काठमाडौं : संघीय संसदका सांसदले दसैं भत्ता माग गरेका छन्। श्रमिकदेखि कर्मचारीसम्मलेदसैंमा एक महिना बापतको भत्ता पाउने भन्दै सांसदले पनि सरकारसँग भत्ता मागेका हुन्।
अन्य क्षेत्रमा वर्षको १३ महिना भत्ता पाउने तर सांसद र उनीहरूको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले नपाउने गरेको कारण समस्या भएको सांसदको तर्क छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई मात्रै भए पनिदसैं भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरे।
‘सबै श्रमिक तथा सरकारी कर्मचारीले दसैंमा थप एक महिनाको तलब भत्ता स्वरूप पाउँछन्’, राष्ट्रियसभा सदस्य विना पोख्रेलले भनिन्, ‘हाम्रा सचिवालयका कर्मचारी र हामीले पनि यो सुविधा पाउनुपर्छ।’
२०५८ अघि सांसदले एक वर्षमा दसैं सुविधासहित १३ महिनाको तलब पाउने गरेका थिए। तर तत्कालीन समयमा संसदले २०५८ असोजि अन्तिममा दसैं भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निणर्मयसँगै २०५६, ०५७ र २०५८ सालको दसैंमा पाएको सुविधानसमेत सांसदले फिर्ता गर्नु परेको थियो।
‘त्यो बेला दसैंमा सुविधा कटौति गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो’, समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चले कानुन बनाएर भत्ता लिनु भनेको थियो तर त्यो विषय यतिकै हरायो।’
संघीय संसदअन्तर्गतका सदस्यले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण सविधासहित एक लाख ९ हजार ७३० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। जसमा पारिश्रमिकअन्तर्गत सांसदले ५५ हजार २३० पाउँछन्। यस्तै, संसद बैठक वा समिति बैठक बसेमा बैठक भत्तावापत दिनमा थप एक हजार पनि पाउँदै आएका छन्।
सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन पुगेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस विषयमा सरकारसम्म कुरा पुर्याउने आश्वासन दिए। ‘सांसदले १३ महिनाको सुविधान पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको मागलाई सरकारसम्म पुर्याउनेछु’, उनले भने।
यस्तै, सांसहरूले दोहोरो सुविधाका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। ‘पछिल्लो समय दोहोरो सुविधानको चर्चा निकै भइरहेको छ’, सांसद नैनाकला ओझाले भनिन्, ‘पेन्सन खाइरहेको व्यक्तिले वृद्धभत्ता वा सरकारले नै दिने अन्य सुविधा लिएको बारे पनि सरकारले सोच्नुपर्यो।’
क्षेत्र विकास कार्यक्रममा संघीय संसदलाई मात्रै समावेश गर्न माग
सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि संघीय संसदले दिएको रकममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभाका सदस्यलाई मात्रै स्वमित्व दिनुपर्ने तर्क गरे।
स्थानीय तह र प्रदेशसभाका सांसदलाई पनि यो बजेटमा समावेश गर्दा समस्या भएको उनीहरूको तर्क थियो।
‘स्थानीय तहका प्रमुखलाई जिल्ला समन्वयन समितिका सभापति र प्रदेशसभाको सदस्यलाई पनि संयोजनका लागि राखिएको थियो’, सांसद सुमनराज प्याकुरेलले भने, ‘यसले गर्दा बजेट छरपस्ट गरेर मन्दिरको ढोका बनाउनेजस्ता स–साना योजनामा जानुपर्ने अवस्था आयो त्यसकारण संघीय संसदका सदस्यलाई मात्रै राख्दा सहज होला कि!’
एउटै योजनामा धेरै बजेट पर्ने सम्भावना भएका कारण स्थानीय, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशलाई पनि समन्वयनका लागि क्षेत्र विकास कार्यक्रममा समेटिएको डा. खतिवडाले बताए। ‘स्थानीय तह पनि सम्लग्न भयो भने कार्यन्वयनमा सजिलो हुन्छ भनिएको थियो। तर पछि कार्यविधि बनाउँदा केही व्यवहारिक कठिनाई भएका कारण स्थानीय तह राखिएन’, मन्त्री डा.खतिवडाले भने, ‘तर एउटै कार्यक्रम दोहोरिने समस्या भइरहेको छ।’
‘लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर’
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको दाबी गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहे पनि हालसम्म ७ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको उनको दाबी छ। ‘आर्थिक वर्ष सकिँदा अनुसार हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ’, उनले भने। मन्त्री खतिवडाले विगत १०–१५ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष हाँसिल गरेको दाबी गरे।
‘विगत १०/१५ वर्ष यता औसतमा ६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हुँदै आएको थियो’, उनले भने, ‘क्रमशः आगामी वर्षमा हाम्रा क्षमता र पूर्वधार विकास गर्दै लगेर हामी दाहोर अंगको आर्थिक वृद्धि दर हाँसिल गर्छौँ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
