लाग्नेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ।’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जुन गलत हो। क्लिनफिड लागू हुँदा कन्टेन्टमा कुनै असर पर्ने छैन। रोकिने विज्ञापन मात्रै हो।’ विदेशी च्यानलले प्रयोग गर्ने विज्ञापन बज्ने छैनन्। नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका र लोकप्रिय अधिकांश च्यानलले नेपाली बजारमा बिक्री हुने वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन बजाउँछन्। त्यसले गर्दा सम्बन्धित वस्तु र सेवाका उत्पादक र वितरकलाई नेपालमा विज्ञापन गर्नु पर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। क्लिनफिड लागू भए यस्ता वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनले नेपाली विज्ञापन बजारको आकार बढाउने श्रेष्ठ बताउँछन्। उनकाअनुसार क्लिफिड यसै आर्थिक वर्षमा लागू भएको खण्डमा यसै आवमा मात्रै विज्ञापन बजार दुई अर्बभन्दा बढीले बढ्नेछ।

च्यालन बन्द गर्ने विरुद्ध सीआईबीमा उजुरी

२४ घन्टा विदेशी च्यालन बन्द गर्ने केबल टीभी सेवा प्रदायकविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा उजुरी परेको छ। सरकारले लागू गर्न लागेको ‘क्लिन फिड’ नियमको विरुद्धमा केबल टीभी सेवाप्रदायकले सोमबार ३ बजेदेखि २४ घण्टाका लागि विदेशी च्यानल बन्द गराएका थिए। च्यानल बन्द गराएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सीआईबीमा उजुरी हालेको हो। उनीहरूले सार्वजनिक सेवा बन्द गरेर उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको भन्दै वागेश्वरी टेलिभिजन प्रालि नेपालगन्जका प्रमुख लक्ष्मीनारायण शाह र सुबिसु केबल नेटका प्रमुख सुधिर पराजुलीविरुद्ध सीआईबीमा उजुरी दिएका छन्।

उनीहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध गरेकाले मुलुकी ऐनको दफा ६८ अनुसार कारबाही माग गर्दै उजुरी हालेका छन्। उजुरीमा दर्ता नै नभएको इन्टरनेट तथा टेलिभिजन प्रदायक संघको नामबाट उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको र विदेशी टीभी च्यानल बन्द गरेर अर्बौँको नोक्सान गरेको उल्लेख गरिएको छ। उजुरी गरिएको पनि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जनाएको छ।

के हो क्लिनफिड ?

नेपालमा प्रसारित विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) अनिवार्य हुने प्रावधानसहित ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा छ। २०७५ चैत १० गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को दफा ६ (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ।

त्यस्तै उपदफा (२) मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ’ गरी प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलले नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ साथै ‘डबिङ’ विदेशी विज्ञापन पनि नेपाली च्यानलमा प्रसारण हुन पाउने छैनन्। यसको अर्थ विदेशी च्यानलमा अहिले बज्दै आएको विज्ञापनमा रोक लाग्नेछ। अर्कोतर्फ विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीले विज्ञापन दिन चाहेमा नेपालमै डबिङ गराउनुपर्नेछ।