इटहरी : लक्ष्यअनुसार आन्तरिक आय जुटाउन नसकेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्ष दोब्बर आय संकलन गर्ने अनुमानसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आयबाट ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरेकोमा जेठसम्म १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको हो। असारसम्म आन्तरिक आयबाट १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। तर उसले २०७६/७७ का लागि आन्तरिक आयबाट ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। यो यस वर्ष संकलित राजस्वको दोब्बर हो।
योसँगै इटहरीले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। जसमा चालुतर्फ ७९ करोड, पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७० लाख रुपैयाँ छु्ट्याएको छ। उपमहानगरपालिकाले यो बजेटका लागि आन्तरिक ऋण ६ करोड ५० लाख र सञ्चित कोषबाट ११ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ। उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेटमा पुरानै योजनालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ भने केही नयाँ योजनासमेत अघि सारेको छ। उपमेयर लक्ष्मी गौतमले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आधुनिक कृषि बजार, घरेलु औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना समेटेको छ।
इटहरीको विवादास्पद डीभीएम स्कुलले ओगटेको जग्गामा जनता क्रिकेट पार्क बनाउने काम यो वर्ष सक्ने लक्ष्य लिएको छ। सो ठाउँको सवा दुई बिघा सार्वजनिक जग्गा स्कुलले ओगटेको थियो। इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरीको सक्रियतामा सो जग्गा नगरपालिका मातहत ल्याइएको थियो।
उपमहानगरपालिकाले काव्य वाटिकामा सिटी पार्क बनाउने योजना अघि बढाएको छ। इटहरी ९ मा रहेको इटहरी अस्पताललाई थप सुविधा सम्पन्न बनाएर २४सै घण्टा चलाउने योजना बनाएको छ। सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, प्रसुति गराउनेलाई थप एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने, नगरमा अत्यावश्यक मानिएको सार्वजनिक शौचालय बनाउने, वडामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान, प्रत्येक वडामा खेल मैदान, जनजाति ग्राम, संगीत साधना महाविद्यालय, अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना उल्लेख छ।
इटहरीमा बाढीको समस्या ल्याउने खोला नियन्त्रण गर्ने, हरियाली बनाउन ज्येष्ठ नागरिकको जन्म दिनमा बिरुवा रोप्ने, घर बनाउँदा कम्तिमा तीनवटा बिरुवा रोप्नेजस्ता योजना उल्लेख गरिएको छ। सडक कालोपत्रे गर्ने विषयका सम्झौता चैत मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने नीति बनाइने भएको छ। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसाय कर तिरेको हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
