सुरक्षा रणनीतिमा नेपाल

राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थागत विकासको महायज्ञमा देशलाई होम्नुसिवाय अर्को उत्तम विकल्प छैन

छिमेकी मुलुक भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा निर्वाचनमा दोस्रो पाँचबर्से कार्यकालका लागि भारी बहुमत हासिल गरी सत्तारुढ भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनामा दीर्घकालीन महत्व राख्ने परिवर्तन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालभरि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यभार बहन गरिसकेका अजय डोभललाई अर्को पाँच वर्षका लागि सोही पदमा पुनः नियुक्त गरी उनको ओहोदालाई मन्त्रीस्तरमा स्तरोन्नतिसमेत गरिएको छ।

पहिले मुख्य सचिवले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदन्तर्गत रहेको सामरिक नीति समूहको अध्यक्षता अबदेखि उनैले गर्नेछन्। डोभल पहिलो कार्यकालमा भन्दा शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका छन्। छोटो समयमा भारतले राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रमा गरेको संस्थागत विकासबाट नेपाल धेरै सिक्नुपर्ने छ। नेपालमा भन्दा आठ वर्षपछि सन् १९९८ मा भारतका प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको कार्यकालमा ऐनद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् स्थापना भएको हो। त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले समेत राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी लगातार राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्दै आएका छन्।

फलस्वरूप त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् प्रभावकारी माथिल्लो सुरक्षा संरचनाका रूपमा स्थापित भएको छ। मोदीले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामरिक नीति समूहमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी दिएका छन्। अब अजित डोभलको मातहतमा रक्षा सचिव, अर्थ सचिव, गृह सचिव, भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नर, नीति आयोगका उपकुलपति, मुख्य सचिव, वैज्ञानिक सल्लाहकार, जल, थल र वायु सेनाका प्रमुखहरू, प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन तथा आपूर्ति सचिवर रिसर्च एन्ड डेभेलपमेन्ट र इन्टेलिजेन्स ब्युरोका प्रमुखहरू सदस्य रूपमा रहने छन्। यो समूहमा भारतका सबै शक्तिशाली मन्त्रालयका उच्च निजामती कर्मचारी, सैनिक सर्भिसेजका प्रमुख र इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरू समाविष्ट छन्। भारतमा यसलाई मोदीको नयाँ सिर्जना मानिएको छ। अमेरिकामा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा समूहमा फेरबदल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ।

सामरिक नीति समूहमातहतको संरचना र शक्ति नियाल्ने हो भने यसले आन्तरिक, बाह्य र गैरसैनिक सुरक्षा क्षेत्रका बहुएजेन्सीहरूलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र ल्याएको छ। नीति आयोग नामक थिंक ट्यांकलाई पनि सामरिक नीति समूहमा भित्याएपछि आयोगका उपकुलपति पनि डोभलको मातहतमा आएका छन्। यी बहुएजेन्सीहरूको समन्वय अबदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले गर्नेछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अझ छिटो, छरितो र परिपक्व ढंगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई रायसल्लाह दिन र कार्यान्वयनको समन्वय तथा रेखदेख गर्न अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ। भारतमा डोभललाई राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री पनि भन्न थालिएको छ।

उनी प्रतिरक्षा योजना समितिको अध्यक्षसमेत बनेका छन्। प्रतिरक्षा समितिले रक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बृहत् योजना निर्माण गरी रक्षा मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदन्तर्गत सामरिक नीति समूहको अतिरिक्त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्ड र संयुक्त इन्टेलिजेन्स समिति रहेको छ। भारतमा इस्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस, युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युट, विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन, अब्जरभर रिसर्च फाउन्डेसनजस्ता सरकारी र स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाहरू क्रियाशील छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति निर्माणमा यी संस्थाबाट समेत स्वतन्त्र विश्लेषण, निष्कर्ष र राय सुझाव प्राप्त हुने गरेको छ।

