असारे विकासका नाममा सडक, गोष्ठी र सेमिनारमा हुने फजुल खर्चले विकृति बढे पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय रमिते बनिरहेका छन्।
सरकारी अड्डाले गोष्ठी र सेमिनारमा ठूलो लगानी गरे पनि परिणाममुखी बनाउन सकेका छैनन्। तैपनि प्रतिफल नदिने यस्ता गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रम रोकिएका छैनन्। संख्यात्मक रूपमा अझ बढ्दो छ। असार लागेपछि यस्ता अनुत्पादक गोष्ठी महँगा होटेलमा भइरहेका छन्। पूर्वमहालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य असारको अन्त्यमा यस्तो काम गर्नु उचित नभएको बताउँछन्।
गोष्ठी र सेमिनार फजुल खर्च गरी बजेट सक्नकै लागि भइरहेको टिप्पणी उनको छ। आचार्यले भने, ‘गोष्ठी आवश्यक हो भने वर्षको मध्यतिर गर्दा हुन्छ। यो कुरा संगठनको नेतृत्वले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय हो। मैले गरेको काम कति पारदर्शी र मितव्ययी छ। कसैले औंला उठाउँछ कि उठाउँदैन भनेर।’ संगठनको स्वच्छता र जवाफदेहितामा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्ने/नगर्र्ने भन्ने निर्धारण हुने आचार्यको विश्लेषण छ।
असारको तेस्रो हप्ता चलिरहँदा यस्ता गोष्ठी र सेमिनारले महँगा होटेल भरिभराउ छन्। महँगा होटेलमा कतिपय कार्यालयले गोष्ठी सकिसकेका छन् भने कतिले छुट्ट्याइएको बजेट सक्न कम्मर कसेरै लागिरहेका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक बाबुराम गौतम असारमै गोष्ठी आयोजना गर्नुको मुख्य ध्येय नै बजेट सक्नु रहेको बताउँछन्। बजेट छुट्ट्याएर कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि जसरी पनि सक्ने भन्ने उद्देश्य कार्यालयको हुन्छ। अर्काे वर्ष बजेट नआउला भन्ने चिन्ताले पनि चालू आवमै गोष्ठी तथा सेमिनार आयोजना गर्ने चलन रहेको गौतम बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कतिपय कार्यालयको कामै हुँदैन। मान्छे जम्मा पार्ने र प्रगति देखाउन गोष्ठी र सेमिनार सहयोगी बन्छन्।’
दातृ निकाय र साझेदारद्वारा सञ्चालित आयोजनाका कार्यक्रम विगतमा आफ्नै कार्यालयको हल वा बैठक कक्षमा गर्दा विदेशीलाई दिने सेवासुविधा पुर्याउन सकिन्न भन्ने मान्यताले यस्ता कार्यक्रम होटेलमा पुर्याइयो। त्यसपछि मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि होटेलमै गर्ने प्रचलन बसाइयो। यो प्रवृत्ति तीनचार वर्षयता अझै बढ्दो छ।
उपमहालेखा परीक्षक गौतमका अनुसार यस्तो प्रवृत्ति बढ्नुमा भूकम्पपछि सरकारी कार्यालयको आफ्नै भवन नहुनु र कर्मचारीको विलासिता मोहले पनि होटेलमा कार्यक्रम हुने गरेको हो। उनी भन्छन्, ‘कार्यालयमै यी कार्यक्रम न्यूनतम खर्चमै गर्न सकिन्छ। बाहिर गर्दा खर्च बढी देखाउन पाइन्छ।’
अर्काे यस्ता गोष्ठी र सेमिनारको व्यवस्थापनको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण छ। जसले व्यवस्थापन गर्छ उसलाई सम्बन्धित होटेलले मोटो कमिसन दिलाउँछ। केही कर्मचारी चाहिँ त्यसैको मोह पर्छन्। जनताले तिरेको एक पैसाको करको मूल्य हुन्छ। बिनाकारण खर्च हुन नदिनु कार्यालय प्रमुखको दायित्व हुन्छ, तर बजेट सिध्याउने नाममा मनलागी ठाउँमा यस्ता कार्यक्रम गरी राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ। फजुल खर्चकै लागि हुने यस्ता गोष्ठी र सेमिनारमा स्वयं कर्मचारी रमाइरहेका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार वार्षिक साढे दुई अर्ब रुपैयाँ गोष्ठी र सेमिनारमा खर्च हुन्छ। यो अनुमानित रकम हो। दाताद्वारा सञ्चालित परियोजना तथा कार्यक्रमबाट हुने गोष्ठी र सेमिनारको त हिसाबकिताब नै छैन।
