भेलसँगै बग्छ ‘असारे विकास’

विराटनगर : आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म काम नगर्ने र समय घर्किएपछि हतारमा बजेट खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति प्रदेश १ मा पनि देखिएको छ। चालू वर्ष ०७५/७६ सकिन केही दिन बाँकी रहँदा स्थानीय तहसहितका सरकारी निकाय बजेट सक्ने ध्याउन्नमा देखिएका छन्।

विकासे अड्डामा बजेट सक्ने चटारो छ। झरीकाबीच पनि सडक, ढल निर्माण र मर्मतलगायत अन्य विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा डोजर र स्काभेटरले सडक खन्न थालेका छन् भने मोरङ, सुनसरी, झापाका शहरी क्षेत्रमा भत्किएका र कच्ची सडक कालोपत्रे गर्न थालिएको छ। यो समयमा हुने कामको गुणस्तर कमजोर र भ्रष्टाचार पनि हुने भएकाले यस्ता कामप्रति सर्वत्र विरोध हुने गरेको छ।

उदयपुरमा ठेकेदार तथा उपभोक्ता समिति झरीको प्रवाह नगरी निर्माण कार्यमा जुटेको छ। १०/११ महिना काममा चासो नदिएका ठेकदेदार तथा उपभोक्ता समिति अहिले साँझ विहान नभनी काममा लागेका छन्। जिल्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये सबभन्दा पुरानो र ठुलो त्रियुगा नगरपालिकाले असारको पहिलो सातासम्ममा ७० प्रतिशत योजनाका काम सम्पन्न भई भुक्तानी गरिसकेको सूचना अधिकारी विश्वजित राईले जानकारी दिए।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ४ वगाहामा सडक बनाईदै। तस्विर :  भरत खड्का।

बाँकीमध्ये २० प्रतिशत सम्झौता भई तिव्ररुपले काम भइरहेको उनको भनाइ छ। १० प्रतिशत योजना नमिल्ने, बादबिबादजस्ता समस्याले सम्झौता नभएको उनले जानकारी दिए। नगरपालिकामा चालु वर्षको विकास वजेट ९९ करोड ५८ लाख २० हजार रुपैयाँ छ। जिल्लाको सबभन्दा कान्छो नगरपालिका बेलकामा विकास वजेट १७ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये ८० प्रतिशतले योजना सम्पन्न गरी फरफारक लिएको र बाँकी २० प्रतिशत सम्झौता भई काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पुस्कर भट्टराईले बताए। बाँकी असार मसान्तसम्ममा सकिने उनको भनाइ छ।

चौदण्डीगढी नगरपालिकाको २० प्रतिशत, कटारी नगरपालिकाको २५ प्रतिशत, उदयपुरगढीका गाउँपालिकाको १० प्रतिशत काम बाँकी छ। अन्य स्थानीय तहको २० देखी ४० प्रतिशतसम्म काम नसकिएकाले धमाधम असार मसान्त सम्ममा सक्न झरीमा समेत काम भइरहेको छ।

सुनसरीमा असारमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तीले इटहरी उपमहानगरलाई पनि छोडेको छैन। इटहरीका विभिन्न सडकमा कालोपत्रे भइरहेको छ। ड्रेन बनाउने काम पनि भइरहेका छन्। जेठसम्म कुल विकास बजेटमध्ये ३० करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा असारमा मात्र झण्डै १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने अनुमान गरिएको छ। इटहरी उपमहानगरका लेखापाल विकास पोखरेलकाअनुसार जेठसम्मको खर्च विवरण विश्लेषण गर्दा विकास खर्च अझै ४८ करोड रुपैयाँ बाँकी छ। त्यसमध्ये १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी असारमा भयो भने पनि ठूलो रकम खर्च हुन बाँकी रहन्छ।

भोजपुर जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा ‘असारे विकास’को बाढी लागेको छ। सडक, विजुली, खानेपानीलगायत विकासे योजनाका काममा उपभोक्ता समितिलाई भ्याई नभ्याई छ। असारमा रोपाइँको चटारो एकातिर, अर्कोतिर योजना सम्पन्न गर्ने हतारो छ उपभोक्ता समितिलाई। हतुवागढी गाउँपालिकाको चालु वर्ष ०७५/७६ को कुल पुँजीगत बजेटको ४१ दशमलब ६१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। कुल ११ करोड ५ लाख ३३ हजार पुँजीगत बजेटमा असार पहिलो साता सकिँदासम्म ४ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। कामको गती भए पनि उपभोक्ता समितिले समयमै योजना सम्झौता, भुक्तानी लिन ढिलाई गर्ने प्रवृतिले सोचे अनुरुपको विकासे योजना अघि नबढेको गाउँपालिकाका लेखापाल आशिष लिम्बुले बताए।

अन्य स्थानीय तहमा पनि असारे विकास निर्माणको काम तीव्र रुपमा अघि बढेको देखिन्छ। अति दुर्गम उत्तरी साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा चालु वर्षको सबभन्दा बढि पुँजीगत खर्च भएको छ। कुल ८ करोड १ लाख २० हजार पुँजीगत बजेटमा सम्झौता भएका योजनाको विल भुक्तानीसहित ९५ प्रतिशतभन्दा बढि काम भएको छ।

