मलको सम्पूर्ण चरणमा ‘काण्ड नै काण्ड’ ले भरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका वर्तमान कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल पनि हिजोआज मल अनियमितताको विषयमा बोल्न छाडेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा हल, तृतीय अधिवेशन। २०४९ साउन ६। विषय प्रवेश गराउँदै कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले भनिन्, ‘मन्त्रालय, संस्थान र सरकारमै यत्रो कमिसनको जालो छ। प्रशासनमा भएको भ्रष्टाचार अनियमितताको जनता स्तरबाटै छानबिन होस्।’ तत्कालीन कृषिमन्त्री आचार्यको यो वाक्यांशले राजनीति र सरकारमा नौ रेक्टरको भुइँचालोले ल्याउने जस्तो तरंग ल्यायो।
मन्त्रालय र सरकारी स्तरबाटै हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको विषय उठान गर्ने साहस गरेकी कृषिमन्त्री आचार्यले छानबिन हुने र दोषीमाथि कारबाही हुने अपेक्षा गरेकी थिइन्। तर भइदियो ठीक उल्टो। खेतीपातीका लागि नभइनहुने अत्यावश्यक पदार्थ रासायनिक मलमा संगठित र संस्थागत रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएकी आचार्यले आफ्नै सरकार र प्रतिपक्ष एमालेको आँखाको कसिंगर बन्न पुगिन्। हिम्मत गरेर उठान गरेको मुद्दाका विषयमा गहन रूपमा छानबिन गर्नुको साटो चौतर्फी दबाबका कारण अन्ततः २०४९ साउन १२ गते उनलाई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन बाध्य तुल्यायो। (हरिबहादुर थापा, भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया, २०५८)
प्रसंग हो, २०४९ को असारदेखि सुरु हुने धानबाली मौसमको। धानबालीलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल आपूर्ति गर्न कृषि सामग्री कम्पनीले २८ हजार टन युरियाका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। टेन्डरमा सहभागी भएको टोफेर इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्ताव कृषि सामग्रीले २०४८ चैत ३० मा स्वीकृत गरेको थियो।
प्रस्तावमा मल ल्याउने स्रोत मुलुकको रूपमा टोफेरले इन्डोनेसिया, साउदी अरेबिया र इजिप्ट उल्लेख गरेको थियो। टोफेरको आग्रहमा इन्डोनेसियाबाट ल्याउने सम्झौता पनि भयो। तर इन्डोनेसियामा ‘इम्बार्गो’ को कारण देखाउँदै आपूर्तिकर्ता कम्पनी टोफेरले बंगलादेशबाट आपूर्ति गर्न कृषि सामग्रीबाट अनुमति माग्यो। कृषि सामग्रीले २०४९ जेठ ४ गते निश्चित सर्त राखेर स्रोत मुलुक परिवर्तन गरी बंगलादेशबाट मल आपूर्ति गर्न टोफेरलाई अनुमति दियो।
त्यतिबेला कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारबीचको रहस्यमय कागजी खेलमा निकै समय खर्च भइसकेको थियो। आपूर्तिकर्ता कम्पनीले झूटो विवरण दिएको विषयमा उजुरी पर्यो र कागजात झूटो देखियो। यो प्रकरणका कारण धानको बाली रोपाइँ गर्ने समय आँगनमै आइपुगेको थियो। आँगनमै आइपुगेको धानबाली रोपाइँ सिजनका लागि तत्कालै मल भित्र्याउने विकल्प कृषि मन्त्रालयसामु थिएन।
समय छँदै मल आयात गर्दा कमिसनको ‘आकर्षक खेल’ खेल्न पाइँदैन। अन्तिम अवस्थामा पुर्याएर हतारहतारमा टेन्डरविना नै आपूर्ति गर्दा मोटो कमिसन हत्याउने खेल पुरानै थियो। संयोगले यसपटक पनि त्यही भयो। तत्कालको गर्जो टार्न कुनै विकल्प नभएपछि सरकारले भारतसँग (जीटूजी) खरिद सम्झौता गर्यो। सम्झौतामा १५ हजार टन युरिया खरिद गर्ने उल्लेख थियो। भारतीय सरकारसँग वार्ताका आधारमा मल आयात गर्दा स्वतः महँगो हुन पुगेको थियो। ‘बाध्यात्मक परिस्थितिमा योभन्दा सुगम र शीघ्र विकल्प थिएन’, प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेकी थिइनँ, ‘जीटूजीअन्तर्गत ल्याउँदा प्रतिटन चार डलर महँगो परेको थियो।’
