५ नम्बर प्रदेशको लापर्वाही : १५ दिनमै एक अर्ब खर्च, फजुल खर्चमा करोडौं
असार २०, २०७६ शुक्रबार १९:३६:०
बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखाका कोठाहरु असार लागेपछि प्रायः खाली भेटिन्छन् ।
एकाध कर्मचारीहरु कार्यालयमा भेटिए पनि महाशाखा प्रमुखहरु हुँदैनन् । यसको मुख्यकारण हो बजेट सिध्याउने गरी भइरहेका तालिम, सेमिनार, गोष्ठी र अन्र्तक्रिया ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्रै असार लागेपछि आधा दर्जन बढी गोष्ठी गरेको छ । ती गोष्ठी उद्देश्यपरक भन्दा पनि बढी ‘कर्मकाण्डी’ हुने गरेका छन् । बुटवल तथा भैरहवाका होटलहरुमा भइरहेका यस्ता गोष्ठीमा करोडौं रकम सकिएको छ । यी कार्यक्रममा प्रदेशले नै जारी गरेको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ कै उलंघन गरिएको छ । एउटै गोष्ठीमा प्रतिव्यक्ति २ हजारसम्म भत्ता बाँढ्ने गरिएको छ । कार्यक्रम भएकै ठाउँका सहभागीलाई समेत यति धेरै भत्ता दिनु निर्देशिकाको ठीक विपरीत हो ।
मन्त्रालयका यस्ता खर्चमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल नै सहभागी हुने गरेका छन् । मन्त्री नै सहभागी गोष्ठीहरु मितव्ययी गरिएको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले स्थानीय सहभागीलाई धेरै भत्ता वितरण गर्न नपाइने बताउँछन् । ‘बाहिरी जिल्लाबाट सहभागी हुनेलाई यातायात खर्चका रुपमा भत्ता दिन सकिन्छ, तर बुटवलकै सहभागीले २ हजारसम्म भत्ता लिनु नियम विपरीत हुन्छ,’ उनले भने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही दिनअघि गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी गोष्ठीमा जनही २ हजार भत्ता बाँडिएको थियो । मन्त्रालयकै आयोजनामा लैंगिंकता सम्बन्धी गोष्ठी समेत असारमै भयो ।
जेष्ठ नागरिक भेला, महिला, बुृद्धाश्रम सम्बन्धी गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरु दैनिकजसो गरिएको छ । मन्त्रालयका महाशाखाहरुले गोष्ठीमा खर्च हुने गरेको रकम विवरण समेत गुपचुप राख्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका कार्यालय गर्ने कतिपय बैठक माइन्युटमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन् ।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरीले मन्त्रालयका अंगहरुमार्फत बजेट खर्च भएकाले महाशाखामा सूचना नहुने बताए । ‘कार्यक्रमहरु विकेन्द्रीकरण गरेका छौँ, सबै महाशाखमा जानकारी हुँदैन,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखामा समेत गोष्ठी गरेको विवरण छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सूचना अधिकारी लक्ष्मण भण्डारीले कार्यक्रमहरु दैनिकजसो चलिरहेकाले विवरण उपलब्ध हुन नसक्ने बताए । सामाजिक मन्त्रालयजस्तै भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि फजुल खर्चमै बजेट सक्ने गरेको छ । मन्त्रालयहरुले गैरसरकारी संस्थामाफर्त बजेट सक्ने गरेका छन् । स्थानीय तहका वडाहरुले गर्ने हैसियतका तालिमहरु कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेर बजेट सकेको छ ।
१५ दिनमै एक अर्ब बढी भुक्तानी
प्रदेशका सात मन्त्रालयले गरेको १ अर्ब बढी खर्चको भुक्तानी १५ दिनमा गरिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालका अनुसार असार महिनाको १५ दिनमा मात्रै १ अर्ब ८ करोड भुक्तानी भएको छ । १५ दिनमा भुक्तानी गरिएको यो रकम पूर्ववत आयोजनाका खर्च समेत हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख ज्ञावलीले सबै खर्च असारमै गरिएको नभए पनि असारमा बढी खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको बताउँछन् ।
पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले असार १५ सम्म पुँजीगत तर्फ ५ अर्ब ८३ करोड ६९ लाख खर्च गरेको छ । जेठमसान्तसम्म ४ अर्ब ७५ करोड १३ लाख बजेट खर्च भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तर्फका काम भने असारमै धमाधम भइरहेका छन् । मन्त्रालयले बजेट खर्चको प्रतिशत बढाउनका लागि फजुल खर्चमै करोडौं सकेका हुन् ।
प्रदेश ५ ले चाुल आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १० करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसको बढीमा ६० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
