काठमाडौं : संसदको विकास तथा प्रविधि सिमिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्का र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबीच वाद-विवाद भएको छ। समिति बैठकमा सल्लाह नै नगरी सरोकारवालालाई पनि छलफलमा बोलाएको भन्दै मन्त्री-सभापतिबीच विवाद भएको हो।
बिहीबारको बैठकमा समितिले मन्त्री महासेठसँग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्ने कार्य सूचि राखेको थियो। बैठकमा समिति सभापति खड्काले ‘बहिरा’लाई पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने विषयमा मन्त्रालयले किन ढिलाई गरेको भन्दै प्रश्न गरिन्। यस्तै, उनले यही विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय बहिरा महासंघका प्रतिनिधि पनि बैठक स्थलमा आएको जानकारी गराइन्। बैठकको सुरुमै सभापतिले यसरी जानकारी गराएपछि मन्त्री महासेठले समय माग्दै आपत्ति जनाए।
उनले समितिको कार्यसञ्चालनप्रति नै आपत्ति जनाए। मन्त्री महासेठले समिति संसदीय मर्यादाविपरीत चलेको आरोप लगाए। ‘एकातिर मन्त्री र अर्कोतिर स्टेक होल्डर (सरोकारवाला) राखेर छलफल गरिँदैन’, मन्त्री महासेठले भने, ’यस्तो कुनै पनि समितिमा हुँदैन। यो नम्सविपरीत हो। तपाईंहरू (सांसद) ले प्रश्न गर्नुहोस् म उत्तर दिन्छु।’
मन्त्रीले आपत्ति जनाएपछि समिति सभापति खड्काले भने सरोकारवालासँग छलफल गर्नु संसदीय मर्यदाविपरीत नभएको दाबी गर्दै आफ्नो बचाउ गरिन्। ‘यो मर्यादाविपरीत होइन’, उनले भनिन्, ‘यस्तो अभ्यास यसअघि पनि हुँदै आएको छ।’ उनले सरोकारवालासँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने नभई सरोकारवालाले सुन्ने मात्रै भन्दै स्पष्ट पार्न खोजिन्।
समिति बैठकको अन्तिमसम्म नै सभापति र मन्त्रीबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरह्यो। बैठकको अन्तिममा सभापति खड्काले मन्त्रीले टार्न खोजेको आरोप लगाइन्। ‘यसरी टारेर हुँदैन। छलफलबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्। महासेठले पनि खड्काको जवाफ फर्काइहाले। ‘मैले टार्न खोजेको होइन। मलाई उहाँहरूसँग कुनै समस्या पनि होइन’, मन्त्री महासेठले भने, ‘विधि के हो भनेर बुझ्न मात्रै खोजेको हो।’
बहिरोपनबाट प्रभावितलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) माग गर्दै समिति बैठकमा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारी र पूर्वसांसद राधववीर जोशी पुगेका थिए। यद्यपि मन्त्रीको अडानपछि उनीहरूले छलफलमा भाग लिन पाएनन्।
यसअघि २९ चैत्र २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्तिको हकमा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षामा सफल भएमा ‘लाइसेन्स’ दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
सभापति र मन्त्रीको विवादपछि समिति सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि यो विषयमा सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गर्न सभापतिलाई आग्रह गरे। ‘हामीले बैठकमा पत्रकार र स्टेकहोल्डरलाई खुला गर्दै आएको हो’, उनले भने, ‘तर यस्तो कुरा आएपछि अब सभापतिले संसदका शीर्ष पदाधिकारी सभामुखसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ।’
यसरी समितिमा मन्त्रीसँग सरोकारवालालाई पनि छलफल गराउनु उचित नभएको पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती बताउँछिन्। संसदीय समितिमा सरोकारवाला र सरकारसँग एकैपटकभन्दा पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गराइनु उचित हुने उनको धारणा छ।
‘दुवै पक्षलाई छलफल गराउनुभन्दा समितिका माननीयले सरोकारवालासँग छलफल गरेरपछि मन्त्रीसँग गर्नुपर्ने थियो’, उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘बरू संशोधनकर्ता माननीय बस्ने हो। स्टेक होल्डरको कुरा त जनताका प्रतिनिधिबाट जानुपर्छ।’