कृषि प्रधान मुलुकका किसान खेतीपातीमा व्यस्त रहँदा तिनै किसानलाई मल उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्रालय र मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी ‘आकर्षक कमिसन’ को खेलमा व्यस्त हुन्थे। यो रबैया पञ्चायतकालमा पनि अपारदर्शी थियो। त्यतिबेला न प्रश्न उठाउन पाइन्थ्यो, त जवाफ दिन आवश्यक ठानिन्थ्यो। किनभने, कमिसनको मोटो भाग दरबारसम्मै पुग्थ्यो। र अनियमितता गर्नेहरू स्वतः संरक्षित हुन्थे। परिवेश अहिले पनि उही छ।
त्यसो त प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै निर्मित अन्तरिम सरकारका कृषि तथा वनमन्त्री झलनाथ खनालको समयमा पनि मल खरिदमा भ्रष्टाचार प्रकरण सतहमा नआएको होइन। भ्रष्टाचारको विषय उठानपश्चात् २०४७ माघमा डा. गजेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग पनि बनाइएको थियो। यो समितिले रासायनिक मल खरिद, ढुवानी, बिक्री वितरण, आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक अनियमितताको विषयमा छानबिन गरी चार सय ६१ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर प्रधानको यो आयोगले भनेअनुसारको कुनै काम आजसम्म पनि राज्यस्तरबाट हुन सकेन।
त्यो बेलादेखिको अपारदर्शी मल खरिद, मोटो कमिसनका लागि जीटूजी प्रक्रिया, कमसल मल, कम तौलको मल, किसानले समयमा मल नपाउने अवस्था आज पनि उस्तै छ। शैलजा आचार्यको बलिदानीसँगै मन्त्रालयभित्रको ‘कमिसनतन्त्र’ प्रकरण ढाकछोप हुन पुग्यो। कुनै परिवेश परिवर्तन भयो। न कसैले छानबिन गरी मल कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न हिम्मत जुटाउन सक्यो। कारण एउटै हो, डलरको आकर्षक कमिसन, त्यही भएर आजसम्म पनि तैं चुप, मैं चुपको अवस्था छ।
बाली लगाउनेदेखि फसल उत्पादनसम्म हामी नितान्त रासायनिक मलमा निर्भर रहेका छौं। मौसमले साथ दिएर पनि मल अभाव हुँदा बालीले पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन दिँदैन। पर्याप्त उत्पादन नहुँदा आयात चुलिन्छ। कृषिप्रधान मुलुकले कृषि वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर बन्न नसकेर कृषि वस्तु आयातबाट समेत ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्न बाध्य हुन्छ। विगतदेखि नेपालमा मलको आपूर्तिमा जिम्मेवार अधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्वबाट एकैखाले व्यवहारको पुनरावृत्ति भइरहेको छ।
मल खरिददेखि ढुवानीसम्मका हरेक तहमा अपनाइने प्रक्रिया पारदर्शी छैनन्। सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रले गाँजेको एउटा मुख्य क्षेत्र रासायनिक मलको आपूर्ति हो। पञ्चायतदेखि बहुदल र लोकतन्त्रमा सम्म यसका ‘एक्टरहरू’ निकै बलिया रहेको प्रतीत हुन्छ।
यस्ता चरणमा भएका कमजोर नीतिगत व्यवस्था तथा प्राविधिक संयन्त्रको फाइदा उठाएर सेवाप्रदायक सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीसँगै नियामक निकाय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीहरू रासायनिक मलको आपूर्तिलाई दुहुनो गाई नै बनाउन उद्यत् छन्।
मल कारोबारमा शदीयौंदेखि कमिसनले बलियो रूपमा जरा गाडे पनि मन्त्रालयसहित कृषिसम्बन्धी संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले सूक्ष्मरूपमा छानबिन गरी कारबाही गरेको सम्झनलायक उदाहरण भेट्न सकिएको छैन।
