निर्माणाधिन सडकमा अव्यवस्थित विद्युतका पोल

निर्माणाधिन सडकमा अव्यवस्थित विद्युतका पोल

मुस्ताङ : कालिगण्डकी करिडोरको निर्माणधिन बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डमा विद्युतीय संरचना अव्यवस्थित रहँदा थप जोखिम बढेको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङ आउने पर्यटकका लागि पोल अव्यवस्थित रहनाले तीर्थयात्रा जोखिम बनेको हो।

निर्माणधीन सडककैबीच जताततै छरपष्ट विद्युत संरचना देख्न पाइन्छ। तर ,यो हटाउने बिषयमा सरोकारवाला निकायलाई क्षतिपूर्ति भर्ने बिषयले सकस परेको हो। यसबारे नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र कालिगण्डकी करिडोरबीच म्याग्दीको तातोपानी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा पटक–पटक बार्ता भएपनि दुबैपक्षबीच अझै सहमती हुन सकेको छैन। नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले सडकको बिद्यतीय व्यवस्थित गर्न नया संरचना अनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान लिएको छ भने ,करिडोर सडकले भने बिद्युत प्राधिकरणको क्षति अनुमान गरेर भुक्तानी दिने बताएको छ। क्षतिपूर्ति लिनेदिने बिषय टुङ्गोमा नपुगेकाले सडकमा देखिएको अव्यवस्थित बिद्युतीय संरचना समस्या ज्यूका त्यू रहेको दुबैपक्षले बताएका छन्।

करिडोर सडकका आयोजना प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले बिद्युतीय संरचना व्यवस्थित हुन नसक्दा सडकको काम र यसले दुर्घटनाको सम्भावना बढेको बताए। उनका अनुसार करिडोरले मुस्ताङ खण्डमा मात्रै करिव १ सय भन्दा बढी बिद्युत पोल व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणसंग अनुरोध गरेको हो। तर ,क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बिषय निश्कर्षमा नपुगेपनि प्राधिकरणले थासाङ खण्डमा भने एकाध पोल हटाई दिएको उनले बताए।

यता , मुस्ताङमा बिद्युत सप्लाई गर्ने निलगिरी उपभोक्ता सहकारी संस्थाका कार्यालय प्रमुख सनप्रसाद थकालीले पोल हटाउने जिम्मा प्राधिकरण भएपनि क्षतिपूर्ति कुन मापदण्डमा लिने भन्ने बिषयमा ढिलाई हुदा समस्या परेको बताए। करिडोरले लिस्टिङ गरेको बिद्युतीय संरचनाको प्राधिकरणले स्टमेट गर्ने र सोही अनुसार भुक्तानी भएमा पोल हटाउन कुनै सकस नपर्ने थकालीको भनाई छ। उनले समस्याकैबीचमा करिडोरले बिद्युतीय संरचनालाई मनपरी क्षति पारेको उल्लेख गर्दै वार्ताबाटै दुईपक्षबीच सहमती हुनुपर्ने खुलाए।

मुस्ताङको थासाङ २ खन्ती , पान्डाखोला ,एक्लेभट्टी र ताङ्वे लगायतका दर्जनौ स्थानमा अव्यवस्थित रुपमा सडकबीच बिद्युतीय पोल रहदा कुनै बेला मानवीय दुर्घटना निम्तन सक्ने स्थानीयको भनाई छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.