काठमाडौं : पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी विधेयक २०७५ लाई लिएर विज्ञबीचमै मत बाझिएको छ। यो विधेयकलाई लिएर विज्ञहरूले विज्ञहरूले दुई थरी सुझाव दिएका छन्।
संघीय संसदअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सोमबार भएको छलफलमा विज्ञहरूबीच नै मत बाझिएको हो। एकथरी विज्ञले नेपालमा आणविक भट्टी खोल्नै नहुने तर्क गरे भने केही विज्ञले विवादित विषय पारमाणविकलाई नछुवाई रेडियोधर्मी पदार्थको विषयमा मात्रै सुझाव दिए। अर्काथरी विज्ञले श्रीलंकाजस्तो सानो मुलुकले पनि पारमाणविक युनिट बनाएको भन्दै नेपालले यो विधेयक ल्याउँदा खासै फरक नपर्ने तर्क गरे।
केही विज्ञले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण पनि पारमाणविक भट्टी खोल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने सुझाव दिए। रेडियोधर्मी पदार्थ स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक रहेका कारण यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको भए पनि पारमाणविक पदार्थ उत्खनन् गर्न नहुने विज्ञको तर्क छ।
‘मन्त्रीज्यूले पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने भनेर प्रष्टीकरण गर्नुहुन्छ। तर विधेयकमा त्यो भेटिँदैन’, विज्ञ डा. महेश मास्के भन्छन्, ‘अनुसन्धानका लागि हो कि अर्कै प्रयोजनका लागि हो ?’
आफूहरूले स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रयोग हुने रेडियाधर्मी पदार्थको विरोध नगरेको स्पष्ट पारे। ‘हाम्रो विरोध रेडियोधर्मी पदार्थलाई नियमन गर्न ल्याइने कानुनमा हैन’, उनले भने, ‘तर पारमाणविक पदार्थसँग यसलाई जोडेर ल्याइयो त्यहाँ हो हाम्रो असहमति।’
नेपालको भूराजनीतिलाई ख्याल नगरी विधेयक ल्याएर पुस्तौँ–पुस्तासम्म समस्या पर्न सक्ने पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा. भरत प्रधान बताउँछन्। ‘पारमाणविक भट्टी खोल्ने विषय निकै गम्भीर हो। अहिले आवश्यकता छ भन्दा भोलिको पनि ध्यान दिनपर्छ। यसले हाम्रो सन्ततीलाई पनि असर पार्छ’, समिति बैठकमा प्रधानले भने, ‘यसतर्फ सचेत हौं।’
नेपालमा पारमाणविक भट्टी खोले विदेशी हस्तक्षेप हुनेतर्फ पनि सचेत गराए। ‘युरोपमा बसेर नेपालमा रहेको न्यूक्लियर बच्ने पनि छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण नेपालको भूराजनीतिको पनि ख्याल गर्नुपर्छ।’
तर, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का विज्ञ डा. टेकबहादुर गुरुङले पारमाणविक सम्बन्धि विषय त्यति संवेदनशील नभएको तर्क गरे।
‘यो विधेयकमा जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने कि सरकारले लिने भन्नेमा द्विविधा छ। यसमा गहिरो छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘बंगला देशले पनि पारमाणविकको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। हामीभन्दा सानो देश श्रीलंकामा पनि पारमाणविक युनिट छ। त्यसकारण यसको साह्रै दुरुपयोग हुन्छ कि भने साह्रै सावधानि अपनाउनु उपयुक्त हुँदैन कि !’
गुरुङले पारमाणविक पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोगबाट कृषि उत्पादनको पनि वृद्धि गर्न सकिने तर्क गरे।
विधेयकमा सबै कुरा समेटिएको भए पनि केही विषयलाई मन्त्रालयले समेट्नुपर्ने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का विज्ञ बुद्धराम शाह बताउँछन्। नेपालमा युरेनियम उत्पादनको क्षमता भएका कारण प्रशोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। ‘कानुन नहुँदा हामीले यो क्षेत्रमा काम गर्न पाएका छैनौं’, उनले भने, ‘हात हुट्टा बाँधेजस्तो भएको छ। त्यसकारण अब तत्काल विधेयक पारित गरेर ऐन बनाउन आवश्यक छ।’
स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी पदार्थ नेपालमा उत्पादन नहुँदा समस्या भएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका डा. उज्जल चालिसे बताउँछन्। ‘आइसोटप नेपालमै बनाउँदा हामीले धेरै सहज हुन्थ्यो ’, उनले भने, ‘अहिले त कानुन नहुँदा विदेशबाट ल्याउँदा विमानस्थलमा पनि अप्ठ्यारो पर्छ।’
उनले न्यूक्लियर र रेडियोधर्मी पदार्थ आवश्यक रहे पनि नियन्त्रण भने जरुरी रहेको बताए। ‘यो विधेयक ल्याउनै हुँदैन भन्ने तर्क ठीक छैन’, डा. चालिसेले भने, ‘तर नियन्त्रण भने जरुरी छ।’
सांसद भन्छन्– कस्को ‘इन्ट्रेस्ट’मा विधेयक आयो?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको उक्त विधेयकले नेपालको सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुने भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदले नै विधेयकको आलोचना गर्दै आएका छन्। यसले नेपालाई विकसित मुलुकबाट खतरा हुनेतर्फ सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूले नै सचेत गराए।
‘पारामाणविक पदार्थ उत्खनन्, प्रयोग र भट्टी खोल्ने कुरा आणविक अस्त्रको सामग्री तयार पार्ने र शक्ति सञ्चित गर्नतर्फ जोडिएको छ’, नेकपाका प्रमुख सचेत देव गुरुङले भने, ‘ यो नेपालको सुरक्षा स्वाधिनतासँग जोडिएको छ। हामीले आणविक हतियार उत्पादन गर्ने हो भने ठूला मुलुकले खेल्न थाल्छन्।’
गुरुङले युरेनियम पदार्थको उत्पादनबाट नेपाललाई छिमेकी मुलुकबाटै खतरा भएको तर्फ सचेत गराए। ‘हामीले आणविक पदार्थ उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्ने हो भने चीनले के गर्छ? अनि चीनलाई बेच्न हो भने हामीलाई भारतले हेर्ला र अमेरिकालाई बेच्दा भारत र चीनले के गर्लान् ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘यसरी ओसार पसार गर्दा नेपाल बच्छ कि बच्दैन भन्ने प्रश्न हो।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सरकारले बाह्य स्वार्थमा पारमाणविक भट्टी खोल्न गरी विधेयक ल्याएको दाबी गरे। ‘न्यूक्लियरको प्रयोग गर्ने भए जनमत संग्रह गरौं। यो निकै संवेदनशील विषय हो’, राजभण्डारीले भने, ‘यो कसैको इन्ट्रेस्टबाट आएको छ हामी सचेत हुनुपर्छ।’ उनले विधेयकबाट ‘पारमाणविक’ शब्द हटाउनुपर्ने सुझाव दिए।
यस्तै, सत्तारुढ दलका सांसद भीम रावलले पारमाणविक भट्टी खोल्ने उद्देश्यले ल्याएको विधेयक राष्ट्रहितविपरीत हुने बताए। उनले विधेयकमा निजी क्षेत्रले भट्टी खोल्न पाउने प्रस्ताव भएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘हामीले भारत र चीनको तुलन गरेर हुँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो अवस्था के छ ? त्यसतर्फ सचेत हौं। यसले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असर गर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