चाहे त्यो मलका बोरामा एकदेखि तीन किलोसम्म कम तौल भेटिएको प्रकरण होस्, चाहे गुणस्तरहीन मल प्याकेजिङ गरी किसानलाई बिक्री गरेको घटना होस्। वा म्याद थप तथा समयमा मल खरिद नगरी जानाजान कृत्रिम अभाव गरी किसानलाई सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाउने नियति नै किन नहोस्। यस्तै जीटूजी प्रक्रियाबाट मल खरिद योजना होस् वा अनुदानित मलको अपचलन घटना नै किन नहोस्। त्यस्तै, फर्जी कागजातका आधारमा करोडौंको मल खरिद गरिएको घटना नै किन नहोस्। नियतवशः वार्षिक स्वीकृत कोटालाई समयमा कार्यान्वयनमा नल्याइएका कारण बर्सेनि किसानले धानबाली, गहुँबाली, तेलहन र दलहन बालीको समयमा रासायनिक मलको अभाव व्यहोर्न बाध्य छन्।
मलको ढुवानीमा पनि कार्टेलिङ र अपारदर्शिता छ। ढुवानी कम्पनीसँग मिलोमतो गरी नाफाको २० प्रतिशतसम्म भागबन्डा लाग्ने, नक्कली चलानबाट तस्करी हुने, क्लानपोर्ट भन्ने कम्पनीले इजरायलबाट नक्कली सिपमेन्ट देखाएर हिमालय बैंकको १२ करोड रुपैयाँ नोक्सानी गरेको, २०६८ को अस्टे«लियाको लुभाना इन्टरनेसनललाई टेन्डरमार्फत मल ल्याउन सम्झौता, प्रत्येक बोरामा ८ देखि १२ किलो कम, बोरा प्याकेजिङमा १ डलरको घोटाला, सर्वेयर नराखेर सर्वेयरको रकम मिलोमतो गरी भागबन्डाजस्ता पनि सूक्ष्मरूपमा आर्थिक घोटाला हुँदै आएको छ।
यस्ता सम्पूर्ण घटनामा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीदेखि मन्त्रालयसम्मको ‘बलियो सेटिङ’ र ‘मिलेमतो’ भेटिन्छ। सेटिङकै कारण २०४७ पश्चात् प्रजातन्त्र बहालीपछि ३० जना कृषिमन्त्री भइसक्दा पनि मलमा हुने घोटाला प्रकरणलाई छानबिन गर्न खुट्टा कमाउँदै आएका छन्। यिनै ३० मध्ये शैलजा आचार्य एक थिइन्। जसले घोटालाको विषयमा प्रतिनिधिसभामा उदांगो पारेकी थिइन्।
मलको सम्पूर्ण चरणमा ‘काण्डै काण्डै’ ले भरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका वर्तमान कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल पनि हिजोआज मल अनियमितताको विषयमा बोल्न छाडेका छन्। छानबिन गर्ने विषय त धेरै परको मुद्दा भयो। मल प्रकरणमा विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार र घोटालाले निरन्तरता पाउनुले नियामक निकाय मन्त्रालयको मिलेमतो नभएको विषयलाई नकार्न सकिन्न। किसानलाई उपलब्ध गराइने मलको कारोबारबाट सीमित व्यक्तिको कमाउधन्धा बन्द गरिनुपर्छ। किसानले बेलैमा मल पाउनुपर्छ। राज्यले गरेको लगानी व्यक्तिको खल्तीमा होइन, किसानको हितमा उपयोग हुनुपर्छ।
मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीको गैरजिम्मेवार नीतिका कारण चालु आर्थिक वर्षको बर्खे धानबालीलाई ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको अभाव भएको छ। अभाव भएको मल कुनै प्रकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत ल्याउन नसकिएपछि मन्त्रालयले जीटूजीबाट ल्याउन पहल सुरु गरेको छ। यो पहल पनि निकै ढिलो गरी भएकाले जीटूजीबाट साउनसम्म आइपुग्ने सम्भव नभएको घटनाक्रमले देखाएको छ।
जीटूजीमा हुने घोटालाको फेहरिस्त
सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटूजी) मन्त्रालयले जीटूजीबाट मल खरिद गर्न निकट समयमा ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद भएको मूल्यलाई आधार लिने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीलाई आन्तरिक निर्देशनमा भनेको छ, ‘निकट समयमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद भएको मूल्यलाई आधार लिनू।’ यही व्यवस्थाले जीटूजी प्रक्रियामार्फत आउने मलमा आर्थिक घोटाला गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
