काठमाडौं : सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने घोषणा गरे पनि २३ तह अझै बैंकविहीन छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने घोषणा गरेको थियो।
असुरक्षा र भौगोलिक कठिनाइलाई कारण देखाउँदै ती स्थानीय तहमा बैंक जान मानेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले २३ स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षभित्र बैंक पुर्याउन समस्या रहेको बताए। ‘यस वर्ष ती स्थानीय तहमा बैंक जान सक्ने अवस्था छैन्’, उनले भने,‘आउँदो आवमा जान सक्छन्।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने घोषणाअनुरुप राष्ट्र बैंकले देशमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तहमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो। तर, ती तहमा वाणिज्य बैंक जान मानेका छैनन्। बाँकी रहेका २३ स्थानीय तहमा कोही जाने प्रक्रियामै नरहेको प्रवत्ताmा निरौलाले बताए।
चालु आवको १० महिनामा ९४ स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष ३ सय ६५ स्थानीय तहमा बैंक पुगेका थिए। २०७४ असारमा २ सय ९६ स्थानीय तहमा बैंक पुग्दा २०७५ असारमा ६ सय ३१ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेका थिए। बैंक तथा वित्ताीय सस्थाको शाखा संख्या मसान्तमा ८ हजार ३ सय १९ पुगेको छ। गत असारसम्म बैंक तथा वित्ताीय संस्थाका शाखा ६ हजार ६ सय ५१ थिए। चालु आवको १० महिनामा १ हजार ६ सय ६८ शाखा स्थापना भए पनि बैंकको प्राथमिकता दुर्गममा पर्न सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेशका १० स्थानीय तह बैंकविहीन छन्। कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा दुर्गम मानिन्छ। यस्तै सुदूरपश्चिमका बझाङ र बाजुराका ६ स्थानीय तह बैंकविहीन छन्। केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रदेश १ मा १, प्रदेश २ मा २, प्रदेश ३ मा २ र गण्डकी प्रदेशमा २ स्थानीय तहमा बैंक छैनन्। प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगिसकेका छन्।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा डोल्पाको काइके, छार्का ताङसोङ, डोल्पो बुद्घ र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा बैंक पुगेका छैनन्। कर्णाली प्रदेशमा पर्ने मुगुको मुगुमकार्मारांग, कालिकोटको महावै, जाजरकोटको कुसे, जुनीचाँढे, बारेकोट गाउँपालिमा र हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिकामा बैंक पुग्न नसकेका हुन्।
सुदूरपश्चिमअन्र्तगत बाजुराका पाण्डव गुफा, गौमुल, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका र बूढीनन्दा नगरपालिकामा बैंक छैन। यस्तै बझाङको काँडा र थलारा गाउँपालिका पनि बैंकविहीन छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रदेश १ मा ताप्लेजुङको मिक्काखोला गाउँपालिकामा बैंक छैन। प्रदेश २ मा पर्साको जीराभवानी गाउँपालिका र धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकामा बैंक छैन। प्रदेश ३मा धादिङको रुवी भ्याली गाउँपालिका र नेत्रावती गाउँपालिका बैंकको शाखा पुग्न सकेका छैनन्। गण्डकीमा मनाङको नार्फु गाउँपालिका, गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा अझै बैंक पुग्न नसकेको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ।
राष्ट्र बैंकको वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३४, प्रदेश २ का १ सय ३६ मध्ये १ सय ३४, प्रदेश ३ क १ सय १९ मध्ये १ सय १७, गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये ८३ वटा स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेका थिए। कर्णालीका ७९ मध्ये ६७, सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ८१ र प्रदेश ५ मा रहेका सबै स्थानीय तह (१०९) मा बैंकको शाखा पुगेका थिए।
इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्ताीय संस्थाको संख्या वैशाखसम्म १ सय ७६ पुगेको छ। वैशाख मसान्तसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, २४ वित्ता कम्पनी, ९१ लघुवित्ता वित्ताीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
