काठमाडौं : कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्था ‘लगामबिनाका घोडा’ भएका छन्। वित्तीय कारोबारका लागि स्वीकृति पाएको सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंककै परिपूरक हुने गरी दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्ने विषय बहसमा मात्र सीमित छ। सहकारी नियमावली, २०७५ मा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको नियमन छाडिसकेको छ।
संघीय संरचनामा सहकारीको नियमन स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको छ। तर, स्थानीय निकायसँग सहकारीलाई नियमन गर्ने न संरचना छ, न जनशक्ति नै। विद्यमान व्यवस्थाले त सहकारीलाई अझै छाडा छोडेको सहकारी विभागका पूर्व रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल बताउँछन्।
विगतमा सहकारी नियमनको जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागमा जम्मा ३१ कर्मचारी रहेको र एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत नहुँदा सहकारीको अनुगमन कति प्रभावकारी थियो होला भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ। जसका कारण सहकारी विभागकै आँखा अगाडि काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी सहकारी ठगी भएका छन्।
विभागका उपरजिस्ट्रार शशि लम्सालले विभागमा आवश्यक र दक्ष जनशक्ति नहुँदा नियमन गर्न समस्या भएको बताए। विभागले चालू आर्थिक वर्षमा २० वटा सहकारीको सघन अनुगमन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले झण्डै एक वर्षदेखि नै सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति पाएका १५ वटा सहकारीको नियमनबाट समेत अलग भएको छ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन्। सहकारीले ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी दुई खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ।
कार्यान्वयन भएन कार्यदलको प्रतिवेदन
सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले २०६८ सालमा कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत छुट्टै संरचना ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले विभागले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै संरचना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि छुट्टै संरचना बनाउने विषयमा कसैको ध्यान गएको छैन। कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान नदिएकोमा सहकारीकर्मीसमेत रुष्ट छन्। कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी ठूलो दुर्घटनाको जोखिममा रहेको सहकारीका अगुवासमेत सहमत छन्।
संस्था डुबाई सञ्चालक फरार हुने, अपत्यारिलो ब्याजदर निर्धारण गर्ने, उपहार कार्यक्रम राखी भड्किलो विज्ञापन गर्ने, समयमा लेखापरीक्षण÷साधारणसभा नगर्ने सहकारी व्याप्त छन्।
सहकारी विभागका पूर्व रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकालले सहकारीको अनुगमनका लागि दोस्रो तहको संस्था अपरिहार्य भएको बताउँछन्। ‘साना सहकारीको नियमन केन्द्रीय संघले गर्न सक्छन् तर ठूला सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र आवश्यक भइसकेको छ’, उनले भने। कार्यदलले सहकारीका समस्या निराकरण गर्न सहकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न वर्तमान ऐन र मापदण्ड पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेको थियो। पछिल्लो समय सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ जारी भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सहकारीको नियमन गरिने उल्लेख छ। तर, उक्त व्यवस्था अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले सहकारी संख्या धेरै भएको भन्दै नियमन गर्नबाट सधैं पन्छिँदै आएको छ। उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै नियमन गर्छ।
विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रही निजामति कर्मचारीको नियमित संरचनाभित्र व्यावसायिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था चुनौतीको रूपमा रहेको कार्यदलको ठहर थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रभावकारी ढंगले सहकारीको नियमन हुन नसक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले सहकारीको नियमनमा सरकारले नसोच्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम बढ्ने बताउँछन्।
त्यसबेला कार्यदलले ३७ जिल्लामा सहकारी कार्यालय नहुनु र सहकारी कार्यालयमा कर्मचारी टिकाउन र रिक्त पद पूर्ति गर्न नसक्नु झनै जटिल समस्या बनेको उल्लेख गरेको थियो। कतिपय जिल्लामा कर्मचारी संख्या नबढाई सहकारीको सामान्य अनुगमन गर्न पनि नसकिने अवस्था रहेको स्वीकारेको थियो।
