काठमाडौं : सांसद बिन्दा पाण्डेले जेष्ठ नागरिकको स्याहारमा महिला र पुरुषलाई विभेद गर्न नहुने बताएकी छन्। ‘यो विषयमा पनि महिलालाई समस्या छ। जेष्ठ नागरिकलाई बुहारीले पाल्नुपर्ने तर ज्वाइँको दायित्व के हुने ?’, बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘यसतर्फ पनि सोच्ने बेला आएको छ।’
संविधानले नै अंशमा छोरीको पनि उतिकै हक रहेका कारण संविधानविपरीत जान नहुने सांसद पाण्डेले बताइन्। ‘परिवारको हक अन्तर्गत संविधानले नै सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्था गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘अरू स्थानीय तहमा अंश बण्डा हुँदा छोरीको छुट्याइएको छ कि छैन हेर्नु पनि पर्छ।’
परिवारले नहेरेका जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले उनीहरुको सम्पत्ति राखेर रेखदेख गनुपर्ने सांसद पाण्डेको तर्क छ। ‘सम्पत्ति खाने तर जेष्ठ नागरिक नहेर्ने भन्ने कतिको उचित हुन्छ ? यसतर्फ समितिको ध्यान जाओस्’, सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘यस्ता जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। नर्सिङ होम र जेष्ठ नागरिक केन्द्रमा लगेर राखिएको छ भने त्यहाँ हेर्ने कर्मचारीको कति खर्च लाग्छ अन्तिममा त्यो खर्च उहाँको सम्पत्तिबाट उपभोग गरेर बाँकी रहेको मात्रै छोराछोरीले लिन पाउने व्यवस्था बनाउनुपर्छ।’
सांसदले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता अवैज्ञानिक भएको आरोप लगाएका छन्। नेपालीको सरदर आयुभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिनु अवैज्ञानिक भएको उनीहरुको भनाइ छ। सांसदले ७० वर्षलाई घटाएर ६५ मा ल्याउन संसदले सरकारसँग माग गरे।
‘नेपालीको सरदर आयु ६८ दशमलव ८६ छ। वृद्धाभत्ता ७० मा दिइन्छ’, सांसद उमा रेग्मीले भनिन्, ‘यो कति वैज्ञानिक भयो ? अब वृद्धाभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्षमा झानुर्पछ।’
वृद्धभत्ता जेष्ठ नागरिका घरमै पुर्याउने अवस्था बनाउनुपर्ने सांसदले माग गरेका छन्। ‘वृद्धभत्ता लिन बैंकको पाँच तलामाथि चढ्नुपर्ने अवस्था छ। वृद्धवृद्धा पाँच तलामाथि गएर लाइन बसेर पैसा थाप्ने अवस्थामा हुँदैनन्’, सांसद पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘अब त वडा शक्तिशाली भएको छ। वडाले सम्मानित रूपमा घर–घरमा पुर्याउनुपर्छ। समितिले राज्यलाई निर्देशन दियोस्।’
बुधबारको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठक । तस्बिर : अन्नपूर्ण
जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले जेष्ठ नागरिकको सुरक्षामा जोड दिए। जेष्ठ नागरिकलाई परिवारका सदस्यले पनि छोड्ने भएकाले उनीहरूको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ।
‘जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा गर्ने काम राज्यको हो। यो आधारभूत अधिकारमा पनि पर्छ’, सांसद भुसालले भनिन्, ‘तर छोरा–छोरीलाई मात्रै दायित्व थोपर्ने हिसाबले यो विधेयक आयो। यसमा मेरो आपत्ति छ। छोराछोरीले पनि कमाएको केही प्रतिशत राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ।’
उनले अंशको अधिकार पनि दाहसंस्कार गरेको भरमा दिन नहुने तर्क गरिन्। ‘वर्षौं वर्ष छोरा–छोरीले पालेका हुन्छन्। अन्तिममा छोरा–छोरीसँग रिसाएपछि अर्कोले आउनुहोस् म पाल्छु भन्छन्’, भुसालले भनिन्, ‘त्यहाँ गएर बितेपछि मैले दाहसंस्कार गरेँ। सम्पत्ति मेरो भनेर दाबी गर्ने ? यसमा कति वर्ष हेरचाह गरेकाले सम्पति पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’ भुसालले जेष्ठ नागरिकको जिम्मा छोरा–छोरीलाई दिएर राज्य उम्कन नपाउने बताइन्।
सांसद एकबाल मियाँले छोराछोरीले बुबाआमालाई भागबन्डा गरेर पाल्ने गरेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा समस्या परेको बताए। ‘दुई छोरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई महिनामा १५÷१५ दिन गरेर एक÷एक जनाले पाल्छन्’, उनले भने, ‘महिनामा ३१ दिन हुँदा उनीहरू विचल्लीमा पर्छन्। एक दिन खानै नखाई बस्नुपरेको उदाहरण मेरै क्षेत्रमा छ। यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।’
समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले जेष्ठ नागरिकको संरक्षणकै लागि यो विधेयक ल्याएको बताइन्। ‘अभिभावकले सन्तानको माया पाउनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यहीअनुसार कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’
आदर निकेतनको प्रस्ताव
जेष्ठ नागरिकका लागि एकअर्काको अनुभव आदानप्रदानका लागि जेष्ठ नागरिक केन्द्र सरकारले खोलिदिनुपर्ने सांसदको माग छ। समिति बैठकमा अधिकांश सांसदले समय कटाउन र अनुभव साट्नका लागि यस्ता केन्द्र खोलिनु पर्ने बताए।
‘सबै स्थानीय तहमा आदर निकेत खोलौं। जेष्ठ नागरिकको सम्मानकै लागि नाम भने आदर निकेतन राखौं’, सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘यो खोल्ने अधिकार सिंहदरबारमा राख्नुभन्दा स्थानीय तहलाई दिऔं।’
केन्द्र खोल्दा जेष्ठ नागरिक ‘डिप्रेसन’बाट बँच्ने सांसद पाण्डेको तर्क छ। ‘आजकाल हामीलाई वृद्धवृद्धाको कुरा सुन्ने फुर्सद नै छैन’, उनले भनिन्, ‘यस्ता केन्द्र खोल्यो भने जेष्ठ नागरिक एक अर्काको पीडा पोख्नु हुन्छ। यसले डिप्रेस हुनबाट पनि बचाउँछ।’
मन्त्री थापाले जेष्ठ नागरिकका लागि यो वर्ष सरकारले दुई सय स्थानीय तहमा दिवा स्याहार केन्द्र सञ्चालनको तयारी गरेको जानकारी गराइन्। उनले क्रमशः ७५३ वटै स्थानीय तहमा केन्द्र स्थापन गर्दै जाने बताइन्।
‘अंशमा छोरा–छोरीलाई विभेद नगरौं’
पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीको हक बराबर बनाउन ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदको माग छ। पैतृक सम्पत्तिमा बराबर हक र आमाबुबाको दायित्व पनि बराबर हुने व्यवस्था गर्न संसदले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्।
‘पैतृक सम्पत्तिको हकमा विभेद गर्नुभएन। छोरा र छोरीलाई बराबरी अधिकार दिनुपर्छ। बाबुआमालाई वृद्धावास्थामा पाल्ने दायित्व पनि दुवैको बराबर हुनुपर्छ’, सांसद रेग्मीले भनिन्, ‘महिलाले सम्पत्ति पाएनन् भने पनि माइती रिसाउँछ कि भनेर उजुरी गर्नसम्म सक्दैनन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