नेपाली समाजमा खानपान र विलासितालाई उपलब्धिको रूपमा लिने प्रचलन छ। यस्तो वातावरण महँगा होटेलमा हुने कार्यक्रममा मात्रै मिल्छ। गोष्ठीको आकर्षण पाटो हो भत्ता र थरीथरीका परिकारको स्वाद। यस्तै विलासी वातावरणले पनि उनीहरूलाई तान्ने गर्दछ। कर्मचारी यस्तो वातावरणमा रम्न लालायित हुन्छन्। ती गोष्ठी र सेमिनारमा कामकाजै छाडेर भए पनि उनीहरू सहभागी हुन पुग्छन्। असार महिनामा किसानलाई जति चटारो हुन्छ त्योभन्दा बढी चटारो गोष्ठी र सेमिनार आयोजना गर्ने कर्मचारीलाई।
स्थानीय तह र प्रदेशले पनि केन्द्रकै सिको गरेर महँगा होटेलमा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेका छन्। नगरकोट र धुलिखेलमा रहेका जस्ता महँगा होटेलमा गोष्ठी गर्ने केन्द्रीय नक्कल हो। सहरकै महँगा होटेलमा गोष्ठी र सेमिनार राखेर यसको सिको गरिरहेका छन्।
तपार्इं सेवाग्राहीको रूपमा कार्यालयमा प्रवेश गर्नुभयो र शाखा प्रमुख भेटिएनन् भने गोष्ठी र सेमिनार भएको होटेलमा पुग्नुभयो भने सबैजता त्यहीं भेटिन्छन्। कार्यालय समयमा हुने यस्ता गोष्ठीले सेवाप्रवाह नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ।
महँगा होटेलमा हुने कार्यक्रमले फजुल खर्च मात्रै बढाएको छैन सेवा प्रवाहमा पनि गम्भीर असर पुर्याएको छ। कार्यालय समयभित्रै हुने गोष्ठीले कामकाज ठप्प हुने र सेवाग्राहीले दुःखसमेत पाइरहेको उपमहालेखा परीक्षक बाबुराम गौतम बताउँछन्। वार्षिक कार्यक्रममा गोष्ठी र सेमिनार पनि राखिएपछि सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ सरकारी कार्यालयलाई। यस्ता कार्यक्रम सकेपछि मन्त्रालयको प्रगति सूचकांक बढ्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले पनि स्वीकृत गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रम सबै मन्त्रालयले असारमै गर्छन्। अनेकन प्रकृतिका गोष्ठी र सेमिनार हुन्छन्। बेरुजु फस्र्योट गोष्ठी, कार्यालयलाई संघीय ढाँचामा लैजानेबारे गोष्ठी। नीति र कार्यक्रम समीक्षा गर्न गोष्ठी। राजस्व क्षमता र कर्मचारीको सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास तथा सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण गोष्ठी। पुनर्ताजगी, सेवाकालीन प्रवेश र रणनीति निर्माण यी विषयमा कार्यालयले गोष्ठी छन्। यस्ता गोष्ठी के कति आवश्यक छ त्यसको समीक्षा कतै हुँदैन। मात्रै वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने र फगत औपचारिकता निर्वाह गरी राज्यकोष दोहन गर्ने सबैजसो कार्यालयको रोग देखिन्छ।
योजना निर्माण समीक्षा, नीति तथा निर्माण र नयाँनयाँ एजेन्डामा छलफल र अनुभव आदानप्रदान गर्न यस्ता गोष्ठी हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसकै लागि निकै थोरै मात्रै गोष्ठी हुने गरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘यसलाई सदुपयोग गर्नेभन्दा पनि दुरूपयोग भइरहेको छ’, खनालले भने।
गोष्ठी र सेमिनार भत्ता, भात र विलासितातिर गएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि चिन्तित छ। ‘के कति उपलब्धि भयो त्यसको लेखाजोखा नै हुँदैन। कार्यालयकै परिसरभित्र वा उपलब्ध ठाउँमा गर्न सकिने भए पनि बाहिरका महँगा होटेलमै गरिन्छ। कर्मचारीले समय दिन सक्ने वा नसक्ने हेरिन्न,’ उपमहालेखा परीक्षक बाबुराम गौतमले भने।
