परासी : आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन मात्र बाँकी रहँदा पश्चिम नवलपरासीमा पुँजीगततर्फ ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विकासका कामले तीव्रता पाउने जनविश्वास थियो। तर अधिकांश विकासका काम दुई महिनाअघि मात्र सुरु भएका कारण पुँजीगत खर्च न्यून भएको हो। जनप्रतिनिधि नहुँदा समयमा काम नहुने र भए पनि गुणस्तर नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। अहिले पनि सोही प्रवृत्तिा दोहोरिएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परासीका अनुसार असार ९ गतेसम्म विकास खर्च ३३ प्रतिशत भएको छ। यो खर्च संघ र प्रदेश सरकारको हो। स्थानीय तहको अवस्था झन् कमजोर छ।
सबै तहमा खर्च हुन नसकेको यो रकम २० दिनमा खर्च गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। यसले अधिकांश योजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने र सम्पन्न भएकाको पनि गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको छ। स्थानीय तहबाहेक जिल्लामा संघ र प्रदेश अन्तरगतको चालु र पुँजीगत खर्चमा कुल ५ अर्ब ४३ करोड ८१ लाख निकासा आएको कोष नियन्त्रक धु्रव गौतमले जानकारी दिए। स्थानीय तहले खर्च फाँटवारी नपठाएकाले यसमा उनीहरूको खर्च समावेश गरिएको छैन।
गौतमका अनुसार संघीय सरकारको पुँजीगततर्फ ८६ करोड ८२ लाख ५३ हजार छ। प्रदेश सरकारको २८ करोड ९१ लाख ९६ हजार गरी कुल १ अर्ब १५ करोड ७४ लाख ४९ हजार पुँजीगत बजेट छ। यसमध्ये पुँजीगततर्फ कुल ३७ करोड ६७ लाख ४८ हजार खर्च भएको छ। प्रतिशतका हिसाबले यो ३३ प्रतिशत मात्र हो।
अधिकांश विकासका काम दुई महिनाअघि मात्र सुरु भएका कारण पुँजीगत खर्च न्यून भएको हो।
पुँजीगततर्फ संघीय सरकारको ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत खर्च भएको कोष नियन्त्रक गौतमले जानकारी दिए। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा बढी बुटवल–नारायणगढ सडक आयोजनाको छ। उत्ताm सडक निर्माण गर्न पश्चिम र पूर्वी नवलपरासी खण्डमा आयोजनाका कार्यालय छन्। पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी सडक निर्माणका लागि कुल ५७ करोड विनियोजन भएको छ। यसमध्ये पूर्वी जिल्लाको २६ करोड र पश्चिम जिल्लाको ३१ करोड छ। उत्ताm रकममध्ये पूर्वी जिल्लाले ८ करोड र पश्चिम जिल्लाले ३७ लाखमात्र खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
चालु रकम पनि खर्च भएन
यसवर्ष जिल्लामा चालुतर्फको रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन। चालुतर्फ कर्मचारीको तलब, भत्ताा र कार्यालय व्यवस्थापना खर्च हुने गर्दछ। प्रदेश सरकारको चालुतर्फको रकम खर्च हुन नसकेको हो। संघ र प्रदेशको चालु खर्च ४ अर्ब ८७ लाख ६२ हजार छ। यसमा संघीय सरकारको ४ अर्ब ८७ लाख ६२ हजार र प्रदेश सरकारको २७ करोड १८ लाख ९८ हजार छ। चालुतर्फको कुल खर्च ३ अर्ब ४९ करोड ६२ लाख छ। संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमध्ये प्रतिशतका हिसाबले चालुतर्फको खर्च ८४ प्रतिशत छ।
प्रदेश सरकारको चालुतर्फ ३० प्रतिशत खर्च भएको छ। संघीय सरकारको भने चालुतर्फ ८८ प्रतिशत खर्च भएको छ। जिल्ला तहका कार्यालय खाली भएकाले व्यवस्थापनमा खर्च हुन नसक्नु, समयमा कर्मचारीलाई कार्यालयमा नपठाउँदा तलब, भत्ता निकासा हुन नसक्नुले प्रदेश सरकारको चालुतर्फको रकम खर्च हुन नसकेको हो। अझै पनि कार्यालयमा पूरा कर्मचारी नआएकाले चालुतर्फको रकम खर्च हुन नसक्ने कोष नियन्त्रक गौतमले बताए।
सुस्त गतीमा स्थानीय तह
पश्चिम नवलपरासीका ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामध्ये अधिकांशको विकास खर्च सन्तोषजनक छैन। असार ९ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा पाल्हीनन्दन गाउँपालिका मात्र छ। सबैभन्दा थोरै खर्च प्रतापपुर गाउँपालिकाको छ। प्रतापपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम गाहाका अनुसार विकास खर्च ३० प्रतिशत मात्र भएको छ। पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले विकास खर्च ८३ प्रतिशत पुगेको बताए।
सरावल गाउँपालिकामा ३५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको प्रशासकीय अधिकृत झविश्वर रेग्मीले जानकारी दिए। बर्दघाट नगरपालिकाले ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठका अनुसार विकास खर्च ५० प्रतिशत मात्र भएको छ। रामग्राम नगरपालिकाका लेखापाल सञ्जय शर्माले अहिलेसम्म विकास खर्च ५२ प्रतिशत भएको जानकारी दिए। विकास खर्च गर्न नसकेका स्थानीय तहले अधिकांश योजना सम्पन्न भइसकेको र केही अन्तिमचरणमा रहेकाले हप्ता दिनभित्र विकास खर्च लक्ष्यमा पुग्ने दाबी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
