वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी नेपाली जाने मलेसियाको बाटो रोकिएको १३ महिना भइसक्यो। यसबाट ३ लाखभन्दा बढी नेपाली प्रभावित भएका छन्। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अझै तत्काल खुल्ने लक्षण देखिँदैन। खुलाउन सरकार गम्भीरतासाथ लागेको छैन। दुई देशबीच ‘ऐतिहासिक’ श्रम सम्झौता भएपछि गतिरोध तत्काल हट्ने अपेक्षा थियो। त्यसको पनि ८ महिना बितिसक्यो। श्रम सम्झौताबाट जेजति लाभ हुन्छ भनिएको थियो, त्यसबाट नेपाली कामदारले वञ्चित भइरहनै परेको छ।
मलेसिया रोजगारको आकर्षक गन्तव्य नभए पनि बढीको रोजाइको थलो अवश्य हो। नेपालसँग मिल्दो हावापानी यसको मुख्य कारण हो। तर, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली बढी मात्रामा ठगिने÷फसाइने देश त्यही हो। त्यसमा यताउता कार्यरत नेपाली व्यवसायीकै मुख्य हात छ। सरकारले अघिल्लोचोटि ल्याएको ‘शून्य लागत’ मलेसियाको हकमा अति कम मात्र लागू भयो। लगानी गरेरै कोटा ल्याउने म्यानपावरले अदृश्य पैसा उठाएर श्रमिक पठाउने गर्थे। यस्तो अवस्थामा श्रम मन्त्रालयबाट भएको नियन्त्रण पहल प्रशंसनीय छ। त्यसकै लागि नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारी भएको हो। त्यसमा शून्य लागत, लेभी नलाग्ने, दुर्घटना÷स्वास्थ्य बिमा, आफन्त बिरामी भएमा १५ दिन तलबी बिदा, फर्किंदा टिकटजस्ता सुविधा प्रत्याभूत गरिएका छन्। व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रणाली बनेको खण्डमा यो ठूलो उपलब्धि हो।
त्यसअघि विभिन्न शीर्षकमा पैसा उठाउने बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थाका सञ्चालकलाई श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले धरपकड गरे। अनावश्यक शुल्क लिएको भन्दै थुनिएका तिनीहरूविरुद्ध सरकार अदालत गयो। यसको पनि प्रशंसा भयो। तर, श्रम सम्झौतामा शून्य लागतमा सहमत मलेसियाले उतैबाट (रोजगारदाताले) खर्च तिर्ने सर्तमा ती ‘भेन्डर’ हटाउन चाहेन। आफैंलाई थुनेकालाई पुनः काम गर्ने अनुमति दिन मन्त्रीको अहम्ले मानेन। त्यही अवसर उपयोग गरी उनले तिनलाई फेरेर आफ्ना नजिककालाई ल्याउन पहल गरे। त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारमै खराब सूचीमा रहेका केही व्यक्ति मलेसिया सरकारसँग ‘डिल’ गर्न मन्त्रीका प्रतिनिधि बनेर गए। जब यो विषय मिडियामा उजागर भयो, उनी रोकिन बाध्य भए। मलेसियाको अडान भने कायम रह्यो। मन्त्री पनि उत्तिकै अडिग रहे। लामो गतिरोधको मुख्य कारक यही हो।
२०७५ कात्तिक १३ मा भएको श्रम सम्झौतालगत्तै संयुक्त कार्यदलको बैठक बसेयता पुनः बस्न सकेको छैन। बरु यसबीच मलेसियाको सिन्डिकेटविरुद्ध लडिरहेका मन्त्री विष्टकै सहमतिमा परराष्ट्रले हालै कतारका लागि भने एक मात्र कम्पनी ‘कतार भिसा सेन्टर’ लाई सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने अनुमति दियो। खाडीका देशका लागि गाम्काका १२ संस्थाको वर्षौंको सिन्डिकेट रोकिएको छैन। दोहोरो मापदण्ड वा पक्षपात कानुनी राज्यमा पाच्य विषय होइन। कानुन भए सबैलाई उही लाग्नुपर्छ। नभए कसैलाई दुःख दिइनु हुँदैन।
सेवा प्रवाहमा एजेन्ट प्रयोग विश्वव्यापी प्रचलन हो। नेपालजस्तो गरिब मुलुकका श्रमिकका हकमा खर्च बढाउने सबै दुला टाल्नु अनुचित होइन। सरकारले गरेको त्यसको प्रयास सराहनीय छ। तर, रोजगारदाता मुलुकले सबै खर्च बेहोर्ने सर्तमा एजेन्ट राख्न रहर गर्छ भने त्यसैमा बखेडा निकालिइरहनु हुँदैन। तर, नेपाल सरकार वा नेपाली श्रमिक कसैलाई एक रुपैयाँ तिराउन पाइँदैन। त्यसका भने चोर बाटासमेत बन्द गराइनुपर्छ। सरकारको ध्यान त्यता जानु उचित हो। सकेसम्म एजेन्ट नहुन्। सरकारले चाहेको त्यही हो। भइगए नेपालीले एक रुपैयाँ तिर्नु नपरोस्। तर, एजेन्ट यो वा ऊका नाममा अलमल नगरौं। चाँडो मलेसिया खुलाऔं। यसमै छ श्रमिकको हित।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
