काठमाडौं : वागमती नदी बगेको स्थानको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले २ महिनादेखि वागमती सौन्दर्यकरणको काम ठप्प पारेका छन्। वागमती बगिरहेको खोलाकै पैसा मागेर स्थानीयले अवरोध गरेपछि वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गत भइरहेको गोकर्णेश्वरदेखि गुहेश्वरीसम्मको काम रोकिएको छ।
समितिका सदस्यसचिव आशीष घिमिरेका अनुसार स्थानीयले एक सय ८८ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा माग गरेका छन्। करिब ३ सय स्थानीयले वागमतीको बहाव परिवर्तन गराएर आफ्नो जग्गामा खोला ल्याएको भन्दै मुआब्जा दाबी गरेका छन्। ०५८ देखि २०६३ सम्मको संकटकालीन समयमा नेपाली सेना लगाएर राज्यले नदी बग्ने क्षेत्र जबरजस्ती परिवर्तन गरेको र त्यसका कारण आफ्नो जग्गा खोलामा पर्न गएको भन्दै मुआब्जा माग गरेको समितिले जानकारी दिएको छ।
२०५३ पछि वागमती नदी संरक्षण गर्ने क्रममा दायाँबायाँ तटबन्ध बनाएर नदीको बहाव परिवर्तन गरिएको छ। गोकर्णदेखि जोरपाटीसम्म ३५ मिटर र जोरपाटीदेखि गुहेश्वरीसम्म ४० मिटर नदीको बहाव क्षेत्र कायम गर्ने निर्णयअनुसार काम भएको हो। त्यसअघि वागमतीको बहाव आफ्नो जग्गा नभएको र पछि परिवर्तन गरेर ल्याइएको दाबी स्थानीयको छ। स्थानीयले भने उत्ताm जग्गाको प्रमाण भएको भन्दै मुआब्जा माग गरेको र मुआब्जा नपाएसम्म एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगसहितमा निर्माण भइरहेको वागमती सौन्दर्यकरणको काम रोकिएको जानकारी समितिले दिएको छ।
मुआब्जा दिनुपर्ने गरी तय भएको ६ सय १४ रोपनी जग्गामध्ये ४ सय २६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। यस्तो जग्गाको भने सरकारले २०५८ देखि २०६३ सम्ममा मुआब्जा दिइसकेको छ। बाँकी १८८ रोपानी जग्गाको भने मुआब्जा विवाद रहेको पनि घिमिरेले बताए।
विवादित जग्गाको मुआब्जा विषयमा २०६४ मा कृष्णप्रसाद लम्साल संयोजकत्वको एक टोलीले मुअब्जा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। पछिल्लो समय विवाद चर्किएपछि स्थानीयको दबाबमा सहरी विकास सचिव रमेशप्रसाद सिंहले मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउने भन्दै निर्णयका निम्ति पठाउने आश्वास दिएका थिए।
हाल वागमती बगिरहेको स्थानमा रहेको जग्गाको मुआब्जा दिन नमिल्ने र कानुनी आधार पनि नभएको सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताएका छन्। उनका अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार नदी बगेको क्षेत्रको मुआब्जा दिन मिल्दैन। यो जग्गा विवादको विषयमा मन्त्रालयले नै एक छानबिन समितिसमेत बनाएको छ।
स्थानीयले एक सय ८८ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा माग गरेका छन्।
मन्त्रालयकी सहसचिव सरिता मास्केको संयोजकत्वको समितिले अध्ययन गरिरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवत्ताmा कृष्णप्रासाद दवाडीले बताए। उनका अनुसार २०१२ सालको नापीमा वागमती कहाँ बगेको थियो ? पछि खोला सोस्झ्याउने क्रममा बहाव कता परिवर्तन गरियो ? भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अघि पनि यस्तो अध्ययन समिति तीनवटा बनिसकेकाले यसले दिएका प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्ने काम मास्के सदस्यको समितिले गरिहरेको दवाडीले जानकारी दिए। अहिले यो विषयमा संसदीय समितिमै प्रवेश गरेकाले अब यसको निर्देशनपछि त्यसलाई समावेस गरेर मात्रै अध्ययन प्रतिवेदन आउने दवाडीको भनाइ छ।
वागमती पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरन्जन पुडासैनीले भने, ‘प्राकृतिकरूपमा बगेको वागमतीलाई अन्यत्र लैजाने काम गरेर हाम्रो जग्गामा ल्याइयो। त्यसमा पनि १५ मिटरको खोलाको बहाव क्षेत्रलाई बढाएर ४० मिटर बनाइएको छ।’ यस अघि २०६६, २०६७ , २०७४ र २०७५ मा बनेका विभिन्न सरकारी समितिलेसमेत मुआब्जा दिनुपर्छ भनेको दाबी पुडासैनीको छ। उनका अनुसार सोही प्रकृतिको अन्य ६ सय १४ रोपनीमध्ये ४ सय १६ रोपनीका स्थानीयले मुआब्जा पाउने १ सय ८८ रोपनीको नपाउने भन्ने हुन्छ ? पुडासैनीले भने दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि पीडितले मुआब्जा नपाएसम्म काम गर्न दिएका छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
