सन्तुलन गुमाउँदै सरकारी ‘जेट’

सन्तुलन गुमाउँदै सरकारी ‘जेट’

दुईतिहाइको इन्धनले भरिएको सरकारी जेट सुरक्षित अवतरण गराई दुर्घटनाबाट जोगाउने काम पाइलटकै हो


सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ। अनि भन्न थालिएको छ, ‘बाह्य शक्ति सल्बलाउन थाले।’ आफ्नो दलभित्रको विवादले सरकारको कार्यसञ्चालनमा शंका÷आशंका पैदा भइरहँदा सत्तारुढ दलले बाह्य पक्षलाई दोष लगाएर ओभानो हुने प्रयास गर्दै छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष मन्त्रीहरू आफ्नो धारणा राख्न सकिरहेका छैनन्। अनि, भनिरहेका छन्, ‘हामी सहयोगी हातहरू हौं। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा उहाँ नै सर्वमान्य।

हामी सहयोगी पात्र हौं, परिवर्तन हुन पनि सकिन्छ।’ तर तिनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली मन नपरेको कारण मन्त्री पद त्याग्दैछु भन्न सकिरहेका छैनन्। अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको खोइरो खनिरहेका हुन्छन्। स्पष्ट छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच दोहोरो संवाद टुट्दै गएको छ। अनि दलभित्रकै खिचातानी र कार्यकारी प्रमुखको बोली बेलगाम छ र दम्भ पनि उत्तिकै। त्यहीकारण मन्त्रीहरू स्वयं पनि संवाद गर्न त्रसित छन्।

मन्त्रीहरू भन्दैछन्, ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहले मन्त्रालय सञ्चालन गरेको छ। हामी त रोवट जस्ता मात्रै। विवेक प्रयोग गर्न सकिँदैन।’ यस्ता आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि खुलेयाम लगाउन सकेका छैनन् तर अनौपचारिक गफमा निर्धक्क भनिरहेका छन्। पार्टी एकता भएर सरकार सञ्चालनमा यहाँसम्म आइपुगेको दुईखाले कम्युनिस्टहरू यतिबेला मनमुटावमा छन्। अनि आरोप लगाइरहेका छन्, ‘बाह्य शक्तिलाई।’

वेल्डिङमा खिया

पूर्व एमाले हुन् या माओवादी उनीहरूभित्र शक्ति सन्तुलन मिलिनसक्दै दुई पार्टी एकीकृत भएर नेकपा बन्यो। दुई दल मिल्ने भन्दै निर्वाचनमा सहकार्य गरेर अघि बढे। तर सत्ता सञ्चालनमा पुगेको केही महिनामा नै एकीकृत भए। मिलेको एकवर्ष कटेसँगै दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल पुराना सम्झौता केलाउन व्यस्त। अनि ‘वेल्डिङ’ गरेको फलाम झंै यसलाई भाँच्ने प्रयास सबै कोणबाट भएको भन्न थाले। थैलीको मुख राम्रोसँग बाँध्न सकिरहेका छैनन्, अनि दोष बाह्य पक्षलाई लगाउने पुरानै शैली दोहो¥याइँदैछ। कहिले दक्षिण त कहिले उत्तरलाई दोष दिँदै शक्तिराष्ट्र र युरोपेली मुलुकसम्मलाई तान्न भ्याउँछन्।

विदेश भ्रमणलाई निकै प्र श्रय दिएको संघीय सरकार होस् या प्रदेश, ठूलो जमात लिएर आफ्नो कुरा राख्ने भन्दै गरिएको भ्रमणले नेपाललाई के फाइदा गरेको छ ? कुनै अध्ययन भएको पाइँदैन। केही तल–माथि भयो भने दोष विदेशीलाई लगाएर आफू पानीमाथि ओभानो। यही सोच र शैलीको कारण कूटनीतिक सम्बन्ध धर्मराएको मात्र होइन हल्लिसकेको छ। सन्तुलन गुमाउँदा दुर्घटना हुने देखिन्छ। तत्कालीन एमाले र एकीकृत माओवादीबीच पार्टी एकीकरणक्रममा दुई अध्यक्ष प्रणाली राखियो। तर एक अध्यक्ष बलियो रूपमा रहने गरी संरचना बनाइँदा त्यतिबेलैदेखि समस्या रहेको विश्लेषण बाहिर आएकै थिए।

