दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गुठी विधेयकमा नराम्ररी चुकेको छ। त्यसअघि पनि पटकपटक चुकेकै हो। देशभरिका सबैखाले गुठीलाई एउटै डालोमा हालेर समस्या समाधान गर्न खोज्दा झुक्नुपरेको हो। सरकारले गत वैशाख १७ मा राष्ट्रियसभामा गुठी विधेयक दर्ता गर्नेबित्तिकै हामीले जनभावनामाथि प्रहार गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक तत्काल फिर्ता गरोस् भनेका थियौं। अन्ततः विधेयक फिर्ता गर्नैपर्यो।
काठमाडौंभित्र र विशेषगरी बाहिरका गुठीहरूमा चर्को रूपमा व्यथिति, अनियमितता र जग्गा अपचलन बढिरहेको छ। गुठीभित्र भ्रष्टाचार र भूमाफियाको चलखेल भुसको आगो झैं फैलिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण र सुधार गरी गुठीलाई चुस्त राख्न जरुरी छ। तर सरकारले अव्यावहारिक तवरले अगाडि बढ्दा गुठी समस्याको गाँठो झन् कस्सियो। यो गुठीमाथिको ठाडो प्रहार हो।
भूमाफिया र दलालहरूले राजनीतिक आडमा वर्षौंदेखि गुठीकै जग्गामा ‘तर’ मारेर बसिरहेका छन्। गुठी परम्परामा लात हानेका छन्। यस्ता व्यथिति अन्त्य गर्नका लागि भने गुठी विधेयक ल्याउनैपर्छ
सत्तामा बस्नेले बुझ्नुपर्छ– हाम्रो मुलुकमा हजार वर्षभन्दा अगाडिदेखि गुठी परम्परा चल्दै आएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका गुठी सबैभन्दा पुराना छन्। तिनै गुठीले सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउने, धार्मिक कार्य गर्ने, मठमन्दिर निर्माण गर्ने तथा परम्परा, रीतिरवाज र चालचलनलाई चलाउँदै ल्याएका छन्। गुठीकै कारण आजसम्म जात्रा, पर्व, नाच, पूजा पद्धति र परम्परा जीवन्त बाँचिरहेका हुन्। वर्षौंदेखि चलिआएका हुनाले यी मौलिक संस्कृति हुन पुगेका छन्। सांस्कृतिक र मौलिक पर्व हाम्रो मनमनमा बसेका छन्।
प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराईले व्यथिति र अनियमितता बढ्यो भनेर इन्द्र जात्रालाई दिइँदै आएको अनुदान खर्च कटौती गर्नुभएको थियो, तर त्यसको उल्टो असर पर्यो। नेवार समुदायले मान्दै आएका जात्रा र पर्वप्रतिको भावनामा आघात पर्न गयो र काठमाडौंका नेवार समुदायका मानिसले सडकमा निस्केर चर्को विरोध गरे। यसपछि उहाँको सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्यो। वर्तमान सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको कारणचाहिँ गुठी परम्परा नै समाप्त पार्न खोजेकाले हो।
सत्ता हाँक्ने सरकारले प्रशासनिक निकायलाई झैं जनतालाई ‘यो गर’ र ‘त्यो गर’ जस्ता आदेश जारी गरेर उनीहरूका भावना नियन्त्रण गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि। सरकारले विधेयक ल्याउनुअघि जनतालाई वैज्ञानिक ढंगले बुझाउनु पथ्र्यो। मुलुकको शासन व्यवस्था फेरिएसँगै प्रचलित गुठी परम्परालाई पनि व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न खोजिएको हो भने गुठी विधेयक ल्याउनुअगाडि जनताका बीचमा जाने, गुठी परम्परालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारेमा सहज तरिकाले गुठीयार र सरोकारवालासँग छलफल गरेर दुवै पक्ष प्रस्ट हुन जरुरी थियो। सरकारमा बस्नेले गुठीजस्ता विधेयक ल्याउनुअघि सयचोटि सोच्नैपर्छ।