तर संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा भने मन्त्रीले सरोकारवालाको दृष्टिकोण सुन्ने अवसर गुमाएको तर्क गर्छन्। मन्त्रीले सरकोरवालाको कुरा सुनेर नीति निर्माण गर्न यस्ता छलफल सार्थक हुने थापाको भनाइ छ। ‘सरोकारवालाको दृष्टिकोण के छ त भनेर सरकार र संसदलाई बुझ्न सहयोग पुग्थ्यो। स्टेकहोल्डर र सरकारलाई छलफल गराउँदा एकअर्काले गल्ती स्वीकार गर्ने थिए’, उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले नै यस्ता छलफल गर्नुपर्ने हो। तर उहाँले अवसर नै गुमाउनुभयो। समितिले त फोरम उपलब्ध गराएको थियो।’
यसरी समितिले सरोकारवाला र सरकारबीच छलफल गराउँदा पूर्व जानकारी भने गराउन आवश्यक भएको थापाको भनाइ छ। यद्यपि समिति सभापतिले राष्ट्रिय बहिरा महासंघका पदाधिकारी आउने जानकारी समिति सदस्यलाई समेत दिएकी थिइनन्। 
मन्त्रीका आश्वासनै- आश्वासन
समितिको प्रश्नमा मन्त्रीले आश्वासन मात्रै दिएको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्रीलाई बोलाएका प्रत्येक बैठकमा आश्वासन मात्रै दिने र काम नगर्ने भन्दै सांसदले आपत्ति जनाए।
‘प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंमा मास्क लगाएर हिँड्न पर्दैन भन्नुभयो। म वनस्थली बस्छु, म स्कुटीमा हिँड्छु’, सांसद रंगमी शाहीले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिनुहोस्। आउनुस् मेरो स्कुटीमा बसेर वनस्थलीसम्म जाऔं। मास्क लगाउनु पर्छ कि पर्दैन हेरौं।’
मन्त्रीले समिति बैठकमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम गर्ने गरेको सत्तारुढ नेकपा सांसद राजेन्द्र राईले गुनासो गरे। ‘समिति बैठकमा यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। तर बाहिर गएपछि बिर्सनु हुन्छ ?’, उनले भने, ‘हाम्रो मुख मात्रै चल्यो हात चलेन।’
पूर्वप्रधानमन्त्री खानालले १० वर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको पहिलो निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दुखेसो गरे। ‘मैले प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो हस्ताक्षर कलंकी-धार्के सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘ निर्णय अहिलेसम्म कार्यन्वयन भएन। त्यो काम कहाँ पुग्यो ?’
बिहीबारको समिति बैठकमा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले अर्को वर्ष ‘काठमाडौं फेरिने’ आश्वासन दिए। जाम हुने क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग अपनाइने उनको तर्क थियो। ‘सडकको दुरावास्था यो सरकार आइकन भएको हैन। यो पहिलादेखि नै थियो’, उनले भने, ‘सरकारको पहिलो वर्ष आधार वर्षभयो। अब आउने वर्ष काठमाडौं फेरिनेछ।’
उनले सरकारले तीन सय विद्युतीय बस खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै चाँडै काठमाडौंका सडकमा विद्युतीय बस गुड्ने दाबी गरे।
आफैँ निर्माण कम्पनी खोल्दै सरकार
निजी निर्माण कम्पनीले समयमा काम नसकेको भन्दै सरकारले नै निमार्ण कम्पनी चलाउने भएको छ। समिति बैठकमा मन्त्री महासेठले सरकारी समित्वमा निर्माण कम्पनी ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘सरकार आफ्नै निर्माण कम्पनी खोल्ने तयारीमा छ’, उनले भने, ‘एक साताभित्र कम्पनी आउँछ।’
यस्तै, सरकारले पुराना आयोजनालाई अब बढीमा एक वर्ष समय थप्ने जनाएको छ। नयाँलाई भने सरकारले मिति तोक्ने मन्त्री महासेठले बताए। निर्माण कम्पनीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिँदा समयमा काम सक्न समस्या भएको दाबीसमेत गरे।
‘तीन महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधान’
‘स्मार्ट’सवारी चालक अनुमतिपत्रमा देखिएको समस्या तीन महिनाभित्र समाधान हुने मन्त्री महासेठले दाबी गरे। समिति बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ‘स्मार्ट लाइसेन्स’का छाप्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्ड अभावले समस्या भएको बताए। ‘अहिले कार्ड नआएरै समस्या भएको हो। १५/२० दिनभित्र चार लाख लाइसेन्सको छपाई सकिँन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन पनि आउँछ। अहिलेको आठवटा मेसिनले गर्ने काम एउटैले गर्छ।’
बैठकमा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले चार महिनाअघि स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन दिँदा पनि अहिलेसम्म बनिनसकेको दुखेसो गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