ग्लोबल टेन्डरबाट तेस्रो मुलुकबाट मल ल्याउँदा मूल्यबाहेक जहाज भाडा प्रतिमेट्रिक टन १९.२० डलर, प्याकेजिङ खर्च २० डलर, स्टेभडोरिङ, क्लिरेन्स फरवार्डिङ र ढुवानी खर्च ६१ डलर, बिमा प्रिमियम पाँच डलर र बिड बन्ड १२ डलर गरी कूल एक सय १७ डलर शुल्क जोडेर आपूर्तिकर्ताले मल उपलब्ध गराउँछ। यसमा सर्वेयर, बन्दरगाहको ढुवानी भाडा, गोदाम र लोड–अनलोड खर्च पनि जोडिएको हुन्छ।
उदाहरणका लागि युरिया मलको परल मूल्य चार सय १९ पर्छ। अब यसमा जहाजभाडा, प्याकेजिङ, स्टेभडोरिङ, थर्ड पार्टी सम्झौता, क्लिरेन्स फरवार्डिङ, ढुवानी खर्च, बिमा खर्च र बिड बन्डको खर्च जोेडेर ठेक्का कबोल गरेको कम्पनीले कृषि सामग्रीलाई प्रतिमेट्रिक टन पाँच सय ३६ डलरमा उपलब्ध गराऔं।
तर जीटूजीमा ल्याउँदा यस्ता सबै शीर्षकमा खर्च लाग्दैन। जीटूजी सुविधाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धाविना भारतसँग मल खरिद गर्दा ट्रेनबाट ढुवानी र लोडअनलोड खर्च करिब १४ डलर मात्रै लाग्छ। जीटूजीमार्फत मल खरिद गर्दा बिमा, थर्ड पार्टी सम्झौता, स्टेभडोरिङ र बिड बन्डलगायतका खर्च लाग्दैन। जीटूजीबाट खरिद गर्दा यस्ता शीर्षकवापतको प्रति मेट्रिक टनमा कम्तीमा ५० डलर जोगिन्छ।
‘तेस्रो मुलुकबाट आपूर्ति गर्न लाग्ने लागत खर्चभन्दा भारतबाट आयात गर्दा प्रतिटन कम्तीमा ५० डलर सस्तो हुन्छ’ कम्पनी स्रोत भन्छन्, ‘तर कम्पनीले तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदा जुनजुन शीर्षकमा खर्च लाग्छ, भारतबाट ल्याउँदा पनि ती सबै शीर्षक जोडेर प्रतिटनमा ४० देखि ५० डलर सोझै अनियमितता गर्दै आएको छ।’ यसबाहेक प्रतिस्पर्धाविना खरिद गर्दा प्रति टनको चारदेखि पाँच डलर छुट्टै कमिसन कम्पनीदेखि मन्त्रालय स्तरका जिम्मेवार अधिकारीले प्राप्त गर्छन्।
हेरौं केही ज्वलन्त उदाहरण, २०७२ असार २९ गते कम्पनीले जीटूजीअन्तर्गत भारतको निजी कम्पनी पीपीएलसँग प्रतिटन पाँच सय ६९ डलरमा खरिद गर्ने भनेर २० हजार टन (चार लाख बोरा) डीएपी मलका लागि सम्झौता गर्यो। उक्त परिमाणको मल सोही वर्षको भदौसम्ममा खरिद गरी भित्र्याइसक्नुपर्ने थियो। तर, कम्पनीले सम्झौतामध्ये कात्तिकसम्ममा सात हजार पाँच सय टन मात्रै भित्र्यायोे। सम्झौता परिमाणमध्ये १२ हजार पाँच सय टन उक्त कम्पनीबाट कृषि सामग्रीले आपूर्ति गरेन।
२०७२ को भदौमै ग्लोबल टेन्डरमार्फत सिंगापुरको एक कम्पनीबाट पाँच सय ३४ डलर प्रतिटन डीएपीको प्रस्ताव परिरहँदा कम्पनीले जीटूजीमार्फत भारतको निजी कम्पनी पाराद्वीपसँग २०७२ असारमा रहेको पुरानो मूल्य पाँच सय ६९ डलर प्रतिटन कायम गरी बाँकी रहेको १२ हजार पाँच सय टन डीएपी मल खरिद गरेको थियो। यसरी कम्पनीले प्रतिबोरामा दुई सय २० देखि दुई सय ३० रुपैयाँ गरी पाँच करोड ७५ लाख रुपैयाँको सोझै अनियमितता गरेको पुष्टि हुन्छ।
