सिभिलको प्रतिवेदनलाई ‘रातो बत्ती’

सिभिलको प्रतिवेदनलाई ‘रातो बत्ती’

काठमाडौं : सिभिल ग्रुपले सञ्चालन गरेको सिभिल होम्स प्रालि ऋणात्मक नेटवर्थ र लगातारको घाटाका कारण कम्पनी संकटमा परेको छ। सिभिलको २०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई चार्टर्ड एकान्टेन्टले ‘रातो बत्ती’ देखाएका छन्।

सिभिलको लेखापरीक्षण गर्दा व्यवस्थापनले आफूले खर्च गरेको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। खर्च विवरणको कागजात नहँुदा उच्च जोखिम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सही लेखापरीक्षण हुने प्रमाण भेट्न नसकेपछि ‘डिस्क्लेमर’ लेख्ने गरिन्छ।

स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले कुनै पनि कम्पनी तथा संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन र मापदण्डका आधारमा गर्छन्। लेखापरीक्षण गर्दा कुनै पनि कम्पनी तथा संस्थाको वित्तीय विवरणका आधारमा चारवटा राय लेख्ने चलन छ। लेखा परीक्षणका क्रममा पूर्णरूपमा ठीक रहेकालाई योग्य र ठीकै रहेकालाई कमयोग्य रहेको राय दिने गरिन्छ। खराब रहेकालाई एड्भर्सर र आवश्यक कागजात नै नहरेकालाई डिस्क्लेमर राय दिने गरिन्छ।

स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको नियमकारी निकाय नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) का अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले डिस्क्लेमर लेखिएको वित्तीय राम्रो नभएको बताए। ‘कुनै पनि कम्पनीको यस्तो वित्तीय विवरण राम्रो होइन’, उनले भने। आवश्यक सूचना नदिएकाले ठीक÷गलत भन्न नसकिने, घाटामा हुनुका साथै खतरामा रहेको, चल्न सक्ने/नसक्ने अवस्थामा रहेको कम्पनीलाई लेखापरीक्षकले डिस्क्लेमर लेख्ने गर्छन्।

स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको संगठन नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान) का अध्यक्ष आनन्दराज वाग्लेले स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले वित्तीय विवरणका आधारमा समस्या देखाउने बताए। लेखापरीक्षकले पुलको काम गर्ने भएकाले प्रचलित कानुन र मापदण्डका आधारमा मागिएका विवरण कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्। वित्तीय विवरण नै नभइ भद्रगोल अवस्थामा रहेका कम्पनी टाट पल्टिने सम्भावना बढी हुन्छ।

सिभिल होम्सको पछिल्लो दुई वर्षको प्रतिवेदन औंल्याउँदा कारोबारमा भारी मन्दी आएको देखिन्छ। सिभिल होम्सको कुल सम्पत्ति घटिरहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ। कम्पनीको अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति ४ अर्ब ३८ करोड ९४ लाख २७ हजार ८ सय ६१ रुपैयाँ थियो। अहिले घटेर ३ अर्ब ९६ करोडमा झरेको छ। सिभिल होम्सको अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ अर्ब दायित्व बढेको छ।

अघिल्लो आवमा सिभिलको दायित्व ५ अर्ब ७८ करोड ७२ लाख ५७ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ थियो। गत आवमा दायित्व बढेर ७ अर्ब १७ करोड १७ लाख ११ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ पुगेको छ। होम्सले कम्पनी घाटामा जाँदा पनि उसले बुकिङका नाममा करोडौं रकम संकलन गरेको छ। उसले अघिल्लो वर्ष पनि बुकिङकर्तालाई कोलोनी उपलब्ध गराउन सकेन। हाउजिङ बुकिङ गर्दा पेस्कीका रूपमा सर्वसाधारणबाट ९० करोड बैना लिए पनि घर उपलब्ध गराउन नसकेको हो।

सिभिल होम्स संकटमा परेसँगै सहकारीको ऋण भुक्तानीमा समेत समस्या भएको छ। सहकारीका २ हजार ६ सय ९० सदस्य बचतकर्ता छन्।

घरजग्गा व्यापारमा मन्दी आएपछि होम्समा समस्या आएको सिभिल होम्सका वित्तीय प्रतिवेदनबाट पनि पुष्टि हुन्छ। होम्सले ऋणको ब्याजमात्रै वार्षिक १ अर्ब तिर्र्दै आएको छ। उसले अघिल्लो वर्ष ब्याज ८० करोड २८ लाख ५८ हजार आठ सय ६ रुपैयाँ तिरेको थियो। ऋणात्मक नेटवर्थ, लगातार घाटा, सम्पत्तिभन्दा ऋण धेरै, वहन गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी ब्याज दिनु परेका कारण होम्समा संकट थपिएको हो।

कम्पनीले क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएका कारण टाट पल्टिने खतरा देखिएको छ। होम्सले लिएको कर्जा दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ। यसले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअरेटिभ संस्थाबाट ७ अर्ब ३ करोड ऋण लिए पनि सावा ब्याज तिर्न नसक्दा उसको ऋण ७ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ। होम्सको कम्पनीको लेखापरीक्षण जी पौड्याल एन्ड एसोसिएटले गरेको हो। संस्थाका चार्टड एकाउन्टेन्ट घनश्याम पौड्याल छन्। सिभिल होम्सका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, उपमहाप्रबन्धक विजयविक्रम शाह र अन्य सञ्चालकमा केशवलाल श्रेष्ठ र गोपालबहादुर श्रेष्ठ छन्। गोपालले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। तामाङका भाञ्जी ज्वाइँसमेत रहेका केशवलाल सिभिल सहकारीका अध्यक्ष हुन्।

होम्सले लिएको ऋणमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आफ्नै समूहले प्रवद्र्धन गरेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको हो। होम्स संकटमा परेसँगै सहकारीको ऋण भुक्तानीमा समेत समस्या भएको छ। सहकारीका २ हजार ६ सय ९० सदस्य बचतकर्ता छन्। सहकारीले निक्षेपकर्ताको निक्षेससमेत फिर्ता गर्न सकेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.