अरुण गाउँपालिकाको कुल ९ करोड ४५ लाख पुँजीगत बजेटको ६३ प्रतिशत, सदरमुकाम अवस्थित भोजपुर नगरपालिकाको कुल १० करोड ३ लाख पुँजीगत बजेटको ७५ प्रतिशत, दक्षिणी आमचोक गाउँपालिकाको कुल १२ करोड १३ लाख ७० हजार पुँजीगत बजेटको ७१ प्रतिशत, रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको ७ करोड ३ लाख ९६ हजार ३ सय ५० बजेटको ७१ दशमलब ४५ प्रतिशत खर्च भएको छ।

असारमा गरिने विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय नहुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भए पनि यो परिपाटी नरोकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भोजपुरका सुचना अधिकारी राजेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए। कार्यालयका अनुसार जेठ मशान्तसम्म ९ वटै स्थानीय तहका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको कुल पुँजीगत बजेटमध्ये संघीय सरकारको ५० दशमलब ४८ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको २१ दशमलब ४८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।

सरकारी निकायलाई पनि बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ देखिएको छ। हतारमा तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, विकास निर्माणमा बजेट सिध्याउन व्यस्त देखिन्छन्। ‘समय सिद्धिने बेला बजेट सक्ने काम राम्रो होईन। न कामको गुणस्तर हुन्छ न दिर्घकालिन विकासको आधार। एक प्रकारले भन्दा यो नीतिगत भ्रष्टाचार जस्तै हो’, भोजपुर नगरपालिका ५, बोखिमका स्थानीय हर्कराज राईले भने

 भोजपुर सदरमुकामको देउराली स्थित सकडखण्डमा धमाधम कालोपत्रे गरिँदै। तस्विर : प्रदीपचन्द्र राई।

ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले जेठको अन्तिममा वडा नम्बर ४ संसाबुको गाउँजोड्ने सडक निर्माण गर्न ठेकेदारसँग सम्झौता ग¥यो। चालु वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छँदा कामको जिम्मा पाएको नेचाली राई कान्छा कन्स्ट्रक्सन पाँच किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न लागी परेको छ। तमोर नदीबाट स्काइभेटर मेसिन तारेर निर्माणस्थलमा लैजाने, तेलको प्रबन्ध गर्ने काम सकेर झरी बादल नभनी काम गरिरहेको ठेकेदार विश्वराज राईले जानकारी दिए।

रात दिन काम गर्दा पनि १ बरोड २७ लाख रुपैयाँको योजना सम्पन्न हुन कठिन रहेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय हर्क लिम्बु गाउँपालिकाले ढिलो ठेक्का लगाएकाले आफ्नो गाउँमा आएको बजेटको राम्रो सदुपयोग हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको यो सडकको अख्तियारी समयमै नआउँदा ढिलाई भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सन्तोस श्रेष्ठले बताए।

ताप्लेजुङमा सरकारको बजेटबाट सञ्चालित कुनै पनि विकास योजना सम्पन्न भएका छैनन्। करिब ३५ करोडका २ दर्जन बढीको काम असार दोस्रो साता बित्न लाग्दा ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै सम्पन्न भएका छन्। स्थानीय तह आफैंले बनाएको बजेटबाट छानिएका विकासका काममा पनि ढिलाइ भएको छ।

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि चुनिएको पहिलो वर्षबाटै सबै वडा जोड्ने गौरवको मार्ग बनाउने योजनाअघि बढाएको छ। उक्त मार्गका लागि यसवर्ष विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म करिब ६५ प्रतिशतमात्रै काम भएको वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष देवी बरालले जानकारी दिए। उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद हुँदा काम ढिलो भएको बरालको भनाइ छ। थोरै बजेट भएका योजना छिट्टै सञ्चाल नगर्ने र ठूलो योजनामा ढिलाई गर्ने परिपाटी स्थानीय सरकारमा देखिएको छ।

ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ३ जोड्ने सडक असारमध्यमा धमाधम स्तरोन्नति भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको अनुदान १ करोड २५ लाखमा उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि गाउँपालिकाले वाम्बुले कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको हो। असार लागेपछि घमाधम बाटो निर्माण भइरहेको हो। ठेकेदारले काम सुस्त र कम गुणस्तरको गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

गाउँपालिकाका प्राविधकलगायतले वेवास्ता गर्दा अनियमितता हुने भन्दै उनीहरु आक्रोसित छन्। वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष उमेश कार्कीले काम गुणस्तरीय र छिटो गर्न दवाव दिइरहेको बताए। स्थानीयले असारमा बजेट सक्नकै लागि ठेक्का लगाउने र सडक निर्माण गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए।

ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ जोड्न निर्माण थालिएको सडक। तस्विर : शिवप्रसाद ढुंगाना।