पालना हुँदैन अख्तियारको निर्देशन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीटूजीअन्तर्गत भारतसँग खरिद गर्दा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको चारवटा कारखानासँग मूल्यको प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था वा सरकारी निकायबाट ‘निर्धारित मूल्य’ मा सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसअनुसार भारतको मल कारखानाले बिक्रीपूर्व नै मलको मूल्य सार्वजनिक गरिसकेको हुनुपर्छ। उक्त कम्पनीले स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको मूल्यमै दिनुपर्छ। तर यो व्यवस्थालाई कृषि सामग्रीले अपव्याख्या गर्दै कृषि सामग्रीले बर्सेनि जीटूजीमार्फत भारतीय कम्पनीका एजेन्टसँग ‘आपसी सहमति’ का आधारमा मलको मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्दै आएको छ।
आयोगले मल आपूर्तिका लागि रीतपूर्वक ग्लोबल टेन्डर रद्द गरी जीटूजी प्रक्रियामार्फत मल ल्याउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन दफा २६ को उपदफा १ को ‘ग’ विपरीत ठहर भएको भन्दै कम्पनीका उच्च अधिकारीलाई पटक–पटक सचेत गराइसक्दा पनि मन्त्रालयदेखि कम्पनीसम्मका अधिकारीको मिलोमतोमा मल खरिद गर्ने काम यथावत् छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि जीटूजी प्रक्रियालाई पारदर्शी नभएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘भारत सरकारले तोकेको सप्लायरबाट शतप्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गरी मल खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा खरिद गरेको भनी यकिन गर्न सकिएन।’
हर्जानाबिनाको म्याद थप
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको छपन्नौं प्रतिवेदनअनुसार मल खरिदको लागि ०७४/७५ मा सम्झौताको म्याद कृषि सामग्रीले थप गरेको उल्लेख छ। आपूर्तिकर्तालाई सहज बनाउन, नियमबमोजिम आपूर्ति भएको देखाउन र आपूर्तिकर्तालाई लाग्ने पूर्वनिर्धारित ‘क्षतिपूर्ति’ ७ करोड ८४ लाख असुल नगर्ने ‘मनसाय’ राखेर सम्पूर्ण सम्झौतामा म्याद थप गरेको उल्लेख गरेको छ। यसका साथै भारतबाट २०७१/७२ मा मल खरिद गर्दा घटी मल आएको मलवापतको १९ लाख ७ हजार र ०७२/७३ मा पनि घटी मल आएको मलवापतको एक करोड ४८ लाख ४५ हजारसमेत गरी कुल १ करोड ६७ लाख ५२ हजार असुल गर्न हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनीले कुनै चासो नदेखाएको उल्लेख छ। ‘कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी पठाएको रकमको सामान प्राप्त नहुँदा समयमै रकम फिर्ता पाउने व्यवस्थासहितको खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने देखिन्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसबाहेक कृषि सामग्री कम्पनीले मागअनुसारको कार्ययोजना समयमै कार्यान्वयनमा ल्याएर खरिद प्रणाली नअपनाउँदा ग्लोबल टेन्डरमा खरिद हुने मल निकै महँगो पर्ने गरेको उल्लेख छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको छपन्नौं प्रतिवेदन नआउँदै चार महिनाअघि अन्नपूर्ण पोस्ट्ले दुई आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण स्वीकृत टेन्डरमा कृषि सामग्री कम्पनीले हर्जाना असुलविना नै आफूखुसी म्याद थपेर मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी जानाजान किसानलाई मलको चरम सास्ती व्यहोर्न बाध्य पारेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसनले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कृषि सामग्रीले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा स्वीकृत गरेको ३ र गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्वीकृत गरेको ४ आपूर्तिकर्ताको टेन्डरमा पटकपटक म्याद थप गरिएको थियो। केपीएन ७६ देखि क्रमशः ७७, ७८, ७९, ८०, ८१ र ८२ सम्मको टेन्डर कबोल गरेको आपूर्तिकर्तालाई कृषि सामग्रीले सिपमेन्ट (कोलकाता वा हल्दिया बन्दरगाहमा मलसहित आइपुग्ने जहाज) र उक्त बन्दरगाहबाट नेपालको गोदामसम्म आइपुग्ने डेलिभरी प्रक्रियामा पटकपटक म्याद थपेको छ। नारायण बजार एसोसिएसन महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखा परीक्षण गर्न नियुक्त भएको संस्था हो।