सरकारले सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रमा सुधार गर्न चाहेको हो भने जनताको चेतना उठाउनु सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य हो। गुठीलाई व्यवस्थित गर्न त उनीहरूका भावनालाई हार्दिकतापूर्वक सम्बोधन नगरी सुखै छैन। सबै भन्दिनँ, कतिपय गुठीका प्रक्रिया अव्यावहारिक पनि छन्। त्यसलाई हटाउन आदेश–निर्देश शैलीमा सम्भव छैन।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र त हजार वर्षभन्दा अगाडिदेखिका पारिवारिक गुठी छन्। कुनै घरपरिवारमा कसैको निधन भयो भने दिवंगत व्यक्तिको अन्त्येष्टि संस्कारदेखि काजकिरिया समापन गराउने काम गुठीबाटै हुने परम्परा छ।
गुठी विधेयक आएपछिको कुरा हो, पाटनस्थित एकजना साथीलाई पितृशोक पर्यो। केही दिनपछि नै म शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्न किरियापुत्रीलाई भेट्न गएको बेलामा मैले यो कुरा थाहा पाएँ। मानिसका दैनिक जीवनका हरेक क्रियाकलापसँग गुठी परम्परा जोडिएको हुँदो रहेछ। गुठीले काठमाडौंवासीलाई व्यक्तिगतदेखि दैनिक कारोबार, रीतिरिवाज, मठमन्दिर, सांस्कृतिक जात्रा, पर्वसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष जोडेको देखिन्छ। यस्तो वास्तविकता नबुझी गुठीमा सोझै हात हाल्नु सरकारको महाभूल थियो।
स्वर्गद्वारी आ श्रम गुठीकै कुरा गरौं न। त्यस मन्दिरको व्यवस्थापन, सञ्चालन र पूजाआजादिका लागि धेरै जग्गा छुट्ट्याइएको छ। गुठीले कतिपय जग्गा कुत लिने समझदारीमा व्यक्तिलाई काम गरी खान दिएको छ। सर्वसाधारणले गुठीको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्। त्यसरी कमाएवापत आ श्रमलाई तोकिएअनुसार कुत दिनुपर्ने हो नि, तर वर्षौंदेखि दिइएको छैन। त्यसरी कुत नतिर्नेहरूलाई केकस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा फिर्ता भइसकेको गुठी विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख छैन। कतिपयले राजनीतिक आडमा आफ्नो राजीखुसीले, बलिया हातपाखुरा भएकाहरूले वर्षौंदेखि गुठीकै जग्गा कब्जा गरेर महल बनाएर एकाधिकार जमाएका छन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएपछि त गुठीको जग्गा ओगटेर, बिक्रीवितरण गरेर भूमाफियाहरूले ‘तर’ मारेका छन्। गुठी परम्परामा लात हानेका छन्। यस्ता व्यथिति अन्त्य गर्न भने गुठी विधेयक ल्याउन जरुरी छ।
गुठी परम्परालाई जीवनदान दिन खोजेको हो भने सरकारले जबर्जस्ती गुठीका जग्गा मास्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो। तर यसमा गुठी विधेयक मौन छ। विधेयक ल्याएर जबर्जस्ती गुठीका जग्गामा रजाइँ गरिरहेका भू–लुटेराहरूलाई चोख्याउन खोजियो। कानुनसम्मत बनाएर गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा किर्ते नामसारी गर्ने र बिक्री गर्ने जस्ता दुष्कर्मलाई गहुँत छर्केर चोख्याउन खोजियो। जनताले त्यसलाई मात्र अस्वीकार गरेका हुन्। सरकारको गलत प्रवृत्तिको चर्को विरोध गरेका हुन्।
बैसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनआन्दोलनलगत्तै व्यवस्थापिका–संसद् गठन भयो। त्यही संसद्ले लेखा समिति गठन गर्यो। म त्यसको सभापति भएको थिएँ। मैले दस महिना काम गरें। त्यतिबेला पशुपतिनाथ गुठीको नाममा पाँच हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको पाइयो। तर कैयन् रोपनी जग्गा भूमाफिया र दलालहरूले लुटपाट र कब्जा गरेका छन्। त्यसलाई पशुपतिनाथ गुठीअन्तर्गत ल्याउन राज्यले अहिले पनि सकेको छैन।
