साढे १५ हजारले लिए ३१ अर्ब सहुलियत कर्जा

साढे १५ हजारले लिए ३१ अर्ब सहुलियत कर्जा

काठमाडौं : सरकारले दिने सहुलियत कर्जाअन्र्तगत साढे १५ हजारले ३१ अर्बभन्दा बढी सहुलियत कर्जा लिएका छन्। उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न ७ शीर्षकमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जा दिँदै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १५ हजार ४९४ जनाले ३१ अर्ब ७२ करोड ८४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लिएका हुन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियत कर्जामा सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको छ। तर, अन्य शीर्षकमा थोरैले मात्रै सहुलियत कर्जा पाएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा शीर्षकमा कर्जा प्रवाह राम्रो भए पनि अन्य शीर्षकमा अपेक्षाभन्दा कम ऋण प्रवाह भएको बताए। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा निश्चित प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसक्यो’, उनले भने, ‘कृषिबाहेक अन्य शीर्षकको कर्जा हेर्दा निराशाजनक अवस्था छ।’ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमा निश्चित प्रतिशतसम्म अनिवार्य सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न सके बैंकले ऋणी खोजी ऋण प्रवाह गर्ने प्रवक्ता निरौलाले बताए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाअन्तर्गत १५ हजार ३६ जनाले ३१ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ ऋण पाएका छन्। यसबाहेक अन्य ६ शीर्षकमा ५ सय जनाले थोरै मात्र ऋण पाएका छन्। कृषिपछि महिला उद्यमशील कर्जा शीर्षकमा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ। यस कर्जामा ३१० जनाले १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पाएका छन्।

७ शीर्षकमध्ये सबैभन्दा कम कर्जा शिक्षित युवा स्वरोजगार शीर्षकमा ऋण प्रवाह भएको छ। प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्ने सरकारको योजना भए पनि अधिकांश बैंकले यस कर्जामा ऋण दिन आनाकानी गरेका छन्। यस शीर्षकमा १० जनाले ५५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्। विदेशबाट फर्केका २१ युवाले १४ करोड रुपैयाँ, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १७ जनाले १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन्। त्यस्तै उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५५ जनाले १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ४५ जनाले १५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने बताए। ‘हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्राथमिकता दिएर प्रवाह गर्न बैंकलाई निर्देशन दिइरहेका छौं’, उनले भने। बैंकहरूलाई शीर्षक केलाएर मासिक प्रगतिको योजना माग्ने गरिएको उनको भनाइ छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनदुानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार बिनाधितो कर्जाको प्रकृतिअनुसार ३ लाखदेखि अधिकतम १० लाखसम्म रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशीलताका लागि अधिकतम १५ लाख र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीपालनका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै सहुलियत कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ।

सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नेमा वाणिज्य बैंकहरू अग्रणी छन्। उनीहरूले २९ अर्ब ६८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा विकास बैंकले झन्डै २ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन्। वित्त कम्पनीबाट ७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

शीर्षक–कर्जा –ऋणी संख्या

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा ३१ अर्ब ४६ करोड १५०३६

शिक्षित युवा स्वरोजकार कर्जा ५५ लाख १० जना

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कर्जा १ करोड ४४ लाख २१ जना

महिला उद्यमशीलता कर्जा १९ करोड ७१ लाख ३१० जना

दलित समुदायका लागि व्यवसाय कर्जा १ करोड २० लाख १७ जना

उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा एक करोड ६३ लाख ५५ जना

भूकम्पपीडितका लागि आवास कर्जा १५ करोड ४५ जना

कुन विधामा कति कर्जा र ब्याज अनुदान पाइन्छ?

व्यावसायिक कृषि कर्जा अधिकतम ५ करोड (ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत)

शिक्षित युवा स्वरोजकार कर्जा अधिकतम ७ लाख (ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत)

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कर्जा अधिकतम १० लाख (ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत)

महिला उद्यमशीलता कर्जा अधिकतम १५ लाख (ब्याज अनुदान ६ प्रतिशत)

दलित समुदायका लागि व्यवसाय कर्जा अधिकतम १० लाख (ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत)

उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा अधिकतम ५ लाख (ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत)

भूकम्पपीडितका लागि आवास कर्जा अधिकतम ३ लाख (ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत)

(स्रोत नेपाल राष्ट्र बैंक)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.