मेलम्चीको आवश्यकता कतिसम्म परेको छ भने अब रित्ता गाग्राको प्रदर्शन प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवासमा हुन मात्र बाँकी छ
देशमा युद्ध छैन। बाह्य आक्रमण छैन। महामारी पनि छैन। मनसुन लोसे भएर बाढीपहिरो पनि आएको छैन। पानी नै नपरेर किसानले धान रोप्न पाएका छैनन्। कुनै संकटकाल लागू भएको पनि छैन। तर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हकमा यी सब लागू भए। अर्थात्, यी सब नभए पनि मेलम्चीलाई यस्तै ‘विशेष परिस्थिति’ लागू भयो। यी अवस्था उत्पन्न नभएको र कसैले केही गर्न वाधा–अवरोध नभएको परिस्थिति लगाएर मेलम्चीले ऐन–कानुनको ठाडै उल्लंघन गर्यो— विनाप्रतिस्पर्धा अर्बौँ रुपैयाँको ठेक्का। ठेक्का गर्ने अख्तियारी दिलाइयो मन्त्रिपरिषद्मार्फत। यो अख्तियारी लिए मेलम्ची आयोजना प्रमुखले।
यसमा सामेल भए खानेपानीमन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुख र प्रधानमन्त्रीका कथित पूर्वाधार विज्ञ। यी सबैजनाको मिलेमतोमा मेलम्चीको तीन प्रतिशत कामका लागि ठेक्का बन्दोबस्त गरियो— ऐन–कानुनविपरीत, मेलम्चीको पानी छिटो ल्याउने नाममा। आइसकेको मेलम्चीलाई नियतवश पछाडि धकेलेर नयाँ ठेक्का गरियो। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि जति भ्रष्टाचार गरे पनि भयो। जसलाई ठेक्का दिए पनि भयो। ठेक्कामा खुलमखुला जति कमिसन मागे पनि भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दागा धर्ला भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै गराइयो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो गत जेठ ६ गते। असार तेस्रो साता लागिसक्दा पनि काम सुरु भएको छैन।
यो अवधिमा ३५ दिने सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धै गर्ने समय व्यतीत भयो। अर्थात् ‘विशेष परिस्थिति’ देखाएर गरिएको ठेक्कासम्बन्धी निर्णयको औचित्य स्थापित हुन सकेन। पहिल्यै सेटिङ भएका ठेकेदारलाई बोलाई–बोलाई ‘यो ठेक्का तँ यतिमा लैजा’ भन्दै श्री ३ को शैलीमा दिने काम सुरु भएको छ। कुनै पनि ठेक्कामा यस्तो ब्रह्मलुट भएको थिएन। जनताले पानी नपाउने, ऐन–कानुनको पनि धज्जी उडाउने, इतिहासमा विरलै हुने घटना हुन् यी। हिजो यिनै माओवादीको ‘जनयुद्ध’ का बेलामा भएका ठेक्कापट्टामा समेत ‘विशेष परिस्थिति’ को दफा लागू भएका थिएनन्। तर आज ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरेर आएकाहरू नै सत्तामा छन्, देश शान्त छ। तर देखाइन्छ विशेष परिस्थिति।
यो सरकारले जनताका अगाडि देखाउनलायक एउटै काम थियो– मेलम्ची। यसबाहेक सरकारले प्रवाह (डेलिभर) गरेको देखाउनलायक कुनै कामै थिएन। सुरुमा खानेपानीमन्त्री बिना मगरले पनि कमिसनको लालच नराखेकी होइनन्। तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले यिनलाई पनि ललीपप देखाएका थिए र नै लहैलहैमा लागिन्। सचिव ठाकुरले मन्त्री मगरलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रममा राख्न सफल भए। सचिवले आफूलाई भ्रममा राखेको प्रधानमन्त्रीले योजना आयोगको बैठकमा स्वीकार गरेबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधारविज्ञ घनश्याम भट्टराई, आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलसित सचिव ठाकुरको कुरो मिल्यो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको आश्वासन छँदै थियो। परिआए काँध थापिदिने खानेपानीमन्त्री मगरको साथ थियो।
जसरी चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटीका जनता सडकमा उत्रेर यातायात नै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आएको थियो, अब काठमाडौंका काकाकूल जनता सडकमा उत्रन मात्र बाँकी छ।
भट्टराईले जारी गरेका फरमान प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशन वा सोसरह थिए, अद्यापि छ। यी कारणले सचिव मदमत्त भए। उनलाई पनि अहिलेका मन्त्रीको जस्तै सत्ताको उन्माद चढ्न थाल्यो। ठेकेदार सीएमसीले कमिसन नदिएको झोक त छँदै थियो। त्यसमाथि सत्ताको माद। यस्तो मनस्थिति भएका व्यक्तिले गर्ने निर्णय उचित हुने कुरै थिएन। अनाहकमा ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकिदिए। अन्ततः ठेकेदार काम छाडी हिँड्यो। ठेकेदारले काम छाडेको ६ महिना बितिसकेको छ। तर, मेलम्चीको बाँकी काम जस्ताको त्यस्तै छ।
