राजविराज : पटक–पटक विवादमा तानिँदै आएको सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकामा अख्तियारले छापा मारेको छ। विकास निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उजुरीको ओइरो लागेपछि आयोगको इटहरी कार्यालयबाट आएका सात जना कर्मचारीको टोलीले लगातार दुई दिन छापा मारेको हो।
अख्तियारको टोली पुग्दा पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको भागाभाग भएको थियो। गाउँपालिकामा सम्पन्न भएका विभिन्न योजनाको महत्वपूर्ण कागजात छानबिनका लागि लिएर आएको आयोगको इटहरी कार्यालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए।
गाउँपालिकाले आव २०७४/०७५ का विभिन्न योजना कामै नगरी सम्पन्न भएको कागज पेस गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेत तीन करोड ८२ लाख ८१ हजार बेरुजु ठहर गरेको छ। कामै नगरी खुल्लम् खुला भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन नेकपाका नेता अशोककुमार यादवले अनुगमन र छानबिन गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। भ्रष्टाचार भएको सूचना प्राप्त भएपछि गम्भीरताका साथ लिएको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ।
गत आवमा वडा नं ३ स्थित जनता राप्रावि मौवाहा टिकुलियामा ‘वाउण्ड्री वालका लागि पाँच लाख खर्च देखाइएको छ। तर वाउण्ड्री वाल नलागेको सोही वडाका शुभकलाल यादवले बताए। यस्तै गाउँसभाबाट पारितै नभएका दुई करोड ३१ लाखभन्दा बढी रकम विभिन्न योजनामा खर्च गरिएको र वडामा नभएका कामको नक्कली कागजात पेश गरी खर्च देखाएको भन्दै १ नं वडाका अध्यक्ष वैद्यनाथ यादवले विरोध जनाए।
कार्यालयबाट टिप्पणी स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र स्वीकृत गर्नेलगायतका कार्य अध्यक्षबाटै हुने गरेको छ। योजनाको अनुगमन प्रतिवेदनमा संयोजकको उपस्थिति नरहेकोले गाउँपालिकाबाट सञ्चालित योजना कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षक सुवर्णप्रसाद ढकालले बताए। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको पनि वडागत अभिलेख नराखिएको पाइएको छ।
यस्तै सवारी खरिदमा पनि अनियमितता भएको हुनसक्ने अख्तियारले आशंका गरेको छ। सवारी साधन खरिद गरेको वर्षदिन नाघे पनि गाउँपालिकाको नाममा नामसारी भएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