सेवाग्राहीलाई मर्कामा पार्ने गरी गोष्ठीमा हिँड्ने कर्मचारीले कार्यालय छाडेर बाहिर जान खोज्नुको कारण पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको गौतमको भनाइ छ। गोष्ठीमा महँगा र राम्रा विज्ञलाई हायर गरिन्छ, तर त्यसको उपलब्धिको लेखाजोखा नै हुँदैन। पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली विज्ञले हरेक गोष्ठीमा कार्यपत्र पेस गर्ने तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउँछन्। कतिपय विषय उपयोगी हुन सक्छन् तर ती प्रयोगमा ल्याउन सकियो/सकिएन त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। गोष्ठीको यसरी समीक्षा पनि हुँदैन। धेरै कम मात्रको प्रतिवेदन बनाउने र के कति गोष्ठी गरियो अभिलेख गरी राख्ने गरिन्छ।
उपमहालेखा परीक्षक बाबुराम गौतमले भने। उनले भने, ‘गोष्ठीको खर्च अंक बढ्दो छ। परिणाम खासै देखिएको छैन। यो फजुल खर्च हो। नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।’
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल गोष्ठी र सेमिनार आफैंमा नराम्रा विषय नभएको भन्दै यसलाई उपयोगी बनाउन सकिने बताउँछन्। दाहालका अनुसार गोष्ठी फगत औपचारिकता र परम्परामा मात्रै सीमित छन्। उनले भने, ‘निष्कर्ष, परिणाम र उपलब्धिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन।’
नियन्त्रण बाहिरै
सरकारले २०७५ वैशाख २७ मा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययी बन्ने र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। त्यसमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। मार्गदशन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा महालेखा परीक्षकसहितको ६ सदस्यीय समिति पनि बनेको छ।
सरकारलाई हानि–नोक्सानी भए अनुगमन समितिलाई रकम असुल गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ। तर मापदण्डविपरीत भएका यस्ता गोष्ठी र सेमिनार नियन्त्रण गर्न भने सकेको छैन। सार्वजनिक कोषको परिचालन एवं उपयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता एवं प्रभावकारिता कायम गर्ने भन्दै मार्गदर्शन बनाइए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद छ। कार्यक्रम बनाउनेदेखि स्वीकृत गर्र्ने र लेखामा चढाउने चरणसम्म नियन्त्रणका उपाय अपनाउने हो भने फजुल खर्च घटाउन सकिने उपमहालेखा परीक्षक गौतम बताउँछन्। एकैपटक बीचमा गएर नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। ‘गोष्ठी र सेमिनार नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ। यो ठूलो विकृति हो,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने।
खर्च अपारदर्शी
गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रमको खर्च अपारदर्शी रूपमा भइरहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पनि सरकारी कार्यालयले के कति रकम गोष्ठी र सेमिनारमा खर्च गर्छन् पत्तो हुँदैन। सम्बन्धित कार्यालयले पनि सहजरूपमा ती खर्च विवरण उपलब्ध गराउँदैनन्।
ठूला तथा साना कार्यालय अनिवार्य रूपमा गोष्ठी र सेमिनार गर्छन्। तर कार्यालयको प्रकृतिअनुसार बजेट रकम भने फरकफरक हुने गर्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ अन्तिमदेखि गोष्ठी र सेमिनार गरिरहेको छ। २० अर्ब बेरुजुरहेको मन्त्रालयले २० लाख खर्च गरी बेजुको कागजात मिलाउन सातै प्रदेशमा गोष्ठी गर्यो। त्यस्तै सात सय ५३ वटै तहमा जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गरी राजस्व क्षमता अभिवृद्धि गर्न गोष्ठी गरियो। उक्त गोष्ठीमा एक करोड खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष गोष्ठी र सेमिनारका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएकोमा एक करोड ८६ लाख ६६ हजार खर्च भएको छ। गोष्ठी चालु छन्।