पाइलट को–पाइलट

प्रथम अध्यक्ष ओलीले यसरी दुई अध्यक्ष प्रणालीबारे भनेका थिए, ‘हामी टेम्पो चलाइरहेका छैनौं। जेट उडाइरहेका छौं। जेटमा दुई पाइलट हुन्छन्। यस्तो जेट गन्तव्यमा पुग्छ।’ एकीकरणको एक वर्ष कटिसक्दा पनि उनीहरूले उडाइरहेको जेट बारम्बार निर्णयबाट फर्कनुपर्दा ‘कल साइन’ मा भुले झौं लाग्छ। हुन त, नेपाल एयरलाइन्सका अधिकांश पाइलट अन्तर्राष्ट्रिय पाइलट कोर्ष (युरोपेली र अमेरिकी) मा सफलता नमिलेकै कारण पनि युरोपमा ब्याण्ड भएको तथ्य बाहिर आएकै हुन्।

सायद, त्यही भएर होला यतिबेला नेपाल एयरलाइन्सको जेटको जस्तो अवस्था सरकार सञ्चालनमा देखिन थालेको। गन्तव्य स्पष्ट नहुँदा जहाज माथि उडिरहेको छ, तर ‘ल्यान्ड’ कहाँ गर्ने भनी अलमलिए जस्तो देखिन्छ। अवतरण गर्ने दिशा पहिल्याउन समेत कठिन भएको छ। सायद दुई पाइलटको खटपटले कसरी अवतरण गर्ने तय छैन, तर भनिरहेका छन्, ‘बाह्य हस्तक्षेप सल्बलायो।’

उडानमा निर्णय र ध्यान दिने मूलभूत दायित्व त क्याप्टेन पाइलटकै हुन्छ, को– पाइलट त सहयोगी भूमिकामा हुन्छ। सायद, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही भन्न खोजेका थिए होलान्। जसरी क्याप्टेन र को–पाइलटबीच अविश्वास बढ्छ त्यतिबेला कि त एकले अर्कोलाई पन्छाएर निर्णय लिन्छ कि भने दुर्घटनामा पर्छ।

सरकारका निर्णय ‘होली–वाइन’ काण्डदेखि आइफा अवार्डसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती विवादमा परिसकेका छन्। गुठी विधेयक र भारतीय तरकारीमा विषादी जाँच स्थगितले सरकारको पछिल्लो हविगत दर्शाउँछ।

मिलेर जाने सम्भावना न्यून हुन्छ। दुवैले आआफ्नो संयन्त्रमार्फत् आन्तरिक मात्र होइन बाह्य शक्तिसमेत परिचालन गर्न आफैं खोजेका हुन्। आफू बलियो भएमा त्यो जहाजमा इन्धन हुन्जेल त उड्ला तर जनताले भरिदिएको त्यो इन्धन सकिएर कहाँ अवतरण गर्ने हुन अन्यौल छ। उनीहरूका बीचको शक्ति संघर्र्षले नै यो अवस्था निम्त्याएको हो।

ओली–दाहालको बराबरी हैसियत भए पनि दाहालले दलको नेतृत्व गरेर बैठकसमेत राख्न सकेका छैनन् वा पाएका छैनन्। ओलीको अनुपस्थितिमा पार्टी र सचिवालयको बैठक बोलाउने अख्तियार समेत दाहाललाई नहुनुले पनि ओली पाइलट र दाहाल को–पाइलटकै रूपमा छन्। हुन त दाहालले हैसियत खुम्चिएको दललाई एमालेसँग मिलाएर पुनः हैसियत बढाएका हुन्। आफ्नो दलभित्रकालाई तह लगाउन अर्को दललाई प्र श्रय दिँदा ओली समस्यामा पर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

राजनीतिका चतुर खेलाडी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत छक्याउन सफल दाहालले ओलीलाई उनकै साथीहरूको घेरामा पारेर नसिध्याउलान् भन्न सकिन्न। यही दौडमा दाहाल लागिपर्दा विदेशी शक्तिको चालको प्रसंग उठेको हुन सक्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ इमानको राजनीति हराउँदै नियत र आफूकेन्द्रित राजनीति मौलाउँदो छ। हुन त, राजनीति कुनै विज्ञान होइन। हामी राजनीतिक विज्ञान पढ्छौं। त्यो गलत छ। विज्ञान त निचोड दिन्छ तर राजनीति निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ। विज्ञान थियो त एमाले माओवादी मिलनमा यो अवस्था आउने थिएन। तल्लो तहमा भावनात्मक सम्बन्ध जोडिँदै गएको अवस्थामा माथि नै बिगार्ने काम भएको भनिरहेका छन्।३. काममा रोकतोक छैन