यसमध्ये टेन्डर नम्बर ७६ को डीएपी, ७७ को युरिया, ७९ को युरिया र ८१ को डीएपी आपूर्ति गर्ने कम्पनीले सिपमेन्ट र डेलिभरीका लागि पटकपटक म्याद थप अवधि पाएर मल निकै ढिलो गरी आपूर्ति गरेको थियो। यसैगरी टेन्डर नम्बर ७८ डीएपी, ८० युरिया र ८२ को युरिया आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई म्याद थप गर्दा पनि फागुनको अन्तिम सातामा मात्रै मल आपूर्ति भएको थियो। ३० हजार मेट्रिक टन युरिया आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतको इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल) सँग सम्झौता भएको झन्डै एक वर्षपछि आइपुग्यो।
आपूर्तिकर्ता कम्पनीले एलसी खोलेको सात दिनपछिको ३५ दिनभित्र पहिलो सिपमेन्ट र ६५ दिनभित्र दोस्रो सिपमेन्ट पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि टेन्डर नम्बर ७६, ७७, ७८ र ७९ को हकमा करारको सर्तसमेत पालना नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। नियमअनुसार एलसी खोलिएको मितिदेखि एक सय १७ दिनमा नेपालमा मल आइपुग्नुपर्छ।
‘आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को प्रत्येक खरिदमा म्याद थप गरी मलको आपूर्तिमा ढिलाइ गरेको देखियो’ नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परिस्थितिको आवश्यक विश्लेषणविना म्याद थप गरी आपूर्ति ढिला हुने र देशमा मलको अभाव हुनुमा कम्पनीको व्यवस्थाले गर्नुपर्ने आवश्यक योजना, मल प्राप्तिमा हुन सक्ने सम्भावित कठिनाइ र ढिलाइबाट कम्पनी र देशले व्यहोर्नुपर्ने घाटा आकलन नगरी म्याद थप प्रक्रियालाई सामान्यरूपमा अघि बढाउनु तर्कसंगत देखिँदैन।’
‘म्याद थप गर्ने निर्णय तर्कसंगत नभएको र यसले मल आपूर्तितर्फ प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी किसानलाई समयमा मल बिक्री वितरण गर्ने सरकारी योजनामा समेत प्रभाव पार्ने तथा आपूर्तिकर्तालाई मात्र सहज बनाउने देखिएकाले यस्ता निर्णय बदनियत तरिकाबाट गरेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीले नियतवशः समयमा मल आपूर्ति नगर्दा २०७५ मा लगाएको गहुँ बालीलाई युरिया मलको चर्को अभाव भएको थियो। स्रोतअनुसार एकपटकमा म्याद थप गर्दा प्रति मेट्रिक टनमा २५ देखि ३० डलरको खेल हुन्छ।
कम्पनीको आर्थिक प्रशासन विनियावली २०५९ ले आगलागी, बाढीपहिरो र प्राकृतिक प्रकोप परेको बेला समस्यामा परेका कुनै विशेष आपूर्तिकर्ता कम्पनीको हकमा मात्रै बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
अनुदानित मलको अपचलन
अनुदानमा उपलब्ध गराइने रासायनिक मलमध्ये युरिया मलको अपचलन भएका कारण पनि किसान मलको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य भएका छन्। खरिद हुने मल पनि पारदर्शी रूपमा किसानका हातमा नपुगेर पहुँचका भरमा अन्य प्रयोजनमा उपभोग गरिएका कारण पनि मल अभाव भएको हो।
