राजनीतिको हावाको धक्का सबैभन्दा बढी कहाँ पर्यो भनेर सोध्नुभयो भने अधिकांशबाट जवाफ आउँछ– मास्टर अर्थात् शिक्षक। भावी कर्णधारको चिन्ताले भन्दा आफू आबद्ध दलको पिरलोमा हुन्छन् सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक। आधुनिक शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्नेभन्दा १०–५ को जागिर कसरी पकाउने भन्ने शिक्षकहरूको मानसिकताले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्किँदै गएको छ। एसईई परीक्षा नतिजाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक दुरवस्थाको चित्रण गरेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन र नियमनको जिम्मा दिइयो स्थानीय तहलाई। तर, राजनीतिक रङका आधारमा शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन समितिको चयनले सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा भने खासै फरक पार्न सकेन। स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रका लागि ठूलो धनराशि गएको छ। स्थानीय तहले विद्यालय भवन, घेरा, पर्खाल र चौर बनाउनेजस्ता संरचनात्मक निर्माणमा मात्र बजेट खर्च गरिरहेका छन्। राजनीतिक कार्यकर्तालाई रोजगार दिने उद्देश्यले छुट्ट्याइने बजेट र भौतिक संरचना निर्माणमा भएको भष्टाचार, अनियमितता र मिलेमतो पनि उदेकलाग्दो छ। स्थानीय तहले शिक्षकलाई तालिम, अनुगमन, विद्यार्थीलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पुस्तकालय स्थापनाजस्ता शैक्षिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिन जरुरी छ। मेरो पार्टीको, मलाई भोट हालेको वा मेरा नातागोताका शिक्षक भएका कारण जे गर्दा पनि छुट दिने हो भने गरिबका छोराछोरीको भविष्यप्रति अन्याय भइरहने छ ।
सामुदायिक विद्यालयको मुख्य समस्या भनेकै विद्यालयलाई राजनीतिको थलो र शिक्षकहरूलाई कार्यकर्ता बनाइरहने प्रवृत्ति हो। दलका ससाना कार्यक्रममा पनि विद्यालय बन्द गर्ने, शिक्षकहरू कार्यक्रममा सहभागी हुने, विद्यार्थीलाई दलका झण्डा बोक्न लगाउने र अतिथि सत्कारमा सहभागी गराउने प्रचलन अझै हट्न सकेको छैन। सामुदायिक विद्यालयमा समयमै पुस्तक पुग्ने र नियमित पढाइ हुन सके मात्र पनि धेरै सुधार हुने छ ।
हालै प्रकाशित २०७५ को एसईई नतिजाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थाले सम्बन्धित पक्षलाई झस्काएको हुनुपर्छ। ७१ प्रतिशत सामुदायिक र २९ प्रतिशत निजी विद्यालयबाट विद्यार्थीहरू एसईईमा सहभागी थिए। तर सामुदायिकतर्फको नतिजा भने विगतमा जस्तै खस्केको आयो। एकातिर राज्यको ठूलो धनराशि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भइरहने र अर्कोतर्फ अवस्था सुधार नहुने हो भने सामुदायिकको लगानी बालुवामा पानी मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
सामुदायिकतर्फ विद्यार्थीहरू संख्यात्मक रूपमा कम उत्तीर्ण त भए नै, उनीहरूले उत्तीर्ण गरेको ग्रेड पनि चित्तबुझ्दो छैन। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न कम्तीमा दुई जीपीए ल्याउनुपर्छ। तर १२ प्रतिशत (१ लाख ५२ जना) विद्यार्थीले दुई जीपीएभन्दा कम अंक ल्याएका छन्। उनीहरू लोकसेवाको परीक्षाका लागि पनि अयोग्य छन्। यसले शैक्षिक चेतनाको ग्राफ त उकालो लाग्ला, तर गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि कुनै फाइदा पुर्याउँदैन। पहिलोपटक सातवटै प्रदेशमा अनिवार्य विषयमा छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्र बनाइएको थियो। तर नतिजा सन्तोषजनक छैन। स्थानीय प्रशासनको लापरबाहीका कारण दुई नम्बर प्रदेशमा त परीक्षाअगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो। त्यसले विद्यार्थीलाई मात्र तनाव दिएन, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको लापरबाहीले मुलुककै शिर निहुराएको थियो ।
समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था अँगालेको मुलुकका लागि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा लाजमर्दो हो। व्यवस्थापन लथालिंग र लापरबाहीका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। अब शिक्षक नियुक्तिमा हुने राजनीति, पढाइमा भइरहेको लापरबाही र व्यवस्थापन समितिको अनावश्यक चलखेल बन्द गर्नैपर्छ। आफ्ना छोराछोरीलाई महँगा निजी विद्यालयमा पढाउने अनि गरिब र निमुखाका छोराछोरीको भविष्यप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्ने जोकोहीलाई पनि छुट दिनु हुँदैन। शिक्षक, कर्मचारी र नेताका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्ने नीति राज्यले लिन सके सामुदायिक विद्यालयको बेथिति अन्त्य भई शैक्षिक क्षेत्र सुधार हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
