काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएका निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड ऐनविपरीत बनेको पाइएको छ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले यस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले दुवै मन्त्रालयको निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड अध्ययन गरेको थियो। दुवै मन्त्रालले बनाएका निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड ऐनविपरीत भएको प्रतिवेदन तयार पार्दै उपसमितिले पूर्णसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उपसमितिले ऊर्जा मन्त्रालयबाट उपसमितिले विद्युत ऐन २०४९, विद्युत नियमावली २०५० तथा मन्त्रालयबाट निर्देशिकाको कार्यविधि र मापदण्ड मगाएको थियो। यी विषयमा मन्त्रालयको सचिवलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिइएको भए पनि राजनीतिक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दा प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बन्नुपर्ने नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डमा निकै त्रुटी देखिएको छ’, समिति बैठकमा अधिकारीले भने, ‘आगामी दिनमा यस्ता त्रुटी नगर्न मन्त्रीसँगै छलफल गर्नुपर्ने देखियो।’
विद्युत ऐनको दफा ४० ले सरकारलाई नियम बनाउनेसम्मको अधिकारविपरीत नियमावली बनाएको उपसमितिको निष्कर्ष छ। ‘सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार दिएकोमा विद्युत नियमावली २०५० (क) ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई कार्यविधि र निर्देशिका बनाइ लागू गर्ने अधिकार दिएको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी संसदले नियमावली बनाउन सक्ने गरी प्रत्यायोजन गरेको अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ ? यस सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने देखियो।’
यस्तै, मन्त्रालयको नियमवली पनि अस्पष्ट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘कानुन जहिल्यै बोधगम्य हुनुपर्छ। त्यसको स्पष्ट अर्थ लाग्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्युत नियमावलीको नियम ३ (च), ४ (च), ५ (च), ६ (ञ), १३ (ञ)। १४ (ञ) मा अन्य आवश्यक कुरा भन्नाले के बुझ्ने ?’
यस्तै, नियमावलीको नियम ४७ मा विद्युतको भोल्ट, फ्रिक्वेन्सी तथा पावर फ्याक्टर स्तरको हदहरू संशोधन गर्दा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रत्यायोजि अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, उपसमितिले श्रम मन्त्रालयमा नियमावली, निर्देशिका र मपदण्ड प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार नबनेको समितिको निष्कर्ष छ। उपसमितिले श्रम मन्त्रालयको विभिन्न १० वटा निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधिको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा ऐनको उद्देश्य बिनै प्रत्यायोजित विधायन बनाएको उपसमितिले जनाएको छ।
‘प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार बनाइएका दस्तावेज कुन कानुनको कुन दफाअनुसार बनाइएको हो भन्ने स्पष्ट खुलेन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई यस्तो निर्देशिका वा कार्यविधि र मापदण्डले कानुनी हैसियत नपाउने जानकारी गराइयो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
