काठमाडौं : संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पद पूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन रोक्ने निर्देशन दिएको विषयलाई लिएर समितिभित्रै मतभेद छ।
समितिमा दुई तिहाई बढी सदस्य निर्देशनको पक्षमा छन् भने सत्तारुढ नेकपाका सांसद विजय सुब्बा यसको विपक्षमा छन्। समितिको निर्देशन आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि टेरेन। यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै परीक्षा लिन लोकसेवालाई बाटो खोलिदियो। तर यो विषय भने समितिमा बारम्बार उठ्दै आएको छ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा समितिको निर्देशनको विषयलाई लिएर सदस्यबीच जुहारी चल्यो। बैठकको सुरुमा लोकसेवाको विषय के हुँदैछ भन्दै सांसद दिलेन्द्र बडूले सभापतिलाई सोधे।
‘हामीले आयोगलाई विज्ञापन रोक्न निर्देशन दियौँ’, उनले भने, ‘तर बाहिर समावेशीमा कति खुला, कति समावेशीका लागि छुट्याइएको भन्ने आइरहेको छ। यो विषय स्पष्ट पार्न जरुरी छ।’
बडूले प्रश्न गरेपछि सांसद सुब्बाले अब समितिले समीक्षा माग्नुपर्ने तर्क गरे। ‘मैले भनेको पुष्टि भयो। हामीले लोकसेवा आयोगबारे के के बल्यौँ’, उनले भने, ‘अब गल्ती गरिएछ भनेर समीक्षा गरौँ।’
तर समिति सभापति शशी श्रेष्ठले आदेश सही नै थियो भन्ने अडान कायमै राखिन्। ‘लोकसेवा आयोगले यहीँ आएर बोलेको हो। यो समावेशी छैन। यहाँ मसँग सर्वोच्चको आदेश पनि छ’, उनले भनिन्, ‘चार लाखले फारम भरे। यति महिला, यति जनजाति, यति दलितले फारम भरे भन्ने खालको मिडियामा आइरहेको छ। यसले कन्फ्युज बनायो।’
सभापतिको कुरा सुनेपछि सांसद सुब्बाले भने लोकसेवाले समावेशी भनएन नभनेको दाबी गरे। ‘प्रत्येक स्थानीय तह एउटा युनिट हुँदा सिट पनि कम भएको कारण सोचेजस्तो समावेशी हुन सकेन भनेको हो’, उनले भने, ‘लोकसेवाले समावेशी भएन भनेर भनेको छैन।’
समिति सभापति श्रेष्ठले आवश्यक परे मन्त्रालय र आयोगबाट अर्को बैठकमा जानकारी लिने भन्दै सुब्बालाई रोकिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