पछिल्लो समय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय कारोबारको आकार वृद्धि भएको छ। कार्यदलले सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेप र लगानीको सुरक्षा, संस्थाले बहन गर्नेुपर्ने वित्तीय तथा मौद्रिक नीति पालना गराउने संरचना कमजोर भएकाले सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। सहकारी विभागले प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्थापित वित्तीय सहकारी संस्थाले पालना गर्ने मापदण्डको अभ्यास गराउन अनुगमन÷नियमन गर्ने संरचनागत व्यवस्था कमजोर भएको कार्यदलले ठहर गरेको थियो। सहकारीमा कानुनी प्रावधान कमजोर रहेकाले ठूलो दुर्घटना निम्तिने खतरा कार्यदलले औल्याएको थियो।
२०६६ मंसिरमा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले २०६८ मा मात्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कमजोर पूर्वाधारका कारण सहकारीका नाममा कतिपय संस्थामा व्यक्तिगत व्यापार गर्ने प्रवृति बढ्दै जानुका साथै सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
स्थानीय तहलाई नियमन गर्न कठिन
देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी नियमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर, स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने भन्दै सहकारीकर्मी नै स्थानीय तहबाट फर्काउनुपर्ने बताउँछन्। नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारीलाई स्थानीय तहबाट नफर्काए दुई वर्षभित्र सहकारीमा विकराल समस्या आउने संकेत गर्छन्। प्रदेशमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सहकारीको सही ढंगले नियमन गर्न नसक्ने भएकाले केन्द्रमा फर्काउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको अनुगमन गर्न सकेका छैनन्। प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा दिनप्रतिदिन विकृति बढ्दै गएको छ। विभागअन्तर्गत अहिले एक सय १६ सहकारी छन्। स्थानीय तहमा २९ हजार र प्रदेशमा पाँच हजार सहकारी छन्। तत्कालीन समयमा ३८ वटा जिल्लामा सहकारीको कार्यालय हुँदा सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको थिएन। सहकारीको कारोबार बढेसँगै अनुगमन कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ।
समस्याका चाङ
पछिल्लो समय सहकारीमा समस्यै समस्या देखिएको छ। सहकारीले नियमविपरीत कारोबार गर्ने गरेकाले सहकारीमा समस्या थुप्रिँदै गएको हो। विभागले सहकारीको विकृति हटाउन नियमनमा कडाइ गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा सहकारी समस्या बढ्दै गएको छ। मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको प्रयोग र पालना गर्ने सहकारी निकै कम छन्।
समयमा नियमन गर्न नसकेकाले सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको सहकारी विभागले स्वीकारेको छ। सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिरण लागू हुन सकेको छैन। सहकारी विभागका अनुसार सहकारीले मनोमानी ढंगले कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्ने गरेका छन्। सहकारीले घरजग्गा तथा हाउजिङमा लगानी गर्दा समस्या बल्झिँदै गएको छ। घरजग्गा तथा हाउजिङमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेका कारण ओरेन्टल सहकारी समस्याग्रस्त घोषित छ। त्यसका निक्षेपकर्ताले अझै निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले ओरेन्टलसहित समस्यामा रहेका १३२ वटा सहकारीको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यस्तै पछिल्लो समय करिब ९० प्रतिशत कर्जा हाउजिङमै केन्द्रित गरेको सिभिल सहकारी पनि धराशायी हुन पुगेको छ। झण्डै आठ अर्बको कारोबार गर्दै आएको सिभिल सहकारीले ७ अर्ब ४३ करोड आफ्नै स्वामित्वको हाउजिङमै लगानी गरेको छ। सहकारी विभागले सिभिलको अनुगमन गरे पनि बेलैमा कारवाही गर्न नसक्दा अहिले विकराल समस्या उत्पन्न भएको छ।
सहकारीमा अनियमितता तथा अपारदर्शी कारोबार बढ्दै गएको छ। सफ्टवेयरमा एकरूपता नहुँदा सहकारीले चलखेल गर्ने मौका पाएका छन्। सहकारीले कार्यक्षेत्र विस्तार र बचत संकलनमा होजबाजी गर्ने, सीमित सदस्यले असीमित कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ। ग्रामीणभन्दा सहरी क्षेत्रमा सहकारीको विकृति बढी छ। सहकारी संस्था डुबाई सञ्चालक फरार हुने, अपत्यारिलो ब्याजदर निर्धारण गर्ने, उपहार कार्यक्रम राखी भड्किलो विज्ञापन गर्ने, समयमा लेखापरीक्षण÷साधारणसभा नगर्ने सहकारी व्याप्त छन्।
राजनीतिक रंगबाट सहकारीलाई दुषित पार्न खोजिएको विभागले अनुगमनका क्रममा फेला पारेको छ। सहकारीले संस्थापक सदस्य र गैरसंस्थापक सदस्य भन्दै विभेद गर्छन्। सहकारी नियमअनुसार त्यसो गर्न पाइँदैन। एक व्यक्ति धेरै सहकारीमा बस्ने परिपाटी छ।
सहकारीमा सञ्चालक समिति र लेखा समिति रहन्छन्। तर, लेखा समितिमा लेखाको विषय जनानेका सदस्य आउने भएकाले लेखा समिति प्रभावकारी हुन नसकेको विभागले जनाएको छ। सहकारी स्वनियमनमा चल्ने भनिए पनि सदस्यले सहकारी कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा सरोकार राख्दैनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले सहकारीका समस्या निराकरण गर्न सरकार गम्भीर भएको बताए। ‘समस्या निराकरण गर्न अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै छौं’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