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग पाँच वर्ष सरकारबारे बोल्न सक्ने हैसियत देखिन्न। अर्थात्, ऊ आफ्नै धुनमा छ। अझ भनौं कांग्रेस आफ्नै छायाले छोपिएको छ। यसले स्पट हुन्छ, कतैबाट सरकारलाई कुनै समस्या छैन। पहिले आरम्भ भएका कैयन् काम टुंगोमा पुर्‍याएर जस लिने अवस्थामा छ। तर पनि नतिजा दिन सरकार चुक्दै जानुका पछाडि नेतृत्वमा समस्या स्पष्ट झल्किन्छ। एक पछि अर्को निर्णय अलपत्र पर्नु र आफ्नै दलभित्रबाट समेत विरोध हुनुले सरकार समस्यामा छ। विदेशी समेत सरकारको गाम्भीर्यतामा प्रश्न उठाउँदैछन्, ‘यति बलियो सरकार किन नतिजा दिन सकेको छैन ? ’ यसमा सरकारले प्रतिवाद गर्दै आफूहरूले बाहिर पखेटा फिजाएको नरुचाउने शक्तिले यो भ्रम फैलाएको भन्दैछन्।

छिमेकमा समेटिएको सम्बन्धलाई तेस्रो मुलुकमा फैलाउन खोज्दा सरकार घेराबन्दीमा परेको भन्दै सरकारप्रतिको हेराइमै आग्रह रहेको धारणा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले आफैंले बोलेको विषयमा पनि काम हुन नसकेको चाहिँ बिर्सेझैं छ। एक वर्षसम्म पनि महाधिवेशनको टुंगो नलाग्नु र समय नआइपुग्दै आलोपालोको विषय प्रवेश हुनुले पनि सत्तारुढ दल आन्तरिक समस्यामा चुर्लुम्म डुबेको छ।

कुटिल र बाठो नेताको उपमा पाएका ओली अनुदार बन्दै जानु, शक्ति आफूमा केन्द्रित गरिनुले दलभित्र खासगरी पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूमा चस्का पसेको विषयमा घोत्लिए समाधान निस्कने छ। एकीकरण हुँदा भएका सहमति र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा ओली चुकेको धारणा छ। दुई अध्यक्षबीचको यो मनमुटाव सार्वजनिक रूपमै सतहमा आएकाले सरकार धर्मराएको हो।

एमालेभित्रैका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसमेत ओलीको कार्यशैलीबाट चिढिएका छन्। उनीहरू ओलीविरुद्ध खनिनुले कतै दलभित्रको आन्तरिक समीकरण परिवर्तन त हुने होइन भन्ने पनि छ। सरकारले लहडमा निर्णय गर्ने र पछि हट्ने कार्यले जनताको विश्वास दलप्रति घट्दै गएको भन्दै दलभित्र चिन्ता सुरु भएको हो। एक नेताको कार्यशैली र कारण दललाई बदनाम गराउन नहुने भन्दै उनीहरू चर्किएका हुन्। सरकारका निर्णय ‘होली–वाइन’ काण्डदेखि आइफा अवार्डसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती विवादमा परिसकेका छन्।

गुठी विधेयक र भारतीय तरकारीमा विषादी जाँच स्थगितले सरकारको पछिल्लो हविगत दर्शाउँछ। कुनै निर्णय लिनुअघि अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श परै जाओस् आफ्नै दलभित्र पनि सामान्य छलफल हुँदैन। भूमिगत शैलीमा निर्णय हुन्छ, लोकतन्त्रमा स्वाभाविक आलोचना हुन्छ। सरकार डराएर पछि हट्दै सरकारले भन्छ, ‘जनताको चाहना।’ दुईतिहाइको इन्धनले भरिएको यो सरकारकोे जहाजलाई सुरक्षित अवतरण आवश्यक छ। दुर्घटनाको मुखबाट जोगाउने काम पाइलटकै हो। गुठी विधेयकले राजधानीमा उर्लिएको जनसागर र पार्टीभित्रैको आलोचनाले जहाज अवतरणपछि पाइलट समस्यामा पर्न सक्छन्।

ट्वीटर : @NepaliDiplomacy


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.