उत्तरी नेचुङ भन्सारले अन्तरदेशिय व्यापार मेलामा १४ लाख ८६ हजार राजश्व संकलन गर्‍यो

उत्तरी नेचुङ भन्सारले अन्तरदेशिय व्यापार मेलामा १४ लाख ८६ हजार राजश्व संकलन गर्‍यो

मुस्ताङ :  उत्तरी कोरलापासमा भएको नेपाल-चीन अन्तरदेशिय व्यापार मेलामा चालु वर्ष १४ लाख ८५ हजार राजश्व संकलन भएको छ। चालु आव भदौको व्यापार मेलामा कुल ७ लाख ६० हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ राजश्व उठेकोमा चालु आवको हालै भएको दोश्रो व्यापार मेलामा कुल ७ लाख २५ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको नेचुङ भन्सारका कार्यालय प्रमुख यादवराज पहाडीले जानकारी दिए।

चालु वर्ष नेचुङ भन्सार कार्यालयले १२ लाख ५० हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा व्यापारिक ट्रान्जिसन सुस्ताए पनि राजश्वमा अपेक्षाकृत सुधार भएको भन्सार प्रमुख पहाडीले खुलाए। चालु वर्षको भन्सार लक्ष्यभन्दा २ लाख ३६ हजार २ सय राजश्व बढी उठेको उनले बताए। चालु वर्ष लक्ष्यभन्दा अनुमानित २० प्रतिशत बढी राजश्व संकलन भएको छ।

'भन्सार लक्ष्यभन्दा बेसी प्रगती भयो,' भन्सार प्रमुख पहाडीले भने, 'साविकको जस्तो व्यापारिक ट्रान्जिसन भएको भए राम्रो भन्सार प्रगति हुन्थ्यो।' व्यापार मेला गत असार ७ गते सुरुभई शनिबार सम्पन्न भएको भन्सारले जनाएको छ। राजश्व सुधारमा स्थानीय व्यापारी  ,स्थानीय जनप्रतिनिधि, इलाका प्रशासन र सीमा प्रहरीको साथ र सहयोगले सम्भव भएकोमा भन्सार प्रमुख पहाडीले धन्यवाद दिए।

यसवर्षको दोश्रो अन्तरदेशिय व्यापार मेला साविकको जस्तो व्यापारिक ट्रान्जिसन नभएको भन्सारले जनाएको छ। चीनतर्फका ठूला कारोबार गर्ने खम्बा व्यापारीलाई सीमावर्ति चिनियाँ तिब्बतीयन व्यापारीले व्यापारमा रोक लगाएपछि व्यापार मेला सुस्त भएको छोसेरका स्थानीय छिरिङ फेन्जो गुरुङले बताए ।

उत्तरी नेचुङ भन्सारले व्यापार मेलाबाट निर्माण सामाग्री , किराना पसलका सामाग्री र इलेक्ट्रोनिक सामानबाट उक्त राजश्व उठेको भन्सारले जनाएको छ।यसअघि व्यापारिक मेला असार ७ गते सुरु गर्ने भनिएपनि चिनियापक्षले १ दिन अगावै व्यापार मेला संञ्चालन गरेकाले नेपालीपक्षका लागि ९ दिन मात्र मेला लागेको हो। 

कोरलानाकाको उत्तर चिनिया भूमिमा त्रिपाल टागेर व्यापार गर्दै चिनिया। तस्बिर : छिरिङ फेन्जो गुरुङ ,छोसेर


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.