काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले जेठ २३ गते इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायत उपकरण, इन्ट्रानेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गर्यो। यो निर्णयसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने आँकलन गरिएको थियो। तर, सेवा प्रदायकले भने मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अधूरो भएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईएसपीएन) ले मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र बुझाएका हुन्। आईएसपीएनले अर्थ मन्त्रालयबाट इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायत उपकरण, इन्ट्रानेट/लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भार शुल्कमा दूसञ्चार सेवा छुट दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि त्यसलाई दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
उनीहरूले छुट दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेकाले मन्त्रालयबाट दूरसञ्चार नियमावली सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित मन्त्रीलाई पत्र बुझाएका हुन्। पत्रमा नियमावलीको संशोधनमा ‘दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत फिक्स्ड वायर ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रशितसम्म मर्मत शुल्क लगाउन सक्ने’ राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘अहिले भएको निर्णय अधूरो छ। इन्टरनेट सेवा प्रदयायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, ‘यसअघि भएको सम्झौताअनुसार अर्थ मन्त्रालले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायत उपकरण, इन्ट्रानेट/लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मतसम्भार शुल्कमा दूसञ्चार सेवा छुट दिने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको छ।’
त्यसपछिको काम भनेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको हो। मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट पासगरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने काममा ढिलाई भएको भट्ट बताउँछन्। भट्टका अनुसार मन्त्रालयबाट दूरसञ्चार नियमावलीमा मर्मत शुल्क लिन नपाउने भन्ने विषयलाई संशोधन गरी दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत फिक्स्ड वायर ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रशितसम्म मर्मत शुल्क लगाउन सक्ने सम्झौता यसअघि नै भएको थियो।
यसअघि २०७५ साउन १ गतेबाट इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गरिएको थियो। आव ०७५/ ०७६ को बजेटमार्फत सरकाले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले इन्टरनेटलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्कको दायरामा ल्याइएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको महसुल बढाएका थिए।
सेवा प्रदायकले सेवा शुल्कसमेत जोडेर बिल पठाउन थालेपछि इन्टरनेट महसुल महँगो भएको थियो। सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको बिरुद्धमा आवज उठ्न थाल्यो। त्यसपश्चात मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मि श्रको संयोजकत्व मूल्य समायोजनका लागि एउटा कमिटी बनायो।
कमिटीले सरकाले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सकिने अधिकार दिएको थियो। त्यसमा आयकर पनि नलाग्ने गरी निर्णय भएको थियो। इन्ट्रानेट, लिज लाइन, डाटा कनेक्टिभिटीमा समेत आय कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियो। त्यसका लागि दूसञ्चार नियमावली संशोधन गर्ने भनी त्यसबेला इन्टरनेटको मूल्य समायोजना भएको थियो।
‘हामीले दूसञ्चार नियमावली संशोधन गरेर दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत फिक्स्ड वायर ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रशितसम्म मर्मत शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्छ भन्ने आधारमा सरकारलाई सहयोग गरेका थियौं’, भट्टले भने, ‘तर, सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भएको छैन्। अहिलेको निर्णयकै आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई छुट लिनसक्ने व्यवस्था गर्न नसक्ने भएकाले पनि नियमावली संशोधन आवश्यक छ। यदि नियमावली संशोधन भएर कार्यान्वयनमा नआउने हो भने, आउँदा साउन १ गतेबाट इन्टरनेटको मूल्य बढ्नेछ।’
पत्रको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बताएका छन्। ‘मैले अहिलेसम्म पत्र पाएको छैन।’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘यो विषयमा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार काम अघि बढाउनेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