स्थानीय रुपेश राईले मिलेमतोमा विकासका नाममा अनियमितता भइरहेको दावी गरे। सुनेकोशी गाउँपालिकाले बलखु र सिस्नेरी जोड्ने सडक ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ। यो योजनाको पनि असार लागेपछि कामले गति लिएको हो। हतारमा काम गरेर बजेट सक्न सडक निर्माणलाई प्रथामिकता दिएको सुनकोसीका स्थानीय रमन खड्काले आरोप लगाए। असारका योजनामा कमिसनको खेल हुने र गाउँपालिकाका पदाधिकारीको मिलेमतो हुने भएकाले ठूला योजना असारमा सञ्चालन हुने तर्क गरे।

सिद्धिचरण नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा सडक बन्द गरेर सोलिङ तथा ढलानका काम धमाधम गरिरहेको छ। सिद्धिचरण नगरपालिका ११ को हुलाकडाँडा–प्रशासन कार्यालय जानेबाटो सोलिङको काम गुणस्तरहिन भएको भन्दै स्थानीयले नगरपालिकामा उजुरी गरेका छन्। प्रदेश सरकारको १ करोड २६ लाख रुपैयाँमा चार खण्डमा नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका बाटो बनाइरहेको छ। स्थानीय निश्चल राजभण्डारीलगायतका युवाले गुणस्तरहिन काम गरेको भन्दै सिद्धिचरण नगरपालिकामा उजुरी गरेका छन्। उनले गुणस्तरको काम नभएकाले उजुरी गरेको बताए। बाटो बन्द गरेर असारमा गरिने निर्माणका काम रोकिनु पर्ने स्थानीयको माग छ।

जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम सडकमात्रै होजस्तो देखिएको छ। हिउँदभरि सभा र गोष्ठीमा व्यस्त जनप्रतिनिधि असारमा विकासे काममा जुटेका छन्। स्थानीय तहले हरेक वर्ष असारमा खनेका सडक भदौसम्ममा पहिरोले बगाइसकेको हुन्छ। विना गुरुयोजना गाउँमा निर्माण गरिएका सडकले जताजतै पहिरो जान थालेको छ। स्थानीय तहमा हुने अनियमितताका विषयमा उजुरी आए छानविन हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बताए। उनले सञ्चारमाध्यमले गहिराइमा पुगेर त्यस्ता विषय बाहिर ल्याउन आग्रह गरे। ‘गुनासा धेरै आएका छन्, लिखित उजुरीमाथि छानविन हुन्छ’, उनले भने।

इलामको इलाम नगरपालिकाका तीनवटा खानेपानी योजनाको धारा जोड्ने बाहेक काम सकिएको छ भने सन्दकपुर गाउँपालिकाले पनि ९५ प्रतिशत काम सकेको दावी गरेको छ। दुई स्थानीय तहमात्रै हैन इलामका चारवटा नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले बाँकी करिव पाँच प्रतिशत काम सक्न लागिपरेको छ। इलाम नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख राजेन्द्र भट्टराईले भने, ‘९५ प्रतिशत काम सकियो अब केहि योजना सकेर बजेट निकासा गर्न बाँकी छ।’ पाँच प्रतिशत काममा पनि जालझेल नहोस भनेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको उनले बताए।

सन्दकपुर गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको एउटा योजना बाहेक सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जेठ महिनामा शुरु भएको ७३ लाखको योजनाको काम केहि बाँकी रहेको प्रशासकीय प्रमुख महेश राईले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पर्यटकीय सन्दकपुरमा भ्युटावर बनाउने र स्थानीय माई मन्दिर संरक्षण गर्ने योजना भने आइतबारदेखि भारतीय सिमा शुरक्षा वल एसएसवीले सिमा क्षेत्रमा निर्माण कार्य गरेको भन्दै काम गर्न रोक लगाएपछि अन्यौलमा परेको छ। सुर्योदय नगरपालीकाले असार २० सम्ममा सबै योजना सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ। तर प्रशासकीय प्रमुख प्रकाशराज पौड्यालले कति काम सकिन्छ आंकलन गर्न नसक्ने दावी गरे।

रोङ गाउँपालिकाले पनि छुटेका केहि कामलाई सम्पन्न गरेर फस्र्यौट गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष सम्शेर राईले बताए। संघीय सरकारले पठाएको समपुरक र विशेष बजेटको रकम भने ढिलो आएकाले पुरा खर्च हुने अवस्थामा नरहेको उनले बताए। रोङ रोडका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त १ करोड ४२ लाख र गाउँपालिकाको २ करोड १४ लाखमध्ये ६० प्रतिशत ठेक्का लागेर काम भइरहे पनि बाँकी कामका लागि टेण्डर गर्न नपाउँदा खर्च हुन नसकेको उनले बताए। अन्य स्थानीय तहले पनि काम र अनुगमनलाई तिव्र बनाएको जनाएका छन्।

(भरत खड्का/उदयपुर, हिमाल दाहाल/इटहरी, प्रदीपचन्द्र राई/भोजपुर, सीताराम गुरागाईँ/ताप्लेजुङ, शिवप्रसाद ढुंगाना/ओखलढुंगा, तोयानाथ भट्टराई/इलाम)