ब्याजदर घटाउन व्यवसायीको सुझाव : गभर्नर भन्छन्, ‘हामीलाई सहयोग गर्नूस्’

ब्याजदर घटाउन व्यवसायीको सुझाव : गभर्नर भन्छन्, ‘हामीलाई सहयोग गर्नूस्’

काठमाडौं : उद्योगी÷व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकको ब्याजदर घटाउन माग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विषयक छलफलका क्रममा उद्योगी÷व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याज बढी हुँदा उद्योग फस्टाउन नसकेको बताए । बैंकको ब्याजदर महँगो भएकाले उद्योगधन्दा चलाउन समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ । साथै यसलाई घटाउन स्प्रेडदर कम गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले स्प्रेड ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताइन् । बैंकको ब्याज बढी भएका कारण उद्योगी मारमा परेकाले सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले स्प्रेड साढे तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले साना तथा मझौला उद्योगले ऋण पाउन समस्या रहेको बताएका छन् । २४ वस्तुमा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि बजेटले कपडाबाहेक अरु विषयमा केही नबोले मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सहुलियत दिए बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर हुने बताएका छन् । लगानीयोग्य पूँजी कम भएकाले ब्याजदरमा चाप बढेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै विकास बैंक संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले स्प्रेड दर चलाउन नहुने बताए । फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी श्रेष्ठले भने कर्जा पूँजी र निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याए मर्जरमा प्रोत्साहन मिल्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दा सहुलियत बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

हामीलाई सहयोग गर्नूस् : गभर्नर

काठमाडौं ः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वका लागि ल्याइने नीति कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबै निकायलाई सहयोगको आग्रह गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सूचना प्राविधिमा कमजोर भएको भन्दै मर्जरले त्यसतर्फ सहयोग गर्ने बताए । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असिमित समय  दिए पनि अब त्यसो गर्न नसकिने बताए । उनले १० वर्षअघि ५० करोडको पूँजीलाई २ अर्ब पु¥याउन असीमित समय दिँदा कसैले पनि पालना गर्न नसकेको पनि स्मरण गराए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.