सरकारले मलमा अनुदान खाद्यान्न (धान, मकै र गहुँ) बालीका लागि उपलब्ध गराएको हो। तर यही अनुदानित मल आर्थिक चलखेल र पहुँचका भरमा मल प्लाइउड बनाउने कारखाना, रेक्सिन उद्योग, कपडा उद्योग तथा बियर उद्योगलगायतमा पनि प्रयोग भइरहेको छ। कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालकै निर्देशनमा उनको गृहजिल्ला कपिलवस्तुको एक प्लाइउड कारखानामा कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको लोगोसहितको एक हजार पाँच सय युरिया मलको भरिएका बोरा फेला पारिएको थियो।
यो घटनालाई हालसम्म ढाकछोप गरी राखिएको छ। मल बिक्री गर्ने सहकारीका बिक्रेताले प्रतिकिलो मलमा ३६ देखि ३८ रुपैयाँ अतिरिक्त रकम किसानबाट असुल गरी बिक्री गर्ने गरेको पुरानो समस्या पनि यथावत् छ।
मागको एकचौथाइ खरिद
मागको झन्डै एकचौथाइ परिमाणमा खरिद हुने मलको पनि वितरण प्रणाली पारदर्शी नहुँदा किसान मलको अभाव व्यहोर्न बाध्य छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानलाई आवश्यक पर्ने परिमाणअनुसार बजेट उपलब्ध नहुँदासम्म मलको चरम अभाव भइरहने जनाएको छ।
नेपालमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ। तर, सरकारले करिब तीन लाख मेट्रिक टनका लागि ६ अर्बको हाराहारीमा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ६ लाख टन रासायनिक मल खरिद गर्न कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।
२५ करोडको नक्कली मल खरिद प्रकरण
रासायनिक मलको कारोबारमा अनगिन्ती अनियमितता भेटिएको कृषि सामग्री कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मै अर्को ठूलो काण्ड गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कृषि सामग्रीलाई २५ करोड मूल्यको रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो। त्यस्तै प्रांगारिक मल खरिद गर्न १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। प्रांगारिक मलको १५ करोड रुपैयाँ परियोजनाले फिर्ता पाएको थियो।
तर रासायनिक मलका लागि उपलब्ध गराइएको २५ करोड भरथेगसम्म घोटाला गर्ने नियत कृषि सामग्री कम्पनीले अघि बढाएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबाट वार्षिक पाउने अनुदानित मलकै कोटामा रहेको स्टकबाट रासायनिक मल वितरण गरी नक्कली कागजात बनाएर कृषि सामग्रीले थप २५ करोडको मल खरिद गरी किसानलाई वितरण गरेको भन्दै परियोजनाको रकम हिनामिना गर्ने नियत राखेर तानाबाना बुनेको थियो।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले समयमै उक्त प्रकरणलाई उदांगो पारेका कारण नक्कली कागजातका भरमा खरिद भएको र किसानले प्राप्त गरेको मल घोटालाको २५ करोड रुपैयाँ अन्ततः जोगिएको थियो। २५ करोडको मल खरिद प्रकरणमा मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सम्भावित हुन लागेको ‘ठूलो घोटाला’ रोक्न सफल भएको थियो।
कृषि सामग्रीले २५ करोड रुपैयाँको मल वितरण गरेको फर्जी तथ्य उपलब्ध गराएर प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको २५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्न लागेको थियो। कृषि सामग्रीले मल वितरण गरेको दाबी गरे पनि छानबिनका क्रममा किसानले युरिया र डीएपी मल नपाएको वास्तविक कागजात फेला नपरेपछि २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएर उक्त रकम नै मन्त्रालयले फिर्ता ल्याउन सफल भएको छ। तर यो प्रकरणमा मन्त्रालयले कसैमाथि कारबाही गर्न आँट गर्न सकेन।
रकम उपलब्ध गराउने निकाय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख लक्ष्मण पौडेलले आफैंले पनि उक्त रकमबराबरको मल किसानले प्राप्त गरेको पुष्टि हुने गरी ‘यथार्थ कागजात’ फेला नपरेको जानकारी दिएका थिए। पौडेलले भने, ‘हामीले उपलब्ध गराएको रकमबापतको मल किसानले प्राप्त गरेको तथ्यगत कागजात नभेटिएकाले रकम फिर्ता गराउन सफल भयौं।’