यी सबै उल्लिखित पात्रहरूको पूर्व डिजाइन थियो— नयाँ ठेक्का। पहिलेको ठेकेदारबाट कमिसन नआउने भएपछि यत्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा त्यसै छाड्ने कुरो भएन भन्ने बुद्धत्व यी पात्रहरूले प्राप्त गरे र अन्ततः नयाँ ठेक्का गराउन सफल भए। नयाँ ठेक्कामा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ गोलमाल भएको छ। तर अख्तियारले हेर्न पाउँदैन। किनभने, निर्णय गराइएको छ मन्त्रिपरिषद्बाट।
मन्त्री मगर र सचिव ठाकुरको ‘कुरो’ मिलेन। ठाकुरलाई सरुवा गरियो। नयाँ सचिवले पुरानै ठेकेदार ल्याउने सबैको अपेक्षा थियो। मन्त्रीले पनि पुरानै ठेकेदारबाट बाँकी काम सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने बुद्धत्व प्राप्त गरेकी थिइन्। तर सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा पनि खानेपानीमा आइसकेपछि बहकिए। शर्मालाई पूर्वाधार विज्ञ भट्टराई र कँडेलहरूले बहकाए। इन्जिनियरिङमा अब्बल मानिएका शर्मा विगतमा विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो इमानदारीको परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेका व्यक्ति थिए। नयाँ ठेक्का लगाउँदा देशलाई घाटा लाग्ने र मेलम्ची आउन ढिलो हुनेमा शर्मा अनभिज्ञ थिएनन्। तर उनले देशको हितमा काम गर्न चाहेनन्।
मेलम्ची बोर्डका अध्यक्ष उनी आफैं हुन्। बोर्डले जस्तोसुकै निर्णय पनि गर्न सक्छ, मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगिरहनु नै पर्दैन। तर कँडेल र भट्टराईहरूले गरेको गोलमालको छड्के किनारा साक्षीका रूपमा उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान मन्त्रीसमक्ष पेस गरे। शर्माले काम गर्न नसक्ने, जनतालाई पानी दिलाउन नचाहने र आफ्नै पानी उद्योग चलाइरहेका कँडेललाई हटाउन चाहेनन्। कँडेल रहेसम्म मेलम्ची अघि बढ्न नसक्ने घामजत्तिकै छर्लंग हुँदाहुँदै मन्त्री, सचिवले च्यापिरहेका छन्। यिनीहरूबीच साँठगाँठ नभएको भए मेलम्ची आयोजना प्रमुखमा सक्षम र योग्य व्यक्ति आइसकेको हुने थियो। हिजो पो प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको हुन्थ्यो, मन्त्री अर्कोको। कुनै आयोजना प्रमुखलाई हटाउँदा दल वा त्यसको अध्यक्ष रिसाउला र सरकार गिराउला भन्ने भयका कारण पनि यस्ता नालायकहरूले राज गर्न पाउँथे। तर आज परिस्थिति अर्कै छ। जनतालाई छिटोभन्दा छिटो सेवा प्रवाह गर्नु छ भने मार्गमा ठाडा परेका काँडा हटाउनु नै उचित हुन्थ्यो। मन्त्रीले पनि अडान छाडिन्। यसरी भ्रमित प्रधानमन्त्रदेखि अक्षम आयोजना प्रमुखसम्मले मेलम्चीलाई जानाजान पर धकेले।
किनभने, ठेकेदारले झन्डै सात अर्ब रुपैयाँको दाबीसहित ‘आर्बिट्रेसन’ (मध्यस्थता) मा जाने तयारी गर्दै थियो। ऊ अहिले पनि ढुक्क छ। फिडिक ठेक्का प्रणालीमा सामान्यतया ठेक्का लगाउने (सरकार) ले जितेको इतिहास छैन। चाहे त्यो मध्य–मर्स्याङ्दी होस् वा कालीगण्डकी नै। ठेकेदारले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट मुद्दा जित्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। स्वयं कँडेलहरूलाई पनि। तर राज्यको स्रोतसाधनको जतिसुकै दुरुपयोग होस्, के मतलब। हिजो मध्य–मर्स्याङ्दीको ठेकेदारले यसैगरी एकतर्फी ठेक्का रद्द गरेको थियो। जर्मनीको फ्रयांकफर्टमा पुगेर सहमति गर्नुपर्यो।
कुलेखानी तेस्रोको सिभिल ठेकेदारले पनि ठेक्का रद्द गरेको थियो। उसलाई पनि पुनः वार्तामा बोलाएर काम लगाइयो। यसो गर्दा पनि आयोजनाको लागत बढ्यो। अझ नयाँ ठेक्का गरेको भए त्योभन्दा पनि बढी लागत पर्ने थियो। यसो उसो र अनेक गर्दै आयोजनाको लागत बढाउनेबाहेक अरू केही पनि मेलम्चीमा पाकिरहेको छैन। तर मेलम्चीको आवश्यकता कतिसम्म परिसकेको छ उपत्यकामा भने कुनै दल रित्ता गाग्राका प्रधानमन्त्री, मन्त्री निवासहरूमा प्रदर्शन हुन मात्र बाँकी छ।
जसरी चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटीका जनता सडकमा उत्रेर यातायात नै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आएको थियो, अब काठमाडौंका काकाकूल जनता सडकमा उत्रन मात्र बाँकी छ। सरकारको रबैया हेर्दा सुतिरहेका काठमाडौंका जनतालाई चुनौती दिइरहेको छ। हिजो पनि ४६ करोडको ठेक्का (मेलम्ची प्रवेश मार्ग) रद्द गरी नयाँ ठेक्का (९६ करोड रुपैयाँ) दिँदा कतिपय नेता जेल गएको इतिहास छ। अहिले जे गरे पनि छुट छ भन्दै गरिएका कृत्यप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने र जनतासमक्ष हिसाब बुझाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो कुरा मेलम्चीवालाहरूले भुलेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