केही अपवाद पनि छन् असार महिनामै गोष्ठी र सेमिनार नगर्ने सरकारी अड्डामा। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले चालू आवको अन्त्यमा गोष्ठी गरेको छैन। आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरे भन्छन्, ‘कार्यक्रममा परे पनि वर्षको अन्त्यमा आएर गरिने कार्यक्रमको नतिजा सकारात्मक नदेखिने र द्वन्द्वपीडितले पनि राम्रो नमान्ने भएकाले हामीले कार्यक्रम गर्ने सोच बनाएनौं।’
हालै मात्रै अस्तित्वमा देखिएका नयाँ संवैधानिक आयोग पनि काम देखाउन गोष्ठी गरिरहेका छन्। मानव अधिकार आयोगले हप्ताको चारवटासम्म गोष्ठी गर्यो आफ्नो भवनमा नभई होटेलमै। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समीक्षा गोष्ठी चाहिँ धुलिखेलका महँगा होटेलमै गरे पनि असार दोस्रो हप्ता राष्ट्रपति भवनमै रणनीति तय गर्न गोष्ठी गर्यो।
समाज कल्याण परिषद्ले चालू आवमा गोष्ठीका लागि २५ लाख छुट्ट्याएको छ। संघीय संरचनामा परिषद्लाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रदेश स्तरमा गएर महँगा होटेलमै गोष्ठी गरियो। ‘गोष्ठीको खासै उपलब्धि नदेखिइएपछि दुईवटा मात्रै गोष्ठी गरेर कार्यक्रम रोकियो,’ परिषद्का सदस्य सचिव राजेन्द्र पौड्यालले भने।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत आव २०७४/०७५ मा गोष्ठी, सेमिनार र तालिमका लागि भनेर २ करोड २४ लाख छुट्ट्याएकोमा ६६ लाख ५४ हजार मात्रै खर्च गर्यो। महिला, अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार तथा सशक्तीकरणको नाममा गोष्ठी भइरहेका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राई अन्य कार्यालयले बजेट सक्नका लागि यस्ता कार्यक्रम गरे पनि हामीले लक्षित वर्गका लागि लाभ पुग्ने हिसाबले गरेको बताउँछन्। ‘बजेट सक्नकै लागि असारे गोष्ठीमा हामीले जोड दिएका छैनौ, ’ उनले भने। मन्त्रालयले गत आवमा विभिन्न सातवटा दिवस मनाउकै लागि ३१ लाख खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयले बाक्लै गोष्ठी गर्ने गरे पनि जिल्ला तहमा अधिकांश कार्यक्रम गएपछि तुलनात्मक रूपमा संख्या घटेको सहसचिव राईको भनाइ छ। चालु आवमा २ करोड ५० लाख ७९ हजार छुट्याएकोमा २३ लाख ७१ हजार खर्च भएको छ। विभिन्न सातवटा दिवस मनाउन मन्त्रालयले ३१ लाख ८९ हजार खर्च गरेको छ। यता सोही मन्त्रालयले राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत २४ करोड ५७ लाखको कार्यक्रम बजेट छुट्याएकोमा १५ लाख त सेमिनारमै खर्च गरेको छ।
गोष्ठी र सेमिनारमा धेरै रकम छुट्ट्याउने र त्यति नै रकम खर्च नभए पनि अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरी थप दुरुपयोग गर्ने अवस्था पनि पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौड्यालले बताए।
कार्यालयपिच्छे गोष्ठी र सेमिनार खर्चको लेखा फरकफरक शीर्षकमा राखिने गरेका कारण खर्च एकीकृत गर्न समस्या परेको छ। दातृ निकायले सहयोग गरेका कार्यक्रमको बजेट शीर्षक फरक हुन्छ। वैदेशिक स्रोतमा आयोजना हुने कार्यक्रम भने तालिम, कन्सल्टेन्सी सञ्चालनलगायतमा खर्च भनेर राखिन्छ। तर विभिन्न बजेट कोडमा तालिम, गोष्ठी र सेमिनार रहने हुँदा खर्च एकीकृत हुन नसकेको हो। सरकारको बजेट कोड पनि एउटै लिइन्न। फरकफरक हुन्छ, कार्यालयपिच्छे। सरकारको कुनै पनि सिस्टमले खर्च एकीकृत गर्न सक्दैन। यस्तो एकीकृत गर्ने सिस्टम बनेको पनि छैन। त्यही कारण एकीकृत गर्न र कति खर्च भयो भन्न गाह्रो परेको पूर्व महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य बताउँछन्।
खर्च पारदर्शी बनाउन जरुरी छ : बाबुराम गौतम
गोष्ठी किन आयोजना हुन्छन् ?