अब नीति समूहले पेस गरेको नीतिगत राय, सुझाव र सिफारिसहरू राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले स्विकार्ने सम्भावना अझ बढेको छ। किनकि, यसमा नीति कार्यान्वयन गर्ने सबै मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र सैनिक सर्भिसेजका प्रमुख समावेश छन्। अनि यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र र अनुभवी सल्लाहकार अजित डोभलले गरेका छन्। अनुसन्धान र विश्लेषण विङ, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न देशका दूतावास र सुरक्षा निकायका इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरूले संकलन गर्ने समष्टिगत सूचनाका आधारमा विश्लेषण गरी नीति निर्माण गर्ने हुनाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन पहिलेभन्दा परिपक्व र असरदार हुने देखिन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्ष हेर्ने भएकाले सुरक्षालाई समग्रतामा र एकद्वार प्रणालीबाट हेर्ने व्यवस्था कायम भएको छ। कुनै देशविशेषमा अनुसन्धान र विश्लेषण विङ र दूतावासले गर्ने काममा पनि अब राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको केन्द्रीय समन्वयसहित राजनीतिक नियन्त्रणमा चल्ने सम्भावना बढेको छ। समग्रमा, भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्र सम्पूर्ण रूपमा निजामती नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

निर्वाचित सरकारको प्रतिनिधिको हैसियत भएका तर गैरनिर्वाचित शक्तिशाली व्यक्तित्व डोभलको प्रत्यक्ष संयोजकत्वमा भारतका उच्च र महत्वपूर्ण निजामती तथा सैनिक सेवाका कर्मचारीहरू र इन्टेलिजेन्स समुदायले राष्ट्रिय सुरक्षालाई विश्लेषण, नीतिगत सिफारिस र कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने हुनाले राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्र अझ प्रभावकारी हुनेछ। आगामी पाँच वर्षमा भारतले राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रमा परिपक्वता प्रदर्शन गरी ठूलो फट्को मार्ने सम्भावना छ। भारतमा भएको यो परिवर्तनले नेपालमा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

पछिल्लोपटक नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लाग्दा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार अहिले अझ शक्तिशाली स्थानमा रहेका छन्। हालसम्म नयाँ सरकारको ठोस नेपाल नीति सार्वजनिक भइ नसकेको अवस्थामा औपचारिक रूपमा काठमाडौं पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको छ। यद्यपि, भारतीय निर्वाचनको केही महिना अगाडिदेखि नै नेपाली सञ्चारमाध्यममा निर्वाचनपश्चात् नेपालमा राजनीतिक हावाहुरी नै आउने हल्ला नचलेको भने होइन। संस्थागत रूपमा परिपक्वता हासिल गरिसकेको भारतको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी निर्णय क्षमताका अगाडि नेपालले पनि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक नीतिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको अभाव छ। त्यसका लागि आवश्यक लगानी नगर्ने हो भने वर्तमान जटिल, गतिशील क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा नेपालले स्थिरता, सुरक्षा र समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ।

नेपालमा भारतमा भन्दा आठ वर्ष पहिला संविधानमै व्यवस्था गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्थापना भए पनि यसलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ठोस र प्रभावकारी काम भएका छैनन्। भारतमा जस्तो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको आवश्यकता र उनले गर्नुपर्ने कामको बृहत्, दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वलाई समेत महसुस गर्न सकेको देखिँदैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा एकपटक रक्षा प्रशासनिक सल्लाहकार (राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार होइन) को नियुक्ति गरिएको अपवादबाहेक बहुदलीय व्यवस्थाको पन्ध्र वर्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति नै भएन।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयसमेत माओवादीले दाङ ब्यारेकमा हमला गरेपछि प्रतिक्रियास्वरूप २०५८ मंसिरपछि सिर्जना गरिएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थागत विकास र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सेना परिचालनको निर्णय समयमै हुन नसक्दा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको दुईखम्बे व्यवस्थामा व्यवस्थाकै रक्षा हुन सकेन। राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा क्षयीकरणको सुरुवात पनि यसै कालमा आरम्भ भयो र संक्रमणकालमा अझ बढ्न गयो।