पशुपतिनाथ गुठीको जग्गा कहाँकहाँ छ ? कति जग्गा छ ? ती जग्गा कसकसले कब्जा गरेका छन् ? कति जग्गा हडपेका छन् ? यसबारेमा सम्पूर्ण रिपोर्ट तयार गरेर त्यसैबेला संसद्लाई बुझाएको थिएँ। खोजीका क्रममा पशुपति गुठीका जग्गामा बनेका जति घर छन्, पसल छन्, बालीनाली लगाइएको छ, कुखुरा फार्म सञ्चालन गरिएका छन्, तर तिनले थोरैभन्दा थोरै रकम पनि नतिरेको भेटियो। कतिपसम्म भने त्यस्ता घर, पसल र फार्मबाट धेरै भाडा उठाउने र गुठीलाई थोरैभन्दा थोरै रकम दिएर दलालहरूले पशुपति गुठीको दोहन गर्दै आएका छन्।
पशुपति गुठीका जग्गाबारे खोजखबर गर्दा त्यसबेला मलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो। कैयन् मानिस मदेखि बेखुसी भए, जसले पशुपतिनाथ गुठीको जग्गामाथि ‘तर’ मारेका थिए। पशुपतिको गुठीको हजारौं रोपनी जग्गा अहिले पनि हिनामिना नै छ। मैले त्यसलाई व्यवस्थित पार्न सक्दो प्रयास गरें। यस्ता व्यथिति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले त्यतिबेलै गुठीसम्बन्धी प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिएको थियो। संसद्ले पारित पनि गरेको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन गरिएन।
यो विधेयक जो दुब्ला, निर्धा, छन्, गुठीका जग्गामा वर्षौंदेखि पसिना बगाएका, बिहान–बेलुका एक पेट रुखोसुखो खानेकुरा जुटाउन मुस्किल पर्ने सर्वसाधारणका लागि यो गुठी विधेयक ल्याइएको होइन। यो त जबर्जस्ती गुठीका जग्गा कब्जा गरेर बस्नेलाई फाइदा पुर्याउने हिसाबले अझ चोख्याउने हिसाबले पनि यो विधेयक ल्याएको हुनुपर्छ। यो विधेयक काठमाडौंभित्र भन्दा पनि काठमाडौं बाहिरका गुठीका जग्गा जसले जस्र्जस्ती गरे खाएका छन्, तिनलाई फाइदा पुर्याउने हिसाबले आएजस्तो लाग्यो। गुठीको आवरणमा फेरि पनि जातीय राज्य खडा गर्न र पानी धमिल्याएर माछा मार्न खोजिएको छ।
सरकारले हचुवाका भरमा गुठी परम्परालाई जग्गासँग जोड्यो। यो नै सबैभन्दा गलत थियो। संस्कृति, सभ्यता र पहिचानसँग जोडिएको गुठीका जग्गा त देवीदेवताप्रति अगाध आस्था राख्ने हाम्रा पुर्खाहरूले हार्दिकतापूर्वक अर्पण या दान दिएको वस्तुसरह हो। त्यो कसैको अवैध सम्पत्ति पनि होइन। गुठीले कसैसँग खोसेर लिएको पनि होइन। गुठीका जग्गाजमिनले हाम्रा मौलिक सांस्कृतिक जात्रा, पर्व र परम्परा जीवन्त राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। हामी मरौंला तर मौलिक संस्कृति मर्न दिनु हुँदैन।
गुठी समस्या फुकाउन नसकिने गाँठो होइन। गुठीका समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ। गुठी परम्परा संरक्षण गर्ने हिसाबले नभई समाप्त गर्ने गरी ल्याइएकाले खबरदारी अभियान, विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन भएका थिए। जुन उद्देश्यले गुठीको स्थापना भएको थियो, त्यसलाई स्थापित या सम्बोधन नगर्दा उपद्रो र खैलाबैला मच्चिएको थियो। सरकारले चाहेमा सम्बन्धित पक्ष र सरोकारवालासँग गहन छलफल गरेर गुठी समस्या हार्दिकतापूर्वक समाधान गर्न सक्छ। तर आग्रह राखेर अनि हचुवाका भरमा अगाडि बढेकाले समस्या झन् जटिल हुन पुगेको हो। गुठी समस्या समाधान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