गोष्ठीका सकारात्मक पक्ष पनि छन्। कर्मचारीको क्षमता विकास र आवश्यक रणनीति बनाउने उद्देश्यले पनि गोष्ठी गरिन्छ। काम गरिरहँदा पनि मनोटोनस् हुन्छ। नयाँ कानुन, व्यवस्था आदिको बारेमा बुझाउने काम पनि गोष्ठीबाट हुन सक्छ। कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा जगाउन पनि यस्तो गरिन्छ। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई यस्ता कार्यक्रममा पठाएर पुरस्कृत गर्ने पनि प्रचलन छ।
गोष्ठीलाई नकारात्मक रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन। राम्रा विचार, ज्ञान तथा सीप बढ्ने काम पनि गर्छ। धेरैको सहभागिता र संलग्नता पनि बढी अर्थपूर्ण हुन्छ।
नीति निर्माण रणनीति र कानुन बनाउन यस्ता गोष्ठीलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ। सरकारी निकायले होटेलमा लगेर कार्यक्रम नगर्ने भन्दा भन्दै पनि त्यसरी कार्यक्रम गरिएको छ। दाताको सहयोग रहेका कार्यक्रम त धेरै महँगा होटेलमा हुन्छन्।
दातृ निकायको गाइड लाइन प्रयोग गर्न भनेर यो मापदण्ड प्रयोग भएको हो। दातृ निकायले सोझै होटेलको खर्च बेहोर्छ। दातृ निकायले खर्च गरेपछि अडिटमा देखाउन पर्दैन। सरकारी मापदण्ड पालना नगर्दा पनि फरक पर्दैन।
दातृ निकायको मात्रै होइन मन्त्रालयको गोष्ठीमा पनि यस्तो भइरहेको छ नि ?
मन्त्रालयले पनि यही सिको गरेका छन्। दातृ निकायले सिकाउँदै गए, हामीले त्यसको अनुसरण गर्न थाल्यौं। यस्तो अवस्थामा भने महालेखाले बेरुजु पनि लेखेको छ। अनुगमन संयन्त्रले कसरी नियन्त्रण गर्ने त ? कतिपय मुद्दामा सरकारको सहमति दिएर पनि सञ्चालन भएको अवस्था छ। तर धेरैजसो कार्यक्रम स्वीकृति नलिई सञ्चालन भएको छ।
यस्ता गोष्ठी किन असारमै हुन्छन् ?
असारमै हुनुको कारण चाहिँ बजेट सक्नका लागि नै हो। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो। अर्काे साल आउँछ कि आउँदैन। प्राप्त भएको बजेट सक्नुपर्छ भन्ने मनसाय नै हो। विलासिताको सुविधा लिने कर्मचारीको मनोवृत्ति पनि हो। धेरै अनसिन खानपिन पनि हुन्छ।
बजेट धेरै राखिएको हुन्छ। खर्च नभएको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरेर पनि खर्च गर्न सजिलो हुन्छ। गोष्ठी र सेमिनारको बजेट जगेडा कोष जस्तै हो। कतिपय कार्यालयको प्रगति देखाउने काम पनि गोष्ठी र सेमिनार बनेको छ।
यस्ता गोष्ठी सेमिनारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त ?
