सिन्धुलीको बजेट ३ अर्ब ५० करोड

सिन्धुलीको बजेट ३ अर्ब ५० करोड

सिन्धुली : सिन्धुलीका दुई नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जिल्लाको तीनपाटन गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याउन सकेको छैन।

कमलामाई नगरपालिकाले २०७६/७७ का लागि १ अर्ब ६ करोड ८२ लाख ९० हजार रुपैयाँका बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरका प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले कुल बजेटमा ४९ करोड ४२ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ र ५७ करोड ४० लाख १० हजार रुपैयाँ चालुतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको बताए। ‘उज्यालो नगरपालिका हाम्रो कामना’ को अवधारणाअनुरूप विद्युत्को पहुँच विस्तारका लागि १ करोड, सिन्धुलीमाढीमा १ हजारजना अट्ने सभा गृह भवनका लागि १ करोड, मरिण, चदाहा, कमला खोला नियन्त्रणका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको खत्रीले जानकारी दिए।

किसानलाई परिचयपत्र, लिफ्ट खानेपानी तथा सिँचाइ योजना, युवा किशोरी, बालविवाह र बाल श्रममुक्त गाउँपालिका घोषणा अभियान सहितका कार्यक्रमका लागि सुनकोशी गाउँपालिकाले ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा दाहालले जानकारी दिइन्। एक अर्ब १ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको दुधौली नगरपालिकाले कमला नदी नियन्त्रण तथा बहुउद्देश्यीय करिडोर, सामूहिक चक्लाबन्दी कृषि परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता रितेश राउतले बताए।

जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिकाले ३३ करोड १३ लाख ४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। गोलञ्जोर गाउँपालिकाले १९ करोड २२ लाख १८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम घ्याङलेख गाउँपालिकाले ११ करोड ८३ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। मरिण गाउँपालिकाले ३९ करोड ७९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वन वातावरण पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास, सामाजिक विकास तथा समावेशीकरण, कृषि, पशुपालन तथा गौरवका आयोजनासहित बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पानीराज बम्जनले बताए।

हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले ३६ करोड १५ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। यो गाउँपालिकाले कृषि पशुपालन र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र सापकोटाले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.