पौडेल पछिल्लो समयमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका लागि खरिद भएका चारवटा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा मुछिएका छन्।
टिप्पणी
डा. सुरोज पोखरेल, पूर्वकृषि तथा पशुपक्षी सचिव
नेपालमा हालसम्म मलसम्बन्धी ऐन छैन। मल आदेश छ। तर यो आदेशको अक्षरशः पालना गरिए मलमा कुनै समस्या हुन्न। हरेक वर्ष मलको समस्या दोहोरिँदै गएका छन्। ग्लोबल टेन्डरबाट मल खरिद, जीटूजी प्रक्रिया, गुणस्तरहीन, बोराको तौल कम हुने, ढुवानी र वितरण प्रणालीमा आइरहेको अपारदर्शी र अनियमितताजस्ता विसंगतिलाई नकार्न सकिँदैन। समयमा कहिले टेन्डर नहुने, बजेट पर्याप्त उपलब्ध नगराइने, जब मलको हाहाकार हुन्छ अनि मात्रै जीटूजी गर्न कस्सिनेजस्ता प्रवृत्तिलाई अब निरुत्साहित गर्नैपर्छ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा मैले मल कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न केही विकल्पसहितको व्यवस्था गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि लगेको थिएँ। तर, त्यो पास हुन सकेन। त्यो प्रस्ताव पास भएको भए अहिलेसम्म देखा परेका मलका करिब–करिब सबै समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो। मैले पहिलो विकल्पका रूपमा जसरी भारतबाट सुलभ र नियमित रूपमा इन्धनको आपूर्ति हुन्छ, त्यसैगरी स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम हुने गरी भारतबाट मल आयात गर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ। दोस्रो विकल्पका रूपमा भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी नेपाललाई कुन सिजनमा कति परिमाणमा मल आवश्यक पर्छ, परिमाणअनुसार भारतले सहुलियत मूल्य (भारतले आफ्ना किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने मूल्यमा) उपलब्ध गराइदिनुपर्ने सारेको थिएँ।
सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल गरी यो विकल्पलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो यो। नेपालले खाडी मुलुकबाट मल ल्याउँदा भारतभन्दा २४ प्रतिशत महँगो परिरहेछ अहिले। भारतले आफ्ना किसानलाई सहुलियतमा मल उपलब्ध गराउन उद्योगलाई नै २४ प्रतिशत अनुदान दिएको छ। जीटूजीमै ल्याउनु छ भने समयमै भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट अनुदानित मल प्याकेजमै ल्याउन सकिन्छ, इन्धन ल्याएजस्तै। यो हुन सक्यो भने सधैं मुख्यतः धानबाली लगाउने मौसममा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेर अनियमितता गर्ने समूह सक्रिय हुन पाउँदै छ। किसानलाई पनि समस्या भएन। अनियमितता र अपारदर्शिता प्रवृत्ति पनि हट्छ।
तेस्रो विकल्पका रूपमा मैले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेन्डरको लामो प्रक्रिया संशोधन गरी निकै छोटो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थिए। छोटो प्रक्रिया भयो भने ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी मल भित्र्याउन लाग्ने समय कम्तीमा ६ महिना घटाएर २ देखि ३ महिना मात्रै बनाउन सकिन्छ। यसो भयो भने ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गरी दुई वर्षलाई पुग्ने मल ग्लोबल टेन्डरबाट एकैपटक खरिद गरेर राख्न सकिन्थ्यो। अहिले पनि ढिलाइ भएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