बाह्य हस्तक्षेप पनि ह्वात्तै बढ्यो। यति हुँदासमेत राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदन्तर्गतमा हुनुपर्ने अत्यावश्यक अवयवहरूको सिर्जना र भएकालाई पनि क्रियाशील बनाउन ठोस कार्य हुन सकेन। राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयमा समेत अन्तरसंस्था प्रतिस्पर्धा र संस्थागत हितबाट प्रभावित फरकफरक विश्लेषण तथा सल्लाहका आधारमा निर्णय लिने संस्कारले जरो गाडेको देखियो। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले अन्तरमन्त्रालय र सामरिक तहको नीतिगत र रणनीतिक कार्यहरू गरी स्थिरता, समृद्धि र सुरक्षाविरुद्धका खतराहरू न्यूनीकरण गर्ने दिशामा ठोस कार्य भएको पाइँदैन।

संक्रमणकालमा पहिलोपटक केही महिनाका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकजनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्नुभए पनि बाँकी अवधिमा बहुदलीय व्यवस्था कालकै चलनले निरन्तरता पायो। तसर्थ, नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा एउटा उपेक्षित क्षेत्र र विषय बन्न पुग्यो। इन्टेलिजेन्स अझ बढी उपेक्षित क्षेत्रमा पर्छ। इन्टेलिजेन्स र सुरक्षा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रहरू हुन्। २०४७ को संविधानले परिषद्लाई शाही नेपाली सेनाको सञ्चालन र प्रयोगको सीमित अधिकार मात्र सुम्पिएको थियो भने नेपालको संविधान र विद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले सैनिक विषय मात्र नभई बृहत् विषय र पक्षहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा समावेश गरेकाले अब राष्ट्रिय सुरक्षामा संस्थागत विकासको आवश्यकता अझ खट्किएको महसुस भएको छ।

वर्तमान संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई बृहत् अवधारणाअनुरूपको अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ। परिषद्को बनावट पनि बृहत् अवधारणाअनुरूप नै छ। संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न’ भनी कार्य क्षेत्र किटान गरेको छ। समग्र राष्ट्रिय हितभित्र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, आर्थिक समृद्धि, आन्तरिक शान्तिसुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, संस्कृति र परम्पराजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र रक्षाजस्ता पक्षहरू पर्छन्।

संविधानले दिएको यो बृहत् कार्यभार २०४६ सालको संविधानबमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयबाट अपेक्षा गर्न मिल्दैन। परिषद्लाई दिइएको म्यान्डेटहरू गहन र बृहत् प्रकृतिको भएकाले विषयगत विशेषज्ञहरूबाट मात्र प्रभावकारी विश्लेषण गरी परिपक्व रायसुझाव दिन सक्छ। यसनिम्ति आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय विषयगत समिति, विभिन्न तह र किसिमको विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको सहभागिता र सबै कार्यको समन्वय तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको अगुवाइमा संस्थागत प्रणालीको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि अमेरिका र भारतमा सफल प्रमाणित भइसकेको कार्य प्रणालीबाट नेपालले पाठ सिकेर लागू गर्दा उपयुक्त हुनेछ।

नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक नीतिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको अभाव छ। त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक लगानी नगर्ने हो भने वर्तमान जटिल र गतिशील क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा नेपालले स्थिरता, सुरक्षा र समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति र आर्थिक महाशक्ति तथा उत्तरी छिमेकी चीनको पुल तथा सडक रणनीतिको दोसाँधमा परेको नेपालले अब रणनीतिक चातुर्य र परिपक्वता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।

समग्रमा, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित सामरिक संस्कृतिको आरम्भ र राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थागत विकासको महायज्ञमा देशलाई होम्नुसिवाय अर्को उत्तम विकल्प छैन। यो महायज्ञको थालनी ढिलो होइन, शीघ्र गर्नु नेपालको सर्वोपरि र दीर्घकालीन हितमा छ।

—सिलवाल अवकाशप्राप्त उपरथि हुन्।