यस्ता कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। कुन विषय कति उपलब्धिमूलक हो त्यसको उच्च तहबाटै निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस्तो संयन्त्र पनि छ। त्यस्तो संयन्त्रबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सकेसम्म कार्यालय परिसरबाहिर नजाने गरी यस्ता गोष्ठी तथा सेमिनार गर्नुपर्छ। होटेलमा जान प्रक्रियालाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ। हरेक कार्यक्रमको उपलब्धि मापनका लागि प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसको आधारमा मूल्यांकन गरी कार्यक्रम गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, कार्यालय प्रमुख र विभागको प्रमुखलाई सचेत पार्नुपर्छ। वित्तीय अनुशासन कायम गराउन तथा मितव्ययी बन्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले यस्ता कार्यक्रम नगर्न/नगराउन तथा नियन्त्रण गर्न सचेतता अपनाउनुपर्छ। उनीहरू पनि त्यसमा जिम्मेवार छन्।
आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणले पनि यस्ता फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सघाउँछन्।
नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधारको खाँचो हो ?
प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि र व्यवस्थापिका संसद्मा समेत बहस चलाउनुपर्छ। यसले यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ। अडिट गर्ने क्रममा अभिलेख तथा प्रतिवेदन पनि भेटिन्न यस्ता गोष्ठी र सेमिनारको। एउटै मान्छे पटकपटक सहभागी बनेको पाइएको छ।
सहभागितमूलक किन भएन भनेर पनि हामीले प्रश्न उठाउने गरेका छौं। यसलाई नियन्त्रण गरी पारदर्शी बनाउन जरुरी छ। यसका लागि राष्ट्रिय रूपमा नै निर्देशिका बनाएर राज्य अगाडि जानुपर्छ। कस्ता कार्यक्रम होटेलमा लैजाने र कस्ता कार्यक्रम कार्यालयभित्रै गर्ने भन्ने पहिलै तय हुनुपर्छ।
कार्यालयमै गर्दा जम्मा प्रतिव्यक्ति एक सय ५० रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ खाजावापत्। बाहिर गर्दा यो मापदण्ड अपनाउन पर्दैन मनग्ये खर्च गर्न पाइन्छ। सरकारी नीतिनियममै यो परिर्वतन गर्नु पर्यो।
- गौतम उपमहालेखा नियन्त्रक हुन्।
खर्च मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ : कृष्ण ज्ञवाली, पूर्व सचिव
सरकारी खर्चमा गोष्ठी गर्न आवश्यक छ छैन त्यो विचार नगरी धमाधम भइरहेको छन्। संगठनको नेतृत्वकर्ताले यस बारेमा विचार गर्नुपर्छ। 
आवश्यक कामका लागि गोष्ठी गर्नुपर्छ तर महँगा होटेलमा होइन। गोष्ठीमा सरकारी गाडी चढेर जाने, भत्ता बुझ्ने, विज्ञ हायर गर्ने तर उनीहरूको कार्यपत्र, ज्ञान र अनुभव उपयोगमा नआउने जस्ता कार्यले यसको औचित्य देखिन्न।
नयाँ विषयमा सरोकारवालसँग पुग्न नीतिनियम तथा कानुन बनाउन गोष्ठी र सेमिनार हुनु उचित हो। तर गोष्ठीको नाममा भत्ता र विलासी तथा फजुल खर्च गर्नु उचित होइन। संयन्त्रले मात्रै नियन्त्रण गर्ने विषय पनि होइन। स्वयं संगठनको नेतृत्वकर्ता पनि यस्ता गतिविधि माथि जिम्मेवार बन्नुपर्छ।
गोष्ठीको उपलब्धि के कति भयो र के कति लागू गरी परिवर्तन आयो भन्नेबारेमा पनि अनुगमन हुनुपर्छ। खर्च नियन्त्रणका लागि नीति परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
- ज्ञवाली पूर्व सचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
