काठमाडौं : सरकारले नेपाली सेनाका पुराना हतियार विस्थापित गर्ने भएको छ। रक्षा मन्त्रालयले सेनाको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेसागत क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत पुराना हतियार विस्थापनका लागि गृहकार्य गरेको हो।
सेनाको योजनाअनुसार २ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्चेर साढे ६ हजार थान अत्याधुनिक अमेरिकी हतियार ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। पुराना हतियारका ठाउँमा नयाँ हतियारले क्रमिक रूपमा प्रतिस्थापन गरी सेनालाई आधुनिक हतियारले सुसज्जित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी रक्षा अधिकारीले दिए।
सैन्य संरचना ठूलो बनाउने भन्दा पनि चुस्त र प्रविधियुक्त सैन्य माग रहेको रक्षा अधिकारीले बताए। भविष्यमा प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै नेपाली सेनाको संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गर्न सरकार लागिपरेको हो।
सरकारले पहिलो चरणमा करिब एक अर्बको र दोस्रो चरणमा त्यसको दुई गुना बढी हतियार ल्याउने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणको भुक्तानीदेखि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको स्रोतले बतायो। यसमा एम–१६ र एम–४ हतियार तथा पेस्तोलसमेत छन्।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघ १९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरेपछि भारत, अमेरिका र बेलायतले सैन्य सहायता रोक्का गरेका थिए। त्यसपछि पहिलोपटक आधुनिक हतियार भित्रिँदै छ।
सेनाले एम–१६ सहित बेलायतमा निर्मित एसएलआर र भारतमा निर्मित इन्सास राइफल चलाउँदै आएको छ। इन्सासको तुलनामा एसएलआर भरपर्दो मानिए पनि समयसापेक्ष सैन्य क्षमता विस्तारका लागि एम–१६ र त्यसभन्दा माथिका शक्तिशाली हतियार आवश्यक देखिएकोे सरकारी भनाइ छ।
चिनियाँ सेना नेपालमा सैन्य अभ्यास र प्रशिक्षणमा आउँदा हतियार देखेपछि भन्ने गर्छन्, ‘नेपाली सेनाको हतियार साँच्चै अत्याधुनिक छन्। निकै भरपर्दो पनि।’ विश्वमा लामो द्वन्द्व रहेको अधिकांश मुलुकमा यो हतियार उपयोग भएका छन्। एम–१६ राइफल अधिकतम झन्डै ६ सय मिटरसम्म प्रभावकारी र एक किलोमिटरसम्म टार्गेट गर्न सक्ने हुनाले यसलाई सेनाले रुचाएको हो।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अघिल्लो असारमै अमेरिकाबाट हतियार किन्ने गरी रक्षा मन्त्रालयमा खाका पेस गरेका थिए। अमेरिकाबाट हतियार ल्याउन प्रक्रियाका कारण समय लागेको छ। हतियार खरिदमा समय लागे पनि अन्य आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक प्रशिक्षण दिने र सबल बनाउने योजनाअनुसार काम अघि बढिरहेको छ।
सरकारले यसकै लागि दुईपक्षीय सैन्य अभ्यासदेखि सेनाभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक अभ्याससमेत गरिरहेको छ। नयाँ सैन्य क्षेत्र चुस्त बनाउन नयाँ प्रविधि भित्र्याउने काम पनि सेनाले गरिरहेको जानकारी संसद्लाई दिएको छ। शान्ति मिसनमा जाने सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझेर आउने हुनाले उनीहरुलाई नयाँ हतियारमा अभ्यस्त पार्न सहज हुने ठहर सेनाको छ।
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि सेनालाई आधुनिकीकरण गर्दै अघि बढ्ने बताए। ‘पुराना हतियार बिस्तारै विस्थापित गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अबको सेना अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ।’ मुलुकको बढ्दो सुरक्षा चुनौती अपराधका घटनामा आएका विविधता, प्राकृतिक तथा मानवीय दुर्घटनामा भइरहेको वृद्धिलाई ध्यान दिएर सेनालाई थप चुस्त पार्न लागिएको हो। ठूला र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणमा समेत नेपाली सेना खटिएका छन्।
सेनालाई थप बलियो र चुस्त पार्न सैनिक ऐन २०६३ मा समेत समसामयिक परिवर्तन र सुधार गरी सैनिक सेवालाई थप आकर्षक र मयार्दित बनाउने नीति लिएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए। शान्ति सेनामा सैनिक खटाउने कार्यलाई थप निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जारी गरिएको ‘शान्ति सेना छनोट कायविधि–२०७५’ मा एकपटक पनि मिसनमा सहभागी नभएकालाई प्राथमिकतामा राखी छनोट गर्ने प्रावधानले सेनाभित्र उत्साह थपिएकाले पनि आधुनिकीकरणमा सहज हुने बुझाइ सरकारको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
